भरत दाहाल

संविधान संशोधन गरेर स्थानीय चुनावको वातावरण बनाउने निहुँमा देउवा–दाहाल दलाल कित्ताले दिल्लीको मोर्चासँग गरेको सहमतिलाई ति भ्रष्ट भएका लम्पटहरुले ‘सकारात्मक’ परिणामका रुपमा प्रचार गर्न थालेका छन् । ००७ सालपछि राष्ट्र÷राष्ट्रियताका बारेमा सामान्य अवधारणा समेत बन्न नदिईएको दलाल परिवेशमा यस्ता लम्पटहरु भेटिनुलाई धेरै अस्वाभाविक मान्नु त हुँदैन तर विदेशीको हण्डीमा पालिएकाहरु बाहेक जो देशप्रति यति गैर–जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भैरहेका छन् त्यो हामी सबैका लागि दुःखद पक्ष हो । नेपालको पुनः एकीकरणको चरणपछि यहाँका मानिसहरुले राष्ट्र निर्माणमा कुनै भूमिका खेल्नु नपरेको कारणले पनि यस्ता लम्पटहरुको दिमागमा पद, प्रतिष्ठा, धन–सम्पत्ति, ऐशआराम, झोले जागिर जस्ता मनोविकारहरुले प्रश्रय पाउँदै आएका हुन सक्छन् ।

कुनै पनि घटनालाई त्यसको आवरणका आधारमा मुल्याङ्कन गर्नु हुँदैन । आवरणहरु अक्सरताया भ्रामक हुन्छन् र तिनले वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । माओवादीले वर्ग मुक्तिका लागि भनेर जनतालाई रगतको खेलमा बोलाएको थियो तर त्यो वर्ग आज सडकमा रोईरहेको छ । अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणको नारा दिएर कांग्रेसले राष्ट्रिय उद्योग–धन्धाहरु बेचेको थियो तर बेरोजगारी सिर्जना गरेर देशको सबैजसो युवा जनशक्तिलाई प्रवासी बँधुवा बनायो । स्याटालाईटबाट बिजुली बेच्ने अनैतिक प्रचार गरेर इण्डियालाई महाकालीको पानी बुझाउने शेबहादुर जस्ता दलालहरु अझै कांग्रेसको मुख्य पदमा छन् । दलालहरुले २ दशकसम्म महाकाली सन्धीको डीपीआर बनाएका छैनन् । ‘जनताबाट संविधान बनाउने’ रसिलो चुट्किला सुनाएर संविधानसभाको गठन गर्ने कुतत्वहरुले कसको निर्देशनमा संविधान संशोधनको प्रयास गर्दैछन् भन्ने तथ्य जाहेर भैसकेको छ ।

सतहमा प्रकट हुने घटनाहरुको मुल्याङ्कनका लागि ठोस आधार र मापदण्डहरु हुनु पर्दछ । आधार भनेको समग्र परिस्थिति हो । कस्तो परिस्थितिमा घटनाले आकार ग्रहण गरेको हुन्छ भन्ने कुरा यसमा हेरिन्छ । घटनाहरुलाई हेर्ने मापदण्डहरु विशेषतः ४ श्रेणिका हुन्छन् । पहिलो हो– घटना विकास भएको पृष्ठभूमि । दोस्रो हो– घटना प्रत्यक्षिकरण भएको सन्दर्भ । तेस्रो हो– सो घटनाको प्रकृतिलाई नेतृत्व गर्ने तत्वको मनोदशा र चौथो हो– घटनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाईएको परिवेश । घटना कस्तो पृष्टभूमिबाट आएको छ, कुन सन्दर्भमा प्रकट भएको छ, कसले नेतृत्व गरेको छ र घटनालाई कस्तो परिणाम प्राप्त गर्नका लागि उपयोग गरिएको छ भन्ने कुराको विष्लेषण÷संष्लेषण नगरी सतही आवरणका आधारमा विषयवस्तुप्रति धारणा बनाउनु भनेको भ्रमको शिकार हुनु हो ।

संविधान संशोधनको साम्राज्यवादी नाटकको निन्दा गरिनु पर्ने कुराका पछाडि ठोस तथ्यहरु छन् । तथ्यहरुलाई कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा मानिसको सोंच, र अभिष्टमा निर्भर हुन्छ । घटनाहरुलाई प्रकृयाको एउटा अङ्गका रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने देउवा–दाहालको गिरोहले अघि बढाएको संविधान संशोधन प्रयासको निन्दा गरेर मात्र पुग्दैन, यी कुतत्वहरुमाथि जाईलाग्नु पर्ने आवश्यकता टड्कारो बनिसकेको छ । संशोधनको नाटक लामो षडयन्त्रको पछिल्लो कडी मात्र हो, जो राज्यको कथित पुनर्संरचनाको बहानामा अघि सारिएको नेपालको खण्डीकरणको अभिन्न हिस्सा हो । यो षडयन्त्रलाई बुझ्नका लागि ०४७ सालदेखि के के हुँदै आएको छ र कुन विषयको आड लिएर कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु संगठित गरिएको छ भन्ने तथ्यहरुलाई राम्ररी हेर्नु पर्दछ ।

पहिलो किस्ताकोे दृष्य: आजको परिस्थिति विकास गर्नका लागि मूलभूत रुपमा ३ वटा घटनाहरुले जग हालेको मैले देख्छु । त्यसमा पहिलो घटना अर्थतन्त्रको निजीकरण हो भने दोस्रो घटना त्यससँगै जोडिएर आएको वैदेशिक रोजगारको नीति हो । यी दुई घटनाहरुले नेपाललाई पूरै परनिर्भर बनाउने रसाम्राज्यवादी चलखेललाई सजिलो बनाउनका लागि बेरोजगारी सिर्जना गरेर सक्रिय जनशक्ति देशबाट पलायन गराउने योजनासँग सम्बन्ध राख्दछन् । तेस्रो घटना नेपाली समाज र दलहरुको एनजीओकरणको घटना हो । यो घटनाले सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र दलहरु मार्फत बहु–राष्ट्रिय कम्पनीहरुको नियन्त्रणमा नेपाललाई चलाउने योजनाको जग बनाउने रणनीतिसँग सम्बन्ध राख्दछ । यी ३ वटा पूर्वाधारहरु बनेपछि मात्र माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु भएको कुरा मननीय छ ।

दोस्रो किस्ताको दृष्य: माथि उल्लेखित ३ वटा घटनाहरु ‘जनयुद्ध’का पृष्ठभूमि हुन् । संसदवादीहरुले त्यसबेला सुरु गरेको राष्ट्रघात÷लुटका श्रृंखलाहरु ‘जनयुद्ध’को प्रत्यक्षिकरणका संदर्भहरु हुन्, दरबार हत्याकाण्ड यी सबैको परिणाम हो भने सबै घटना श्रृंखलाहरुको नेतृत्वकर्ता दिल्लीको सत्ता हो । नेपालको अर्थतन्त्र बेचाउने, माओवादी उठाएर संरक्षण दिने र राजा वीरेन्द्रको बंश विनाशलाई मूर्त रुप दिने सबै त्यहि थियो । यी घटनाहरुमा पात्र फरक छन्, मुद्दाहरु फरक छन्, परिवेश फरक छ तर घटनाको नेतृत्वकर्ता र नेपाली समाज खल्बल्याएर शक्तिकेन्द्र ढाल्ने त्यसको उद्देश्य समान छ । यसैले गर्दा त्यसबेला दुश्मनका रुपमा दुई कित्तामा खडा गरेर १७ हजारको शिकार गर्ने पहलमान बनाईएका खलपात्रहरुलाई आज नेपाल विरुद्ध ‘चट्टानी’ मोर्चाबन्दीमा जोड्न सम्भव भएको हो ।

तेस्रो किस्ताको दृष्य: शक्तिकेन्द्रका रुपमा रहेको दरबार ढलिसकेको थियो । अब माओवादी–संसदवादीहरुका बीचको छद्म युद्धको खासै काम थिएन । यीनीहरुलाई यस्तो मुद्दामा जोडियो, जसको उच्चारणसम्म तिनीहरुले गरेका थिएनन् । दिल्लीको पहल, योजना र आयोजनामा १२ बुँदे समझदारी भयो । माओवादीलाई शोषितवर्गको ब्यापार गर्न लगाईएको थियो तर मिलाईयो संसदवादमा । ०४७ सालको संविधान र प्रजातन्त्रको रक्षाको बहानामा जनताको हत्या अभियान चलाएका संसदवादीहरुलाई संविधानसभा र राज्यको पुनर्संरचनामा नारियो । यी घटनाहरुको पृष्ठभूमि माओवादी युद्ध थियो । घटना उत्थानको सन्दर्भ शान्ति प्रक्रिया र समग्र प्रक्रियाको नेतृत्वकर्ता दिल्ली थियो । यसबाट गरिएको अपेक्षित परिणाम नेपाल राज्य पुनर्संररचनाको बहानामा नेपालको खण्डीकरण गर्नु थियो ।

चौथो किस्ताको दृष्य: १२ बुँदेको डिजाईनलाई पर्दाभित्र लुकाएर माओवादी युद्धका मुद्दाहरुको समाधान, संसदको पुनस्र्थापना र निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि भनेर जनता सडकमा बोलाईयो । ०६३ मा कसैले माग नगरेको जन्मको आधारको नागरिकता ऐन गुपचुप रुपमा पारित गरियो । यसपछि १२ बुँदेको आवरण च्यातियो । नागरिकता ऐनले तराईलाई भारतीयकरण गर्ने बाटो खोलेपछि मात्र सडकमा सर्वप्रथम संघीयताको कर्कश स्वर सुनियोे । इण्डियन जनसंख्याको आडमा सबै गर्न सकिने आधार बनेपछि आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश प्रदेश, समान जनसंख्याका निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दाहरु उठे । यी मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्ने योजनाका रुपमा दिल्लीले गौर हत्याकाण्ड र ०६४ को सुरुमा ‘पहाडी धपाउ’ अभियान चलाउन लगाएर आफ्नो निकृष्ट मिशन प्रकट गर्यो ।

पाँचौें किस्ताको दृष्य : माथि उल्लेखित दृष्यहरुको पृष्ठभूमि नारिकता ऐन, घटनाहरुको उत्थानको सन्दर्भ संघीयता, परिणाम गौर तथा कपिलवस्तु हत्याकाण्डहरु र नेतृत्व दिल्लीको थियो । यसपछि पाँचौं चरणमा ०६४ असोजमा ‘रअ’को आयोजना र विदेश सचिव प्रीतिशरणको उपस्थितिमा मधेशवादी भनिने बिहारीहरुलाई जम्मा पारेर दोस्रो पटना बैठक भयो । त्यसले तमलोपा गठन गर्ने, मधेशवाद, बहु–राष्ट्रिय राज्य, हिन्दी भाषा आदिको माग गर्ने निर्णय गरे अनुसार सडकमा कुरा उठ्यो र फागुन महिनामा लैनचौर दूताबासभित्र मोर्चा र कांग्रेसका बीचमा लिखितम् गराईयो, जसमा १० हजारको ‘मधेशी’ सैन्य बटालियन बनाउने पनि थियो । यी दृष्यहरुको पृष्ठभूमि पटना बैठक, मुद्दा उठानको सन्दर्भ संवधिानसभा चुनाव, ठोस परिणाम मधेशी बटालियनमा सहमति र नेतृत्व ‘रअ’ को थियो ।

छैठौं किस्ताको दृष्य: उल्लेखित घटनाक्रमहरु संविधानमा संस्थागत नहोउन्जेल संविधान जारी गर्न नदिने षडयन्त्रमा असफल भएपछि दिल्ली विक्षिप्त अवस्थामा पुग्यो । अबको प्रयास संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिएर संशोधन गराउनु बाहेक केहि हुन सक्दैनथ्यो । यसका लागि त्यसले ‘मधेश राष्ट्र’, अङ्गिकृतहरुको बंशज अधिकार, अझ खुकुलो नागरिकता ऐन, तराइ र पहाड नमिसिएका प्रदेशका मुद्दाहरु उठाउन लगायो । यिनै मागका नाममा पूर्वी तराइमा बिहारीहरुलाई सक्रिय बनाईयो, त्यहाँ नेपाली मधेशीहरुको साथ नपाएपछि थारु समुदायमा पालिएका गुण्डाहरु प्रयोग गरेर त्यसले कैलाली हत्याकाण्डको योजना बनायो । नेपाल भू–कम्पको मारमा परेको मौका छोपेर नाकाबन्दी जस्तो पाशविक हतियार उठायो र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोक्न देउवा–दाहाल सरकार बनायो ।

सातौं किस्ताको दृष्य ः देउवा–दाहाल गिरोह दिल्लीको मिशनलाई फलिभूत बनाउन कट्टु फुकालेर दौडमा सामेल भएको छ । आफूले खाएको नुनको भारा तिर्न यो गिरोहले चीनका विरुद्धमा खुलेआम दलाई लामालाई बोक्ने, दिल्लीको पक्षमा पाकिस्तानका विरुद्ध वक्तव्यबाजी गर्ने, नेपालको हितमा चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न कमद चाल्ने, नेपालको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र विदेश नीतिलाई दिल्लीको रणनीति मातहत सञ्चालन गर्न संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने, दिल्लीको माग अनुरुप संविधानमा हिन्दी भाषालाई मान्यता दिने, अङ्गिकृतहरुको बंशज अधिकार स्थापित गर्ने, तराइ र पहाडी भूगोल अलग गरेर प्रदेशहरु बनाउने तथा स्थानीय तहका सम्पूर्ण अधिकारहरु कटौती गर्नेगरि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्मका कुकर्महरु गरिसको सबैलाई थाहा छ ।

अब यो नेपाल विरोधी समग्र डिजाईनको प्रक्रिया र प्रकृति हेरौं । ०४६ को आन्दोलनमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद र जनवादको निम्ति जनता प्रयोग गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बेच्न लगाईएको छ, जुन मुद्दा देखाईएको थिएन । आफूले पालेका पुष्पकमल–बाबुरामलाई आतंककारी घोषित गरेर बहुदललाई सहयोग गरेको आवरणमा वीरेन्द्रको हत्या गरिएको छ, जुन मुद्दा गोप्य राखिएको थियो । उत्पीडितवर्गको मुक्तिको ब्यानर हल्लाउन लगाएर पुष्पकमल–बाबुरामलाइलाई संसदवादमा मिलाईएको छ, जुन मुद्दा भनिएको थिएन । माओवादीका वर्गीय मुद्दा सम्बोधन गर्न भनेर राज्य पुनर्संरचनाको सहमति भएको थियो तर स्थापित गरियो साम्प्रदायिकता । गौर र कपिलवस्तुमा पहाडी मूलका नेपालीहरुको हत्या अभियान चलाउन फोरमलाई सडकमा उतारिएको थियो तर यसो भनिएको थिएन ।

आजसम्मका सबै घटनाहरुको विकास प्रक्रिया यस्तै छ । एउटा कुरा देखाएर त्यसको गर्भमा अर्को घटनाको गर्भाधान गरिएको छ र जे गर्न खोजेको हो, त्यसलाई परिस्थिति नबन्दासम्म गोप्य राखिएको छ । ‘एक पटकका लागि’ भनेर ‘जन्मका आधारको नागरिकता ऐन’ जारी गरिएको थियो तर यही मुद्दालाई दिल्लीले अब अङ्गिकृत अधिकारसम्म ल्याईपुर्याएको छ । समस्याको पुनरुत्पादनको चक्र विस्तार गरेर नेपाललाई गहिरो संकटमा धकेल्नु बाहेक यो समग्र प्रक्रियामा केही पनि देखिन्न । बषौंदेखि बल्झाईंदै ल्याईएको र समाधानको छेउटुप्पो नभएको यो प्रक्रिया बुझ्ने प्रयाससम्म नगरी साम्राज्यवादी शक्तिहरु र तिनले पालेका पेशेवर गुण्डाहरुको सहमतिको बोक्रो हल्लाएर ‘उपलब्धि’को ढोल बजाउने लम्पट प्रबृत्ति, कमसेकम पराईको नुनमा नबाँचेका नेपालीले छोड्न आवश्यक छ ।

चक्रपथबाट