बैशाख । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीमा आईजीपी, एआईजीपी, डीआईजी, एसएसपी र जर्नेल, कर्णेलहरुको पद रिक्त हुनासाथ बढुवा हुने गरेको छ । तर, जनताको सुरक्षा रातदिन खट्ने अग्रपंक्तिको सुरक्षाफौज नेपाल प्रहरीमा पद रिक्त भएको ९–१० महिनासम्म पनि बढुवा नहुँदा शान्ति सुरक्षाका साथै वृत्तिविकासकै कारण पद रिक्त भएको लामो समयसम्म पनि बढुवा हुनसकेको छैन ।
राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न र घुस खानाका लागि नेताहरुले प्रहरी शक्तिको दुरुपयोग गर्दैआएका छन् । सरुवा बढुवामा पनि तिनै नेताले हस्तक्षेप गर्दा प्रहरी संगठन कमजोर बन्दै गएको छ । २०४८ मा गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीमा खिचातानीको सुरुवात गरेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७४ मा आइपुग्दा प्रहरीमा भाँडभैलो नै सृजना गरेका छन् ।
अरु संगठनमा सरुवा बढुवा सिष्टमले हुन्छ । तर प्रहरीमा नेताको तजबिजी अधिकार र हैकम चल्दा प्रहरी तहसनहस भएको छ । फोर्समा पहिलो नम्बरका डीआईजीलाई प्रहरी प्रमुख आईजीपी नियुक्ति नगरेपछि प्रहरीमा नैराशयता छ । राम्रो काम गर्ने भन्दा पनि नेताका स्वार्थमा चल्ने, घुस ख्वाउन सक्नेहरु मात्र पुरस्कृत भएपछि प्रहरीमा निराशा उत्पन्न गराएको छ ।
पछिल्लो पटक सशस्त्र प्रहरीमा पुष्पराम केसी, रामशरण पौडेलहरु एआईजी बढुवा भइसकेका छन् । तर उनीहरुसँग जागिर खाएर नेपाल प्रहरीमा एसपीमै कार्यरत छन् । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालबीच व्यवसायिक प्रहरी अधिकृतलाई भन्दा आफ्ना निकट र अक्षमलाई बढुवा गर्ने प्रवृत्तिका कारण एसएसपी रिक्त भएको एक वर्षसम्म पनि बढुवा हुन सकेको छैन ।
बरु अर्याल नै अवकाश भइसकेका छन् । श्याम खड्का, मनोहर रिमाल र रामकुमार खनाल २०७३ फागुन २ गते अवकाश भइसकेपछि तीन डीआईजी रिक्त छ । तर रिक्त भएको तीन महिनासम्म पनि डीआईजी बढुवा हुनसकेको छैन । डीआईजी बढुवा हुने आशा गरेका एसएसपी गणेश गुरुङ र मिलन बस्नेत अवकाश भइसकेका छन् । अर्का डिआईजीका आकांक्षी एसएसपी यादव खनाल पनि जेठमा अवकाश हुँदैछन् ।
नेपाल प्रहरीमा सात एसएसपी पद रिक्त भएको ६ महिना पनि बितिसकेको छ । यसबीचमा मिलन बस्नेतसमेत गरी १२ एसएसपी पद खाली छन् । गृहमन्त्री निधिले रामकृपालप्रसाद साह र राजेशलालकर्णलाई जसरी पनि बढुवा गर्नैपर्ने र उपेन्द्रकान्त अर्यालले घनश्याम आर्याललाई नछोड्ने भएपछि बढुवा नै हुन सकेन ।
निधि र अर्यालले व्यवसायिक र विवादमा नपरेका एसपीलाई बढुवा गर्ने भन्दा पनि अक्षमहरुलाई बोकेका थिए । त्यस्तै समयमा बढुवा नभएका कारण ९ एसपी र ३५ भन्दा बढी डीएसपी पद खाली छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण आचारसंहिता लागेकाले डीआईजी बढुवा हुन नसकेको तर्क दिने गरिएको छ ।
तर निर्वाचन आयोगबाट सहमति ल्याएर भए पनि बढुवा गर्नसक्छ । त्यतातिर पनि प्रचण्डको नेतृत्वको संयुक्त सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । प्रहरीलाई प्रचण्ड सरकारले हेप्नुहेप्यो भन्ने गुनासो पीडित प्रहरी अधिकृतबाट सुनिन्छ ।
६ महिनापछि चन्द आईजीपी
नेपाल प्रहरीको आईजीपी भागबण्डा गर्ने सहमति सहित प्रकाश अर्याललाई नियुक्ति गरिएको खुलासा भएको छ । डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई ६ महिनापछि आईजीपी बनाउन सहयोग गर्ने सर्त स्वीकार गरी आईजीपीको नियुक्ति लिएका तर दज्यानी चिह्न लगाउन नपाई सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेका नेपाल प्रहरीका डीआईजी जयबहादुर चन्दले गृहमन्त्रालयमा हाजिर गर्दै आएका छन् ।
उनले नयाँ आईजीपी प्रकाश अर्याललाई पनि खुसीसाथ पूर्ण सहयोग गर्दै आएका छन् । चन्द हरेक कुरामा सरसल्लाह दिने गरेका छन् । ६ महिनापछि आईजीपी हुने कुरामा चन्द ढुक्क भएर अहिलेका आईजीपी अर्याललाई सहयोग गर्दै आएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७४ कात्तिकमा चन्दलाई आईजीपी बनाउनेगरी अर्याललाई सहमत गराएर मात्र नियुक्रि दिइएको चर्चा नेपाल प्रहरीभित्र छ । अर्याललाई अहिले संगठनमा ६ महिना आईजीपीको रुपमा लिन थालिएको खबर साँघुमा छ ।
अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । जुन मुद्दा फिर्ता लिन लगाएर उनलाई ६ महिनापछि छाड्नेगरी नियुक्ति गरिएको हो । देउवाले चन्दलाई आईजीपी बनाएर व्यवस्थापिका संसदको चुनाव गर्ने र प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरी कांग्रेसलाई जिताउने सपना देखेको स्रोतले बतायो । न्यूज अभियान डट कम बाट
