कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिने गरी कारागार ऐन मस्यौदा तयार भएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कारागार व्यवस्थापन विभागले तयार पारेको मस्यौदामा सन्तान नभएका कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा सन्तान नभएका तर सन्तान जन्माउन इच्छुक कैदीबन्दीलाई सात प्रदेशका सातवटा कारागारभित्र यौन सम्पर्कका लागि दम्पती भेट्ने विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
विज्ञापन (ADVERTISEMENT)
मस्यौदा अनुसार कैदीबन्दीको उमेर, कैद अवधि, वैवाहिक अवस्था, सन्तान भएनभएको, सन्तान जन्माउन इच्छुक र अपराधको प्रकृति हेरेर मात्र यस्तो सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
