सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीलाई हानि-नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित कर्मचारीको १० दिनसम्मको तलब कट्टा गर्ने गरी सदनमा विचाराधीन निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको मूल विधेयकमा प्रारम्भिक छलफलपछि उक्त व्यवस्था थप गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ।
विज्ञापन (ADVERTISEMENT)
विभागीय मन्त्री, सचिव तथा समितिको छलफलमा आएको रायअनुसार उक्त व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। यो खबर आजको गोरखापत्रमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन्।
विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ।
