सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्यले उठाएका प्रश्नबारे थप प्रस्ट पार्नुपर्ने देखिएकाले स्थायी कमिटी बैठक भोलि आइतवार बिहान बस्ने गरी स्थगित भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि सुझावका आधारमा परिमार्जन, विधान संशोधनबारे थप स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले आइतवार समापन हुने गरी स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको उनले बताए ।
‘यी विषयमा अन्तिम टुंगो भोलिको बैठकले लगाउँछ,’ श्रेष्ठले भने । बैठक आइतवार बिहान ११ बजेका लागि तोकिएको छ ।
पार्टी संगठन परिचालन, कार्यविधि लगायत विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले बैठक लम्बिएको नेता हरिबोल गजुरेलले बताए । ‘अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुने एमसीसी परियोजनाबारे थप स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले समेत बैठक लम्बिएको छ,’ नेता गजुरेलले भने ।
नेता रघुजी पन्तले शनिवारको स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी परियोजनामाथि तातो बहस भएको बताए । ‘एमसीसीबारे तातो बहस भएको छ, प्रश्न उठेका छन् । सदस्यले राय दिएका छन् । धेरै कुरा कडाइ ढंगले राखिएको छ,’ उनले भने ।
नेता भीम रावलले एमसीसीबारे अस्पष्ट देखिएका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई सोध्नुपर्ने विषयमा बैठक एकमत देखिएको बताए । ‘एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउनुअघि केही विवादित विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘स्पष्ट हुनुपर्ने विषयबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकासँग कुरा गर्नुपर्छ ।’
शनिवारको स्थायी कमिटी बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता रावलले विवादित विषयबारे स्पष्ट पारेका छन् । ‘हिजो पनि अमेरिकाबाट सहयोग लिइँदै आएको हो, अझै पनि लिनु हुँदैन भन्ने होइन तर सैन्य गठबन्धन र रणनीति अन्तर्गतको सहयोग लिनु नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत हुन्छ,’ उनले भने ।
नेता रावलले राखेका मुख्य विषय यसप्रकार छन् –
– एमसीसी परियोजना सैनिक प्रकृतिको हो/होइन ? स्पष्ट हुनुपर्छ । अमेरिकाका अधिकारीले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतकै हो भनेर अभिव्यक्ति दिएकाले यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ ।
– सम्झौता बुँदा नेपाली कानूनसँग बाझिएको हकमा सम्झौता नै लागू हुने उल्लेख छ । अमेरिका र सम्झौताले असीमित अधिकार पाउने बुँदा हटाउनुपर्छ । नेपालमा नेपालको कानून सर्वाेपरि हुनुपर्छ ।
– परियोजनामा नेपालको बजेट समेत खर्च हुने तर लेखा परीक्षण अमेरिकी निकायले मात्रै गर्ने बुँदा असमान छ । नेपालको महालेखा परीक्षकले समेत लेखा परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ ।
– एमसीसी परियोजना सम्बन्धी नेपालको प्रस्तावमा भारत सरकारले समेत समर्थन गर्नुपर्ने बुँदा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई संकुचित गर्ने खालको छ । दुई देशबीचको सम्झौतामा तेस्रो देशलाई समावेश गराउनु आवश्यक हुँदैन । यो बुँदा हटाउनुपर्छ ।
– परियोजना अमेरिकी सरकारको नीति अनुसार अगाडि नबढे अमेरिकाले सम्झौता भंग गर्न सक्छ तर नेपालले किन सक्दैन ? सम्झौता समान भएन । लोकान्तर बाट साभार गरिएको
