सरकारको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गरेका छन् । कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको तथा न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको आरोप कार्कीमाथि लगाइएको छ ।
कस्तो छ संविधानमा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था ?
संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन्’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने संविधानको सोही धारामा उल्लेख छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसम्पादन नियमावली २०६३ को नियम १६८ मा महाभियोग प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्नु परेको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
महाभियोग प्रस्ताव प्राप्त भएपछि संसद् सचिवालयको महासचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्ने र दर्ता भएको मितिले ७ दिनभित्रको कुनै बैठकमा छलफल हुनेगरी दिन र समय तोकिने सोही नियमावलीको उपनियम २ मा उल्ल्लेख छ ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ मा बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि संसदमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।
सोही धाराको उपधारा ६ मा महाभियोग कारवाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । उपधारा ७ मा महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ ।
