प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भर्खरै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभयो । नौ मन्त्री थपिए, नौ बर्खास्त भए, बर्खास्त हुनेमा तपाईं पनि पर्नुभयो । यसको पूर्वसूचना पाउनुभएको थियो ?

– मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने भन्ने त जानकारी थियो । पहिलेदेखि नै चर्चा थियो, प्रधानमन्त्रीले मंगलबारको बैठकमा समेत यो विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो । कोही बाहिरिनुहोला, कोही दोहोरिनुहोला भन्नुभएको थियो । तर नाम भने बताउनुभएको थिएन । तर, म आफै बर्खास्तगीमा पर्छु भन्ने सोचेकी थिइनँ । म यसमा बिल्कुल अनभिज्ञ छु । मलाई किन मन्त्रीबाट हटाइयो ? केही मेसो पाएकी छैन ।

कार्यसम्पादन चित्त नबुझेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बिदा गर्नु स्वाभाविक हो, तपाईंहरूको काम चित्त बुझेन भनेर प्रधानमन्त्रीले अवश्य सतर्क बनाउनुभयो होला । तपाईंले सुधारको प्रयास गर्नुभएन ?

– खासमा यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर ढंगले छलफल हुने मौका मिलेन । किनकि उहाँसँग भेट हुने वातावरण नै सहज थिएन । मन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गाह्रो भो, भेट्न कोसिस गर्दा निकै कम मौका पाएँ । प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्ने समय मिलाउने काम सचिवालयको हो । तर, सचिवालयले समय नै मिलाएन । मन्त्री भइसकेपछि कतिपय विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्तै भेट्नुपर्ने हुन्छ । तर, सचिवालयले यो गम्भीरतालाई बुझेकोजस्तो अनुभव गर्न पाइनँ ।

गम्भीर विषयमा छलफल गर्नु छ भनेपछि त प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अवश्य ‘रेस्पोन्स’ गर्छ होला !

– हो, सचिवालय त्यही कामका लागि गठन भएका हुन् । तर, भेट्नका लागि समय माग्यो, सचिवालयका सदस्यले फोन नै उठाउनुहुन्न । बल्ल–तल्ल फोन उठ्छ । समय मिलाउँछु भन्ने जवाफ आउँछ । कुरेर बस्यो, तर खबरै आउँदैन । यस्ता खालका समस्या धेरै आए । समग्रमा भनौँ, मन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई सहज ढंगले भेट्ने स्थिति थिएन । एकखालको घेराबन्दीजस्तो थियो ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक त नियमित राख्नुहुन्छ । त्यहाँ त एजेन्डाका विषयमा छलफल हुन्थ्यो होला नि ?

– मन्त्रालयबाट लगिएका विषयमा त छलफल हुन्थे । सौहार्दपूर्ण ढंगले नै छलफल हुने गरेको मेरो अनुभव छ । हो, केही–केही विषय अस्पष्ट हुन्थे । त्यसलाई पनि बैठकमै स्पष्ट पार्ने काम हुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री र तपाईंबीच कुनै एजेन्डामा असहमति भयो कि भएन ?

– असहमति हुने नै खालका विषय त खासै केही थिएन । बालबालिकासँग सम्बन्धित एउटा ऐन थियो । त्यसमा उहाँका केही ‘रिजर्भेसन’ थिए । त्यो पनि एजेन्डाका कारण नभई आकार ठूलो भयो भन्ने कारणले ऐनको मस्यौदा फिर्ता गरिएको थियो । त्यसबाहेक त खासै असहमति भएजस्तो मलाई लाग्दैन । (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)