२१ बैशाख– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध ल्याइएको महाभियोग तत्काल फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन् । सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बिहीवार प्रधानमन्त्री दाहालसँग भएको भेटवार्तामा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुक होमिएका बेला महाभियोग ल्याएर सत्तारुढ दलहरुले परिस्थिति भाँड्ने दिशामा लगेको समेत वताए ।

‘महत्वपूर्ण काम एकथरी छ, संविधान कार्यान्वयन गर्न चुनाव गर्ने बाटो हिंड्नु पर्नेछ । तर, तपाईंहरु किन यस्तो उल्टो उल्टो बाटो हिंड्न खोजिरहनु भएको छ ?’ भेटवार्तामा ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मुलुकलाई नकारात्मक दिशामा लैजानेगरी ल्याइएको महाभियोग तत्काल फिर्ता लिनुस्, नभए हामीले कडा कदम चाल्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।’

विज्ञापन (ADVERTISEMENT)नेपाल टेलिकम - नमस्ते एप डाउनलोड

बैठकबाट बाहिर निस्कने क्रममा प्रतिक्रिया दिंदै ओलीले भने– ‘अनुचित तवरले ल्याइएको महाभियोग फिर्ता लिनुस्, यो गलत काम सच्याउनुस् भनेको छु । सायद उहाँहरुले फिर्ता लिनुहुन्छ होला ।’

सरकारले संविधान संशोधन गर्न संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावका विषयमा पनि ओली र प्रधानमन्त्री दाहालका बीच छलफल भएको थियो । ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तर, पारित नहुने भएपछि प्रक्रिया अड्काएर राख्ने गरेको र संशोधनलाई अनावश्यक प्रचारबाजी गरेको वताएका थिए । ‘पहिले संशोधन प्रस्ताव किन ल्याउनु भो, पछि फेरि त्यसलाई किन फिर्ता गर्नु भो ? फेरि अर्काे ल्याउनु भो, फेरि यसलाई किन टुंगोमा पुर्याउनु भएन ?’ ओलीको प्रश्न थियो, ‘कि प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउने आँट गर्नु पर्यो कि फिर्ता लिनु पर्यो । संशोधनका नाममा मुलुकको कार्यसूचीलाई प्रभावित नपार्नुस् ।’

दुई चरणका चुनावका बीचमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि उनीहरुबीच छलफल भएको थियो । ओलीले संविधानले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने स्पष्ट ब्यवस्था गरेकाले त्यसलाई सारेर गलत परम्परा नबसाल्न आग्रह गरे । उनले बजेट अगाडि नै दोस्रो चरणको चुनाव गर्नु पर्ने वताएका थिए । ‘बजेट जेठ १५ गते ल्याउने कुरा संविधानले नै ब्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई दायाबाया गर्नु हुँदैन’ बैठकपछि ओलीले भने ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दोस्रो चरणको चुनावलाई बजेट अघि ल्याउने वा बजेटलाई दोस्रो चरणको चुनावपछि सार्न आवश्यक कानुनी परामर्श गर्ने विषयमा छलफल भएको वताए । उनले अन्य दलहरुसँग पनि छलफल गरेर यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने वताए ।