आश्विन १३, २०७३- दुई महिना अघि संसदको वहुमतले अस्वीकृत गरेको बजेटसंग सम्बन्धीत आश्रित विधेयकहरु जस्ताको तस्तै पारित हुने भएका छन । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साउन ७ को बैठकमा आर्थिक विधेयक, राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत एक्काइसौं संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस सांसदहरुले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

मूल बजेटका रुपमा विनियोजन विधेयक पारित भए पनि त्यसका आश्रित विधेयकहरु फेल भएको संभवत यो पहिलो संसदीय घटना थियो । खर्च गर्ने विनियोजन विधेयक पारित भएको तर राजश्व र ऋण उठाउने विधेयक फेल भएको परिस्थितिमा सरकारले सामुहिक कर असुली ऐन २०१२ मा टेकर नियमित राजश्व उठाउँदै आएका छ ।

गत साउन ७ को बैठकमा रोष्ट्रममा उभिएर बजेटका आश्रित विधेयकहरु पारित गर्नु हुँदैन भन्ने माओवादी केन्द्रका नेता कृणबहादुर महराले नै बिहिबारको बैठकमा सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतमा ती विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न टेवल गरेका हुन् ।

सरकार फेरिदा विरलै पर्ने यस्तो अप्ठ्यारो भने स्वयं सत्तापक्षले सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी एमाले सांसदहरुले सदनमा संसदको नियम जस्तै शब्दकोषमा रहेको लाज भन्ने शब्द समेत निलम्बन गर्न सरकारलाई व्यंग्यात्मक सुझाव दिए । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने यसलाई ‘विडम्वनाको खेल’ भनेका छन् ।

‘दुई महिना अघि जसले यी विधेयक फेल गराएका थियौ, आज नियम नै निलम्बन गरेर उसैले पारित गर्दैछौ,’ महतले भने– ‘विगतमा हामीले प्रतिपक्षमा रहदा पनि आर्थिक विधेयकमा आपत्ति छैन भनेर मौन वसेको हो । राष्ट्र ऋण उठाउने विधयेक उपयुक्त नभएकाले हुन्न भनेका थियौं । मैले आफ्नो विचार वदलेको छैन ।’

लगत्तै उनी सहितका सत्तापक्षका सांसदहरुले पूर्ववत प्रावधानको राष्ट्र ऋण उठाउने विधयेक ‘विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्तावका पक्षमा मत दिए । आफु नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका विधेयककै पुनरावृत्ति भएका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि विपक्षमा मत दिन अप्ठ्रो थियो । मतदानमा मौन वसेर उसले मध्येमार्गि वाटो लियो, जुन माओवादीले साउन ७ मा लिएको भए यो ‘नाटक’को पटाक्षप हुने नै थिएन ।

पूर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले तर्कका आधारमा सच्चाईलाई अस्वीकार गर्दा माओवादी–कांग्रेसले यसअघि आफैले फेल गरेको विधेयक पुन: ल्याउन संसदको नियम निलम्बन गर्नुपर्ने दु:खद स्थिति आएको बताए । ‘मिडिया मार्फत जनताले यो सबै हेरिरहेका छन् । हिजो र आजका तर्कमा संगती हुनु पर्छ कि पर्दैन ?

उनले भने– ‘फेरी यस्तो कहिल्यै नहोस ।’ विधेयकका अन्तरवस्तुमा हिजोपनि विमति नरहेको उल्लेखगर्दै जवाफमा अर्थमन्त्री महराले तत्कालिन राजनीतिक अवस्था र अविश्वासका कारण ती विधेयक फेल गरिएको वताए । छलफलका क्रममा एमाले सांसदहरुले त्यतिवेला महराले साधारण खर्चतर्फ नै ५२ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको आर्थिक विधयेक पारित गर्न नहुने तर्क गरेको स्मरण गराएका थिए । ‘हामी कस्तो खेल खेलिरहेका छौ, जनताले हेरिरहेका छन्,’ एमाले सांसद रामेश्वर फुयालले भने ।

सरकारका विरुद्ध अविश्वास दर्ता गराएको अवस्थामा पनि बजेटसंग सम्बन्धित विषयमा बाहेक हामीबीच सहमति छैन भन्ने विकल्पमा जाऔ भन्दा माओवादीले नमानेको स्मरण गराउदै एमाले नेताहरुले बहुमतका आधारमा संसदको नियम निलम्बन गर्ने अभ्यासको विरोध गरे । त्यसअघि संसनले अस्वीकृत गरेको कुनैपनि विधेयक सदनको सोही अधिवेशनमा पुन ल्याउन नपाईने नियमावलीको प्रवाधाननलाई निलम्बन गरी सरकारले विधेयक टेवल गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतको प्रस्तावमा सरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्नु ५ दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने, विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेस गर्नु दुई दिन अगावै विधेयक वितरणमा लैजानु पर्ने, अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेस हुनु एक दिन अगावै सांसदले विरोधको सूचना दिन पाउने, विधेयकमाथिको सामान्य छलफल पछिको ७२ घन्टा सांसदहरुले संसोधन दर्ताका लागि समय पाउने प्रावधान निलम्ब गरिएका थिए ।

यस्तो निलम्बनले लोकतन्त्र कमजोर पार्ने उल्लेखगर्दै प्रतिपक्षी एमाले, राप्रपा नेपाल र नेमकिपा सहितका साना दलहरुले विपक्षमा ध्वनीमत दिएका थिए । ‘हिजो यीनै विधेयक फेल गरियोस भन्ने प्रस्तावका प्रस्तावकनै आज अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ,’ एमाले सांसाद राजेन्द्र पाण्डेले भने– ‘आज नियम निलम्बन गरी उहाँले त्यही विधेयक ल्याउननु भएको छ । एउटाको ठाउँमा अर्कोलाई अर्थमन्त्री वनाउन मात्रै यो सब गरिएको हो ।’

सरकार परिवर्तन जस्तो सामान्य विषयलाई विशेष परिस्थितिका रुपमा चित्रण गरी लगत नजिर स्थापित गरिएको भन्दै अग्नी खरेल, रविन्द्र अधिकारी, रामेश्वर फुयाल, प्रेम गिरी, विकास लम्साल, कृष्णभक्त पोखरेल लगायतका एमाले सांसदहरुले लोकतन्त्रका न्यूनतम मूल्य ख्याल गर्न सरकारसंग माग गरे । नेमकिपाका प्रेम सुवाल लगायका सांसदहरुले नियम निलम्बनले जनप्रतिनिधिको अधिकार खोसिएको भन्दै विरोध जनाए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट पौडेलले जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुतगर्दा माओवादी केन्द्र सत्ताको मुख्य साझेदार थियो । बिनियोजन विधेयक पारित गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको सहयोगमा असार २९ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

संसदले त्यसअघिनै सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकृत गरेका तीनवटै आश्रित विधेयकहरु त्यसैदिन पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर आफैले अविश्वास प्रस्ताव राखेको सरकारले पेस गर्ने विधेयक पारित गर्दा सदनमा सरकारको बहुमत देखिने चिन्तागर्दै माओवादी केन्द्रले गरेको अविश्वास प्रस्तावको निर्णय पछि मात्रै विधेयक अघि बढाउने प्रस्तावलाई कांग्रेसले समर्थन गर्यो ।

तत्कालिन सत्तापक्षले कार्यसूचीमा चढिसकेको विषय नहटाउन अडान लिएपछि साउन ७ को मतदानमा माओवादी–काग्रेसले  बजेटका तीनवटै आश्रित विधेयकका फेल गराएका थिए । नियम निलम्बन गरी सदनमा प्रस्तुत गरिएका तीनै विधेयकलाई बिहीबार सदनले सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकत गरेको छ । अर्को बैठकले त्यसमा दफावार छलफल गरी पारित गराउने संसदको कार्यसूची छ ।

आज को कान्तिपुर मा  राजेन्द्र फुयाल ले खबर लेखेका छन।