बिराटनगर । समाजवादी पार्टीका सह-अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टी सरकारमा रहने नरहने बारे छिट्टै निर्णय गर्ने ब्ताउनुभएको छ । शुक्रबार मोरङको विराटनगरमा आयोजित संविधान संशोधनको अपरिहार्यता र आवश्यकता विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै नेता श्रेष्ठले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
सङ्घीय सांसद समेत रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो -'संविधान संशोधन बारे कुरा हुँदा नेकपाका शीर्ष नेताहरुले सकारात्मक कुरा गर्नुहुन्छ । तर व्यवहारमा भैरहेको छैन । अब के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पार्टीको केन्द्रीय बैठकबाट टुङ्गो लगाउँछौं ।' पार्टीको केन्द्रीय बैठकबाट संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सत्तागठबन्धन नेकपासँग छलफल गर्ने र नेकपाले संशोधन विधेयक ल्याउन नमाने सरकारमा जारी साझेदारिता अन्त्य हुन सक्ने श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
उहाँले पार्टीको तर्फबाट पहिले पनि नेकपा र प्रधानमन्त्रीलाई स्मरणपत्र दिएर संशोधनको मुद्दालाई अघि बढाउन आग्रह गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । अन्तरकृयामा सहभागीहरु माझ उहाँले संविधान उद्दार लोकतान्तृक दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट देखिए पनि सङ्घीय लोकतान्तृक दृष्टिकोणबाट हेर्दा विभेदकारी र अपूरो रहेको बताउनुभयो । नेता श्रेष्ठले आफूहरु जिम्मेवार राजनीतिक दल हुनको नाताले संविधानमा प्राप्त उपलव्धिहरुको रक्षा गर्ने र पहिचानमा आधारित १०+१ प्रदेश निर्माणको निम्ति निरन्तर संघर्षमा लाग्ने जिकिर गर्नुभयो ।
'समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सङ्घीय शासन व्यवस्थाका मान्यताहरु प्राप्तिका लागि हामीले सबै मोर्चाहरुबाट दवाव दिइरहनुपर्छ ।' कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका उपाध्यक्ष युवराज कार्कीले संविधान संशोधनको लागि देशब्यापी दवाव सिर्जना गर्न अन्तरकृया कार्यक्रम राखिएको बताउनुभयो । अन्तरकृयामा पार्टी सचिव परशुराम बस्नेत, प्रदेश सांसद जयराम यादव, डा. के के राईलगायतले संविधान शंशोधनको मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याएर मात्रै १०+१ प्रदेश सहितको सङ्घीय नेपाल निर्माण गर्न सकिने भन्दै पार्टी पंक्तीले त्यसतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
समाजवादी पार्टी १ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण चाम्लिङको अध्यक्षतमा सम्पन्न अन्तरकृया कार्यक्रममा पार्टीको झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र धनकुटा जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरुको बाकुलो उपस्थिति रहेको थियो । समाजवादी पार्टीले असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनलाई दिपावली पनि नगर्ने र कालो दिनका रूपमा विरोध पनि नगर्ने भन्दै संविधान संशोधनको मुद्दालाई उजागर गर्न अन्तरकृया कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो । घोषित कार्यक्रम अनुसार सात वटै प्रदेशका राजधानीहरुमा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।
