काठमाडौं, साउन २३ । सरकारले खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनासहित अघि सारेको भूमी सम्बन्धी कानून पारित भएसँगै अब जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने भएको छ । दुवै सदनबाट पारित भएको भूउपयोग विधेयकले आवासीयबाहेक अन्य क्षेत्रको जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।
बिद्येयकले आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ । दुवै सदनबाट स्वीकृत भएकाले यो विधेयक अब राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठाइनेछ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुन लागू हुनेछ । पारित विधेयकले आवासीय क्षेत्रसहित भूउपयोग क्षेत्रको नयाँ वर्गीकरण गरेको हो । यसअघिका अब्बल, दोयम, सीम र चहारमा वर्गीकरण गरिँदै आएको अव जग्गा ९ किसिममा विभाजन गरिएको छ ।
बिद्येयकले जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायीक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । ती क्षेत्रलाई उपक्षेत्रमा समेत विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । बिद्येयकको ब्यवस्थाअनुसार आवासीय बाहेकका कुनै पनि क्षेत्रमा अब प्लटिङ गर्न र नयाँ घरबास गर्न पाइने छैन । कुनैपनि प्रयोजनले व्यवसायिक घडेरी विकसित गर्न र बिक्रीवितरण गर्न समेत नपाइने ब्यवस्था बिद्येयकमा गरिएको छ ।
