यस्तो लाग्दैछ, आज नेपालका ठूला नेताहरूमात्र होइन संवैधानिक निकायका प्रमुख, ठूला कर्मचारीहरू पनि संविधान, कानून, नियम यहाँसम्म कि आफैंले निर्णय गरेर सार्वजनिक गरेको नीति निर्देशन विपरीत काम गर्न स्वच्छन्द छन् । २०७४ वैशाख १९ गते उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्र दर्ता हुने निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, कमल थापालगायत सत्तारुढ दलहरूले ब्यवस्थापिका संसदमा दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गराउदैछन् ।
स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने कर्तव्य र दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगले आफ्नो घोषित निर्वाचन कार्यक्रममा हेरफेर गरेर पहिले घोषणा गरिसकेको मितिमा हेरफेर गर्ने काम गरेर विश्वसामु गाइजात्रेपन प्रस्तुत गरेको छ †
आफूलाई मधेश केन्द्रित भन्ने नेताहरूले पनि पहिले सार्वजनिक रुपले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भनिसकेका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत ‘मधेशवादीहरूले बहिष्कार गरेपनि तोकिएको मितिमा चुनाव हुन्छ’ नै भनेका थिए । नेकपा एमालेले शुरुदेखि नै संविधान संशोधन गर्ने कुराको खुला विरोध गर्दै आएको थियो र हालसम्म पनि गरिनै रहेको देखिन्छ ।
२०७४ बैशाख ३१ मा निर्वाचन हुन्छ भनि २०७३ फागुन/चैत देखिनै ठूला साना राजनीतिक दलका जिल्ला र स्थानीय कार्यकर्ता र समर्थकहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रका उम्मेदवार समेत छान्न थालिसकेका र २०७४ बैशाख १८ भइसक्दा धेरै ठाउँका विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरूको सूचीपनि दैनिक र साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरूका साथै डिजिटल संचार माध्यममा समेत प्रकाशित र प्रसारित भएर सार्वजनिक भइसकेका छन् र हुँदैछन् ।
चुनावको तिथि मिति, कार्यक्रम सबै घोषित भइसकेपछि बहिष्कार गर्ने भनेका ६ वटा मधेसी पार्टी मिलेर रातारात राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बन्यो । माओवादी र नेपाली कांग्रेस प्रमुख साझेदार भएको प्रचण्ड नेतृत्वको संयुक्त सरकारले पनि निर्वाचनको मिति र कार्यक्रम घोषित भइसकेपछि संसदमा सशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायो । फेरि फिर्ता लियो । संचार माध्यमहरूमा आएका समाचार र कुरा अनुसार पूर्व भारतीय विदेश सचिव र नेपालका लागि राजदूत रहिसकेका श्यामशरण चार/पाँच रात नेपाल आएर तानाबाना बुन्न ब्यस्त रहे । र, यी सबै मनपरी काम कुराहरू हुँदै गए ।
हुँदाहुँदा रकमान्तर समेत रोकेको निर्वाचन आयोग र यसका प्रमुख अयोधीप्रसाद यादव स्वयम्ले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै २०७४/०७५ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन मिल्छ भनेको कुरा समेत सार्वजनिक भयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले कडा प्रतिक्रिया दिएपछि निर्वाचन अघि २०७४/०७५ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नमिल्ने निर्णय २०७४ वैशाख १६ गते गर्न निर्वाचन आयोग बाध्य भएको छ । अजव नेपाल गजब काश्मिर भने जस्तो निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन क्षेत्रहरूको संख्या घटाउने/बढाउने गर्न नहुने काम प्रचण्ड सरकारले गर्छ † अनि अयोधीप्रसाद यादवको निर्वाचन आयोग पनि त्यसको मौन समर्थन गरेर बस्छ † फेरि हाल प्रमुख विरोधी दल रहेको नेकपा एमालेले त्यसो गर्न पाइँदैन भन्छ, भनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाहिं लाज पचाएर फेरि त्यो कुरा फिर्ता लिन्छन् †
हुने भनेको स्थानीय निकायको चुनाव हुन्छ भन्ने दृढ धारणा बनिसकेको जनतामा फेरि प्रचण्ड मन्त्रिमण्डलको र निर्वाचन आयोगको समेत नयाँ नयाँ क्रियाकलाप देखेर पत्रकारहरू र जनसाधारणहरूमा फेरि शंका पैदा भएको छ कि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा यसै संविधानको ब्यवस्था अनुसार हुन्छ कि हुँदैन ? मधेश केन्द्रित मात्र होइन स्वयम् प्रचण्ड चुनाव नहोस् भन्ने मनसाय राख्दैछन् भन्ने आशंका पहिलेदेखि नै पत्रपत्रिकाहरूले व्यक्त गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको करले चुनाव मिति २०७४ बैशाख ३१ गते नाटकीय रुपमा तोकिएको थियो । एकातिर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग स्थानीय तहको संख्या नबढाउने सहमति सरकार प्रमुख प्रचण्डले नै गर्छन्, अर्कातिर तथाकथित मधेश केन्द्रित नेताहरूसँग संख्या थपका लागि मापदण्ड बनाउन तिनै प्रचण्ड भन्दछन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको रोजै कुरा फेर्ने चरित्र नयाँ होइन, विगतमा पनि उनको यस्तो प्रवृत्ति देखिएकै हो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका प्रचण्डको बोलीको ठेगान छैन भन्ने कुरा नेपाली जनतामाझ झन् स्पष्ट हँुदैछ ।
हुनत: हामीहरू कयौंलाई नेपालविज्ञ भनि नयाँदिल्लीमा भनिएका डा.एसडी मुनिको ‘ब्रिङ्गिङ डाउन द माओइस्ट फ्रम द हिल्स’ पढेदेखि नै पहिले पहिले पत्रपत्रिकाहरूले र व्यक्तिहरूले शंका गरेको, गरिनै रहेको त्यसपछि शंका मात्र नरहेर तथ्य रहेछ भन्ने बोध पनि भयो । सन् २००२ देखि प्रचण्ड र बाबुरामले भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय(पीएमओ)मा हामी भारतको हित नहुने कुनै काम गर्नेछैनौं भनि लिखित कबुलियतनामा चढाएका थिए । डा.एसडी मुनि त्यसै लेखमा लेख्दछन्–‘त्यसपछि भारतको जासुसी एजेन्सी ‘रअ’ र इन्टेलिजेन्स ब्यूरो(आईबी)का उच्च अधिकारीहरूसँग उनीहरूको नियमित भेटघाट र सरसल्लाह हुन थालेको थियो । के कस्तो रहेछ त माओवादी जनयुद्धका सर्वाेच्च नेताहरूको वास्तविकता ? यिनीहरू विगत १५ बर्षदेखि विदेशी गुप्तचर एजेन्सीहरूको रिमोट कन्ट्रोलमा हिँड्ने बौद्धिक रुपले दिमाग फितलो र कमजोर पारिएका राजनीतिक प्रजाति रहेछन् भन्ने हामी कयौं नेपालीले बुझ्दैगयौं ।
अहिले तिनै बाबुराम पनि प्रचण्डसँग फुटेर उपेन्द्र यादवको पार्टीमा सामेल हुने भइसके । आफूलाई मधेशकेन्द्रित भन्ने दलहरू मध्ये केवल उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी पार्टीले मात्र चुनाव लड्ने पूर्व कानूनी प्रावधान पूरा गर्ने काम निर्वाचन आयोगमा गरेको छ । तर, भर्खर फेरि निर्वाचन आयोग पनि फितलो दिमाग र अस्थिर मानसिकताको रोगी हुन लागेको देखिन्छ । आफैंले घोषित गरिसकेको मिति हेरफेर गर्न लागेको छ । आफैंले बनाएको संहिता आफैंले पालन गर्न छाडेर घोर उल्लंघन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । के प्रचण्ड सरकारका यी सबै कहिले एउटा, कहिले अर्काे कुरा वा फ्लीप/फ्लप श्यामशरणको पाँच दिन काठमाडौं बसाईको कारणले हो ?
विगतमा काठमाडौंमा एउटा धेरै चर्चित घटना ‘रअ’को स्टेशन चीफ रहेका आलोक जोशीले भेट्नासाथ प्रचण्डले एकदिन अघि प्रथम राष्ट्रपतीय निर्वाचनको बारे एमालेलाई दिएको बचन तोड्ने काम भएको थियो । प्रचण्डले कहिले सिंगापुर गई, कहिले सिलगुडी गई ‘रअ’का जिम्मेवार अधिकृतहरूसँग भेट्ने गरेको र गुप्तरुपले रात/साझ–विहान नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमा छिर्ने काम गरेको कुरा पनि काठमाडौंका पत्रपत्रिकाहरूमा आएकै थिए ।
