सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्किन आदेश दिए लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तासाझेदार नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केही कानुनविद्सँग परामर्श गरेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछिको अबस्थावारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवासँग परामर्श गरेका थिए । प्रचण्ड र देउवाले अधिवक्ता समेत रहेका माओवादी सांसद रामनारयाण बिडारी र अधिवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखकसंग सर्वोच्चको आदेश पछिको अबस्थावारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
बैठकमा सांसदद्वयले यसअघि कार्यकारीको अधिकार हनन् गरेको सर्वोच्चले यसपटक व्यबस्थापिकाको अधिकार माथि समेत हस्तक्षेप गरेको विचार राखेका थिए ।
सांसद बिडारीले सर्वोच्चको शुक्रवारको आदेश संसदको विशेषाधिकार हनन र संविधान विपरित हुनेगरी आएकोले संसदमा बिचाराधीन काम कार्वाही रोक्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।
‘संसदको विशेषाधिकार हनन गर्नेलाई सजाय गर्न सक्ने व्यबस्था संविधानमा छ, यो बिषयलाई सर्वोच्च अदालतले बुझन सकेन’ बिडारीले लोकान्तरसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको बर्खिलाप भएको छ, संसदमा बिचाराधीन बिषयमा अनावस्यक हस्तक्षेप भएको छ ।’
बिडारीले अदालतको फैसलाले महाअभियोग प्रस्ताव रद्द हुन नसक्ने जिकीर गरे । ‘महाअभियोगबारे संविधान मै स्पष्ट लेखिएको छ, अदालते मलाई महाअभियोग नलगाउ भनेर भन्न मिल्दैन, महाभियोग लगाउने अधिकार संसदको हो’ उनले थपे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाले महाअभियोग कानूनी कुरामात्र नभइ राजनीतिक कुरापनि भएको बताएका थिए । कानूनविदहरुले भने महाअभियोग भारत, अमेरिकामा समेत अभ्यास भएको संसदको विशेषाधिकार भएको बताएका थिए ।
संविधानविदहरुले अदालतको आदेश पुनर्विचार गर्न भ्याकेट (अदालतको ओदश पुनरावलोकनको माग) गर्न सकिने सुझाव समेत दिएका थिए । थप परामर्श गरेर अघि बढ्ने भन्दै देउवा र प्रचण्ड बैठकबाट वाहिरिएका थिए ।
वैठकमा मन्त्री एवं सासंद रमेश लेखकले अदालतले पहिले कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र अहिले आएर संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको धारणा राखेका थिए । अदालतको शुक्रवारको आदेशले संवैधानिक संकट निम्त्यन सक्नेमा कानुनविद्ले सजग गराएका थिए ।
अब महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैनः भण्डारी
नेकपा एमालेका सांसद रेवती रमण भण्डारी सर्वोच्चको आदेशपछि संसदमा महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने बताउछन् ।
‘संसदीय सर्वोच्चता वा न्यायिक सर्वोच्चता भन्ने बिषय रहेन । संविधानको सर्वोच्चतालाई टेकेर अदालतको आदेश आएको बुझिन्छ’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भने ।
नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक सम्बन्धी विबाद सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेको र त्यस बिषयलाई लिएर महाअभियोग गर्दा गर्नु सत्तारुढ दलहरुको गल्ती भएको भण्डारीको तर्क छ ।
सर्वोच्चको शुक्रवारको आदेशपछि सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीशको कुसीमा फर्किने र सहज ढंगले काम गर्ने अबस्था सृजना भएको भण्डारीले बताए ।
‘एउटै व्यक्तीमाथि उही कारण देखाएर महाअभियोग लगाउन मिल्दैन, त्यस्तो मुर्खता सत्तारुढ दलहरुले नगर्लान’ उनले भने ।
