गोपाल काफ्ले
झापा । राज्य पुनःसंरचना पछि बनेको स्थानीय तहको सुन्दर पक्ष भनेको स्थानीय सरकार हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा ल्याइयो भनेर दलका नेताहरुले भाषण गरिरहेका हुन्छन् । तर ती सबैले खुलाएर स्थानीय सरकारको परिचय गराएको पाइँदैन । विगतमा पञ्चायतको होस् वा गाविस, नगरपालिकाको होस्, तिनैलाई स्थानीय सरकार भन्ने विशेषण भिराइन्थ्यो । तर स्थानीय सरकार नितान्त फरक प्रकृतिको र अधिकार सम्पन्न हुन्छ ।
वर्तमान संरचना अनुसार स्थानीय सरकार भनेको गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका हो । स्थानीय तहको निर्वाचनले गाउँसभा र नगरसभाका प्रतिनिधिहरुको चयन गर्दछ । सिङ्गो नेपालबाट चुनिएका सांसदहरु छलफल गर्न बस्ने प्रतिनिधिसभा जस्तै गाउँ र नगरपालिकामा पनि सभाको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकामा एकजना अध्यक्ष, एकजना उपाध्यक्षसहित हरेक वडामा एकजना वडाध्यक्ष, दुईजना खुल्ला सदस्य, एकजना महिला सदस्य र एकजना दलित महिला सदस्य चुनिने व्यवस्था छ । यसरी चुनिएका गाउँपालिकाको सिङ्गो संरचना गाउँसभा हो । यही प्रकृतिबाट नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा प्रतिनिधि चुनिनेछन् ।
गाउँ÷नगरसभाका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट चुनिएर अर्को समिति बन्छ, जसलाई गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका भनिन्छ । वास्तविक स्थानीय सरकार भनेको यही ‘बडी’ हो । जसको संरचना नगरपालिका भए वडा संख्यामा १० जोडर बन्ने संख्या र गाउँपालिकाको वडा संख्यामा ८ जोडेर बन्ने संख्या हुन्छ ।
उदाहरणः झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा ‘नगर कार्यपालिका’ २५ सदस्यीय हुन्छ । सो नगरपालिकाको वडा संख्या १५ छ । जहाँ मेयर १, उपमेयर १ र वडाध्यक्ष १५ जनाले प्रतक्ष्य निर्वाचित भएर स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दछन् । प्रत्येक वडाबाट २–२ जना महिला चुनिएका हुन्छन् । ती ३० जनाका बीचबाट सर्वसम्मतिले वा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट ५ जनाको छनोट हुन्छ । सो नगरपालिकामा ७७ सदस्यीय नगरसभा हुन्छ । जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी चुनेर पठाएका हरेक वडाबाट ५–५ जना र दुईजना मेयर–उपमेयरको नगरसभा बनेको हुन्छ । तिनै ७७ जनाले मतदान गरेर चयन हुने दलित, अल्पसंख्यक समुदायका ३ जनाले नगर कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । कार्यपालिकाका लागि चुनिने ती ३ जनाले आफैंलाई मतदान गर्न भने पाउँदैनन् । किनकि उनीहरु नगरसभाका सदस्य होइनन् । नगर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, मतदाता सूचिमा नाम भएका व्यक्तिहरुलाई दलहरुले उम्मेदवार बनाउँछन् र नगरसभाले मतदान गरी चयन गर्दछ । ती ३ जना, महिला वडा सदस्य मध्येबाट चुनिने ५ जना, १५ जना वडाध्यक्ष, एक मेयर र एक उपमेयर गरी २५ सदस्यीय मेचीनगरको नगर कार्यपालिका बन्दछ ।
गाउँ कार्यपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकामा पनि यसरी नै स्थानीय सरकार बन्दछन् । यस्तो संरचना विगत व्यवस्थामा नभएकै कारण स्थानीय तह धेरै शक्तिशाली बन्ने विश्वास गरिएको हो ।
स्थानीय सरकारमा नगरपालिकाका मेयर–उपमेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार बारे अहिलेसम्म प्रष्ट व्यवस्था गरिएको पाइन्न । हाल जिल्ला समन्वय समितिमा रहेर काम गर्ने स्थानीय विकास अधिकारी र गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले गर्दै आएका जनप्रतिनिधिले गर्ने जिम्मेवारीहरु नै तिनका अधिकार र कर्तव्य रहने आम बुझाई छ ।
तर स्थानीय तहका धेरै अधिकारहरुबारे नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४ बमोजिम अनुसूचि ८ मा व्यवस्था भएकाले तिनै अधिकारको प्रयोग र प्रचलन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकारको सूची अनुसूचि ८ मा व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार गठनका लागि पहिलोपटक चुनाव हुन लागेकाले पदाधिकारीहरुको जिम्मेवारी बारे सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, राजनीति गरिरहेका कतिपयमा अन्यौल कायमै रहनुलाई अन्यथा लिन नमिल्ने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको तर्क छ । मतदातालाई मात्र होइन, उम्मेदवार बन्न चाहनेहरुलाई पनि उक्त पदको जिम्मेवारी थाहा नहुनसक्छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, सिंहदरबारले जे काम गर्थे, त्यो गाउँमा गएकै हो । तर, हिजोको गाविसकै चश्माबाट हेर्ने हाम्रो मनोवृत्ति अझै पनि छ । किनभने सिंहदरबारको सरकारसँग जनताको सम्बन्ध अप्रत्यक्षमात्र छ । अप्रत्यक्ष कर नै उठाएर शासन गरिरहेका छौं, त्यसैले धेरै प्रश्न गरेका छैनन् सिंहदरबारलाई । जब यो स्थानीय तहमा सरकारहरु चल्न थाल्छन्, जनता बिस्तारै बुझ्छन् र प्रश्न गर्न थाल्छन् ।
अहिले काठमाडौंको संसद भवनमा बसेर सांसदहरुले मुलुकका निम्ति नीति निर्माण गर्ने तथा कानुन बनाउने जुन काम गर्दछन्, अब त्यो काम प्रत्येक गाउँ वा नगरसभामा हुन्छ । गाउँसभा र नगरसभाबाट के कस्ता विषयमा कानुन बनाउन पाइन्छ भनेर संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
‘यसले कार्यकारिणीको काम गर्छ । बजेट बनाउँछ, प्राथमिकीकरण गर्छ, कार्यान्वयन गर्छ, कर्मचारीको बन्दोबस्त गर्छ, स्रोत जुटाउँछ, घाटा बजेट भए परिपूर्ति गर्ने बन्दोबस्तो गर्छ’ नयाँ संविधानको भावना खुलाउँदै आयोगका अध्यक्ष पौडेल प्रष्ट्याउँछन् ।
वडाअध्यक्ष अर्थात ‘स्थानीय मन्त्री’
आसन्न स्थानीय तहको चुनावले देशभरका ६ हजार ८८० वडामा वडाध्यक्ष चयन गर्नेछ । हरेक वडाध्यक्ष सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको स्वतः सदस्य हुनेछन् । अर्थात् उनीहरु सम्बन्धित कार्यपालिकाको कार्यकारी निकायका सदस्य हुन् ।
केन्द्र सरकारमा मन्त्रीको भूमिका जस्तै हरेक वडा अध्यक्षले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र कार्यकारी अधिकार पाउनेछन् । जस्तै, एउटा वडा अध्यक्षलाई गाउँपालिका प्रमुखले आफ्नो सरकार अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र हेर्ने जिम्मा दिनसक्छ, अर्कोलाई खानेपानी, अर्कोलाई सिंचाइ, अर्कोलाई कृषि । यसरी मन्त्रालयको भूमिकामा हरेक वडा अध्यक्षले उनीहरुले जिम्मेवारी पाउँनेछन् ।
संविधानले नै हरेक गाउँकार्यपालिका÷नगरकार्यपालिकाले आफ्नो कार्यविभाजन र कार्यप्रक्रिया नियमावली बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी कार्यविभाजन नियमावली बनाउँदा गाउँपालिकाका सदस्यहरु अर्थात् वडा अध्यक्षहरुलाई कामको जिम्मेवारी पनि तोकिनेछ ।
हरेक वडालाई सेवा केन्द्रको रुपमा राखिएको छ । त्यो वडाले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पनि वडा अध्यक्ष कै हुन्छ । तर, वडाको आर्थिक विकासमा वडा अध्यक्षको पूर्ण अधिकार हुन्छ भन्ने बुझाई चाहिँ गलत हो । किनकि वडा अध्यक्षले आफैँ वडामा शासन गर्दैन । त्यहाँको सेवा प्रभावकारी बनाउने भूमिका हुन्छ र त्यसका लागि वडा सदस्यहरुको सहयोग लिनु पर्दछ ।
यस्तै वडा अध्यक्षहरु स्वतः गाउँसभाका सदस्य हुन्छन् । गाउँसभाका सदस्यहरु भनेको गाउँपालिकाको सांसद हुन् । आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कानून बनाउने काममा वडा अध्यक्ष वा गाउँसभाका सदस्यहरुको भूमिका हुन्छ । गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुखले ल्याएका योजना, नीति तथा बजेट फेल गराउने र पास गराउने कामसमेत गाउँसभाका सदस्य अर्थात् वडा अध्यक्षहरुले गर्नेछन् ।
यसैगरी उनीहरुको अर्को निर्वाचन गर्ने भूमिका पनि हुन्छ । त्यो भनेको गाउँसभामा वडाका महिला सदस्यहरुबाट जम्मा चार जना र नगरसभामा वडाका महिला सदस्यहरुबाट ५ जना सदस्य चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै दलित तथा अल्पसंख्यक सदस्यहरुबाट पनि गाउँकार्यपालिकामा २ र नगर कार्यकापालिकामा ३ सदस्य वडा सदस्यहरुबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो निर्वाचित गर्ने काम पनि गाउँसभाका सदस्यहरु अर्थात वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले गर्छन् । स्थानीय तहको सरकारको बन्दोबस्त गर्दा विधायकी, कार्यकरिणी र न्यायिक काम गर्छन् भनिएको छ ।
उपप्रमुख अर्थात ‘न्यायाधिकारी’
अब स्थानीय तहमा नै स्थानीय अदालत स्थापना गरी न्यायिक निरुपणको काम पनि हुनेछ । हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बन्नेछ । जसलाई स्थानीय विवाद मिलाउनेसहित न्यायिक कामको जिम्मा दिइएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय अदालतको पनि व्यवस्था गरिएकोले अदालत पनि अब स्थानीय तहमा नै हुनेछ ।
अनुसूचि ८ मा गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष रनगरपालिकामा उपप्रमुख (उपमेयर) लाई दिइएकोले अब उनीहरु ‘न्यायाधिकारी’ पनि बन्नेछन् । झापाको सन्दर्भमा केही नगरपालिकामा उपप्रमुख बनाउन कानून व्यवसायीलाई नै अघि सारिएको प्रसङ्गले पनि यो सान्दर्भिक पक्ष रहेको प्रष्टाउँछ ।
स्थानीय प्रमुख अर्थात ‘गाउँका प्रधानमन्त्री’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख गाउँ÷नगरसभाको हैसियतमा सभामुख हुन् । संविधानको धारा ५६ को उपधारा ६ मा सोबारे उल्लेख छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले विधायकी काम गर्नेछन् । त्यसैले गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले गर्ने काम भनेको अहिले केन्द्रमा भएको प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि ठूलो काम हो । त्यसैले यिनीहरुलाई गाउँका प्रधानमन्त्री भन्न सकिने भएको छ ।
(साझामञ्च मासिक, वैशाख २०७४ बाट)
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
