दुई हजार रुपैयाँसम्म तलब लिनको लागि प्यान नम्बर नचाहिने भएको छ । दैनिक मजदुरी गर्ने र पटके काम गर्ने कामदारलाई एक पटकमा २ हजार भन्दा कमको भुक्तानीमा प्यान नम्बर लिनु नपर्ने भएको हो ।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखिनै सरकारले तलव भुक्तानीको लागि प्यान अनिवार्य बनाएपछि व्यवसायीहरु सरकारको विपक्षमा उभिएका थिए । पुर्वाधार नबनाई सरकराले नियम बनाएको व्यवसायीको गुनासो थियो । विवाद चर्किदै गएपछि समाधानको लागि अर्थमन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सोमबार बसेको कार्यदलको पाँचौ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस्तै, २ हजार भन्दा बढीको बस्तु तथा सेवा खरिदमा विल दिनको लागि अनिवार्य पान भएको विल हुनुपर्ने बैंठकले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, भेइकल कन्साइन्टमेन्ट ट्याकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) समस्या समाधानको लागि भने राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरु समेत रहने गरि स्थायी संयन्त्र बनाउने सहमती भएको छ ।
सरकारले साना तथा ठुला सबै मालबाहक सवारी साधनको लागि साउन १ देखिनै भिसिटिएसमा लागु गर्नै बताएको थियो । तर, खुद्रा व्यवसाय, साना व्यवसाय, किसान, दर्गम क्षेत्र लगायतमा भिसिटिएस दर्ता गर्नु नपर्ने बैंठकले निर्णय गरेको छ । यसमा केही अस्पष्टता आएमा विभाग र निजी क्षेत्रको सहभागितामा संयुक्त रुपमा जिल्लाहरुमा भिसिटिएस सम्बन्धी जानकारी मुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले जरिवानालाई प्राथमिकतामा र आवस्यक परे एक वर्षसम्म दण्ड जरिवाना नगर्ने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय अर्थमन्त्रालयले सबै सरोकारवाला निकायमा सुझावको लागि पठाउने र सुझाव प्राप्त भएपछि मात्रै लागू हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोपाल तिवारीले जानकारी दिएका छन् ।
