उर्लाबारी । एक महिनादेखि अवरुद्ध उर्लाबारी नगरपालिकाको सेवा सुचारु गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएपनि सेवा सुरु हुनेमा अन्योल देखिएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हाललाई अदालतको फैसला नहुँदा सम्मको लागि नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट भएको निर्णय बमोजिम सेवा सुचारु गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि शुक्रवार अपरान्ह नगर प्रमुख खड्ग फागोले आकस्मिक रुपमा कार्यपालिका बैठक बोलाउनु भएको थियो । मेयर फागोले मन्त्रालयको निर्देशनलाई कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर जान प्रस्ताव गरेपनि सेवा रोक्न मेयर एक्लैको आदेशमा भएको भन्दै सुचारु गराउन पनि उहाँले नै आदेश दिनुपर्ने उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीले बताएपछि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन ।
मेयर फागोले मन्त्रालयको निर्देशनलाई कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर जाने विषयमा सहमती हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयबाट आएको पत्रलाई कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर जाउँ भन्दा सहमती हुन नसकेको बताउनुभयो । कर्मचारीहरुले मन्त्रालयको पत्रका विषयमा निर्देशन मागेकाले त्यसमा कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरिएपनि सहमती जुट्न नसकेको मेयर फागोले बताउनुभयो ।
यता उपमेयर भण्डारीले भने मन्त्रालयको पत्र कार्यालयलाई सिधै कार्यान्वयन गराउन आदेश दिएकाले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिरहनुनपर्ने बताउनुभयो । नगरपालिकाको सेवा बन्द गर्ने बेला कार्यपालिकाको निर्णय चाहिएन, अहिले सुचारु गर्न किन निर्णय गनुपर्यो, उपमेयर भण्डारीले भन्नुभयो – मेयरको निर्देशनमा सेवा सुचारु गर्न सकिने भएकाले त्यो गर्नुपर्छ । मेयर र उपमेयरबीच पुन विवाद देखिएपछि नगरपालिकाको सेवा सुरु हुने विषयमा थप अन्योल देखिएको छ ।
मेयर फागोले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टेककुमार रेग्मी स्विकृत नगराई विदामा बसेको पनि बताउनुभयो । रेग्मीले नगरपालिकाबाट बिदा स्विकृत नगराई हिडेकाले नगरपालिकाको आवास गृहको सुरक्षाको लागि ताला लगाईएको मेयर फागोले बताउनुभयो । कार्यपालिका बैठकमा अल्पमतबाट निर्णय गरिएको भन्दै नेकपाबाट निर्वाचित १३ जना कार्यपालिका सदस्यले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्धा दायर गरेका थिए । अदालतले गत असार २९ गते सम्पन्न चौथो नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि एक महिनायता उर्लाबारी नगरपालिकाको सेवा ठप्प रहेको छ ।
