सरकारले रानाथारू समुदायलाई अलग्गै आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले राना थारू समुदायको माग र विज्ञको सुझावका आधारमा उनीहरुलाई अलग पहिचान दिइएको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। यो समुदाय विगत लामो समयदेखि आफूहरुलाई अलग्गै आदिवासी जनजातिका रूपमा पहिचानको माग गर्दै आएको थियो।
२०६४ मा डा ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदलले रानाथारूसहित १० जातिको अध्ययन गरी सूची परिमार्जनका लागि सुझाव दिएको थियो।
सरकार र सो समाजबीच २०६९ जेठ १४ मा भएको आठ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा रानाथारूलाई आदिवासी जनजातिमा अविलम्ब सूचीकृत गर्ने उल्लेख थियो ।
२०५६ मा तत्कालीन सरकारले आदिवासी जनजाति सूचीकृत गर्दा आफूहरु छुटेको भन्दै सो समुदाय निरन्तर आन्दोलित थियो।
कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी कूल करीब साढे तीन लाख रानाथारूको बसोबास छ ।
