सन्तोष आचार्य

झापा । गाविस र नगरपालिकालाई पुनः संरचना गरेर २० वर्षको लामो अन्तराल पछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी गरेको छ । राज्य पुनःसंरचना पछि स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गरी स्थानीय तहका रुपमा विकसित गरिएको हो । नयाँ संरचना अन्तरगत पहिलो पटक निर्वाचन हुन गइरहको छ । जसअन्तरगत पहिलो चरणमा यही वैशाख ३१ गते र दोस्रो चरणमा जेठ ३१ गतेका लागि निर्वाचन कार्यक्रम तय भएका छन् ।

लोकतन्त्रको जगका रुपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुराले जनतामा उत्साह थपिएको छ । राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरुको चहलपहल बढेको छ । सरकारको तयारीलाई आधार बनाएर दलीय गतिविधिहरु तीब्र भएका छन् । दलहरु स्थानीय तहमा आफ्नो उपस्थिति मजबुद बनाउने दौडमा छन् । दलका कार्यकर्ता नेताका दलानदेखि जनताका घरआँगनसम्मको दौडधुपमा छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारी घोषणाले पूर्वका गाउँ सहर चुनावमय बन्दै गएका छन् भने वैशाख ३१ गतेको चुनावमा मतदान गर्न मतदाता तम्तयार छन् ।

तीनवटा प्रदेशमा बाहेक अन्यमा राजनीतिक दलहरु आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार चयनमा व्यस्त छन् । पहिलो पटक घोषणा भएको निर्वाचन मिति र कार्यतालिकालाई आधार बनाएर राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमहरु बनाएका थिए । उम्मेदवार चयनदेखि प्रचार प्रसारसम्मका कार्यक्रममा व्यस्त रहेका दलहरु निर्वाचन दुई चरणमा हुने घोषणा पछि केही सिथिल बनेका छन् ।

वैशाख पहिलो साताभित्र सबै दलले उम्मेदवार छनौट गरिसक्ने कार्यतालिका बनाएका भए पनि यही शिथिलताका कारण दलहरुले उम्मेदवार चयन गरी अन्तिम नामावलीको टुङ्गो लगाइसकेका छैनन् । वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनका लागि दलीय तयारी तीब्र भएका बेला दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने र दोस्रो चरणमा परेको प्रदेश नम्बर १ मा उम्मेदवारको अन्तिम टुङ्गो लगाउन लागिएको समयमा एकपटक ब्रेक लागेको हो ।

निर्वाचन प्रजातन्त्रको अमूल्य गहना हो र यो जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई लोकतन्त्रवादीहरुले स्वीकार गर्नुपर्दछ । विगत स्थानीय निकायका निर्वाचनहरु भन्दा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन नितान्त पृथक चरित्रको छ । भूगोल थपिएको छ । प्रतिष्पर्धी दलहरु थपिएका छन् । अधिकार र कर्तव्यका पाटाहरु झन् गहकिला भएका छन् । यस्तो बेलामा यसअघि भएका दुईवटा स्थानीय निकायका निर्वाचन र त्यसका अनुभवहरुका बारेमा कुरा गर्नु सान्दर्भिक ठानेर यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

२०४९ को निर्वाचनलाई फर्केर हेर्दा :

आजभन्दा २५ वर्ष अघि नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको पहिलो स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेस सरकारले २०४९ साल जेठमा स्थानीय निकायको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने घोषणा गर्यो । सोही घोषणका आधारमा पहिलो चरणका लागि जेठ १५ गते र दोस्रो चरणका लागि जेठ १८ गते मिति निर्धारण गरिएको थियो । निर्धारित मिति मै पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएका थिए । त्यसबेला देशभर गाविसको संख्या ३ हजार ९९५ वटा र नगरपालिकाको संख्या ३६ वटा थियो ।

पहिलो चरणमा २०३० गाविस र ११ नगरपालिकाको चुनाव भएको थियो । दोस्रो चरणमा बाँकी रहेका गाविस १९६५ र नगरपालिका २५ वटामा चुनाव भएको थियो । पहिलो स्थानीय निकायको निर्वाचनको मत परिणामअनुसार संख्यात्मक हिसाबमा नेपाली काग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो, राप्रपा तेस्रो र संयुक्त जनमोर्चा (हालको माओवादी) चौथो र सद्भावना पार्टीले पाँचौं स्थान हाँसिल गरेका थिए l

सो निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको थियो । सो निर्वाचनमा प्रचण्ड, बाबुरामलगायत २०४८ सालको संसदीय निर्वाचन बहिस्कार गरेको दल नेकपा माशालले समेत सहभागिता जनाएको थियो । निर्वाचनबाट प्राप्त मत परिणाम र विजयी संख्याका आधारमा निम्नानुसार प्रतिशत दलहरुको भागमा थियो । (हेर्नुुस्, तालिका १) 

२०५४ को निर्वाचनलाई फर्केर हेर्दा :

सो निर्वाचन पनि दुई चरणमा गर्ने सरकारी घोषणा भएको थियो । सरकारी घोषणा र निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार नै दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । जेठ ४ गते र जेठ १३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो ।

सो निर्वाचन २०४९ सालको निर्वाचनजस्तो सहज रहेन । त्यसबेला २०४९ सालको निर्वाचनमा सहभागी भएका प्रचण्ड, बाबुरामहरु माओवादी पार्टी गठन गरी शसस्त्र युद्धसहितको भूमिगत राजनीतिमा थिए ।

सशस्त्र द्वन्द्वका कारण शान्तिसुरक्षामा प्रतिकूल परिस्थिति थियो । यस्तो बेला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कुरा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसबेला माओवादीले बन्दुक र बम पड्काउँदै गर्दा पनि निर्वाचन भएको थियो । केही स्थानमा भने माओवादीका कारण निर्वाचन स्थगित भएको थियो । स्थगित भएका ठाउँमा २०५४ साल असोजमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । स्थगित भएर फेरि भएको निर्वाचनलाई समेत जोड्ने हो भने २०५४ को निर्वाचन तीन चरणमा पूरा भएको देखिन्छ ।

सो निर्वाचनमा गाविस संख्या ३ हजार ९१५ वटा थिए । एउटा महानगरपालिका, ३ वटा उपमहानगरपालिका थिए भने नगरपालिकाको संख्या ५८ थियो । २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जम्मा १ लाख ८८ हजार १७ पदका लागि निर्वाचन भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सो निर्वाचनमा ३६ हजार महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

२०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले अत्याधिक सफलता हासिल गरेको थियो । २०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको हैसियतलाई सो निर्वाचनमा एमालेले उल्टाइदिएको थियो । सो निर्वाचनमा नेकपा एमाले सरकारमा थियो । स्थानीय निकायमा एमालेको बर्चस्व कायम हुन त्यसअघि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारले ल्याएको लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो, राप्रपा तेस्रो र सद्भावना चौथो पार्टीका रुपमा स्थापित भए । (हेर्नुस्, तालिका २)

पुनःसंरचना पछिको अवस्था :
बितेको २५ वर्षमा स्थानीय निकायको निर्वाचन ५ पटक भइसक्नु पथ्र्यो । यो अवधिमा दुई पटकमात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छ । तर, स्थानीय निकायको संरचना भने धेरैपटक फेरबदल भइसकेको छ ।

२०५३ मा ५८ नगरपालिका र ३९१५ गाविस हुने गरी स्थानीय निकायको संरचना तय भएको थियो । त्यसपछि पुनः नगरपालिकाको संख्या बढाएर २१७ पुग्यो भने गाविसको संख्या घटेर ३१५७ मा झर्यो । गाविसहरु नगरपालिका बने, नगरपालिकाहरु उपमहानगरपालिका भने तर त्यहाँ जनताका प्रतिनिधि भने खाली नै रहे ।

२०५९ सालबाट खाली रहेको स्थानीय निकाय २०७३ सालमा आइपुग्दा स्थानीय तहका रुपमा पुनःसंरचित भएको छ । साविक ३१५७ गाविस र २१७ नगरपालिकालाई पुनःसंरचना गर्दै अहिले ७४४ वटा स्थानीय तह कायम भएको छ ।

मधेशकेन्द्रीत दलहरुले स्थानीय तहको संख्या केही थप गर्नु पर्ने माग राखिरहेका छन् । उनीहरुको माग सुनुवाई भए केही स्थानीय तह थप हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यो निर्वाचनमा देशभरका १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ जना मतदाताले मतदान गर्ने छन् ।

पाँच विकास क्षेत्रलाई सात प्रदेश र ७५ जिल्लालाई ७४४ स्थानीय तहको रुपमा विकसित गरिए पछि सरकारले पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको हो ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा दलीय तानातान तीब्र छ । यो सरकार निर्वाचनसम्मका लागिमात्र भएकाले यस पछिको नेतृत्व गर्ने दलले निर्वाचन चाँडो गराउन जोड दिइरहेको छ । निर्वाचन हुन नदिने चलखेलहरु पनि उत्तिकै बढेको देखिन्छ । चुनाव गराउने र हुन नदिने तत्वहरुका बीचको द्वन्द्वको चपेटामा स्थानीय तहको निर्वाचन फसेको छ । सिंङ्गो देश स्थानीय तहको निर्वाचनको ‘दंगल’ बनेको छ । सरकारले निर्धारित समयमा नै निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याइरहेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. यादव कसैले चाहेर पनि निर्वाचन नरोकिने दाबी गर्छन् । ‘अब कसैले चाहेर यो निर्वाचन रोकिँदैन’ प्रमुख आयुक्त डा. यादवले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुसँगको कुराकानीमा भनेका छन् ‘निर्वाचन रोक्न खोज्नु भनेको लोकतन्त्रलाई अबरुद्ध गर्नु हो’ ।

यता थ्रेस होल्डको प्रभावबाट एकीकरण अभियानमा जुटेका मधेशकेन्द्रित दलहरु संविधान संशोधन बिना निर्वाचन असम्भव भनिरहेका छन् । आन्दोलनरत सात दलीय मोर्चामध्ये ६ वटा दल एकीकरण भई राष्टिय जनता पार्टी भएका छन् । यिनीहरुको एकताले निर्वाचनको वातावरणलाई सकरात्मक प्रभाव पार्ने भए पनि उनीहरुले राखेका मागहरु भने यथावत नै छन् । ‘हाम्रो माग पूरा नहुन्जेल चुनाव हुनै सक्तैन’ राजपा नेता महन्त ठाकुरले पटक पटक दोहोर्याएका छन् ‘छरिएर रहेका मधेशी शक्ति एक भएका छौं, हाम्रो कुरा सरकारले सुन्नपर्छ ।’

बदलिएको डिस्कोर्स :

बितेको २० वर्षमा कनकाई नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । अघिल्ला दुई निर्वाचनभन्दा यसपटकको परिस्थिति बदलिएको छ । २०४९ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी दलहरु र उनीहरुको हैसियत २०५४ मा आइपुग्दा उलटपुलट भइसकेको थियो । २०४९ को निर्वाचनमा सहभागीमध्येका केही दल २०५२ सालबाट सशस्त्र युद्धको घोषणा गरी माओवादी पार्टीको नाममा भूमिगत बनेका थिए । उनीहरु भूमिगत भएकै अवस्थामा २०५४ को निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

२०५४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि २०५९ मा सकिँदै गर्दा मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वमा फसिसकेको थियो । माओवादी आन्दोलन फैलँदो अवस्थामा थियो । नेपाली राजनीतिले ठूलो संकटको समाना गरिरहेको थियो । यही अवधिमा दरबार हत्याकाण्डसमेत भएको थियो । दरबार हत्याकाण्ड पछि उदाएका तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको स्वेच्छाचारी चरित्र, संसदवादी राजनीतिक दलहरुको ढुलमुले चरित्र र जङ्गलमा भएको माओवादीको उग्रक्रान्तिकारी चरित्रको त्रिकोणात्मक द्वन्द्वमा मुलुक फसेको थियो । यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनसक्ने अवस्थै थिएन र भएन पनि ।

राजनीतिक घटनाक्रमको तीब्र विकास र ध्रुबीकरणले २०६३ सालसम्म आइपुग्दा २४० वर्षे इतिहास बोकेको राजसंस्था ढल्यो । मुलुकले नयाँ मोड लियो । देश गणतन्त्रतिर उन्मुख भयो । र, २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट पहिलोपटक नेपाली जनताले संविधान जारी गरे । नेपालको नयाँ संविधान २०७२ मा भएको व्यवस्था अनुरुप राज्यको पुनःसंरचना पछि पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचन भइरहँदा नेपाली राजनीतिमा २०४९ र २०५४ मा भन्दा धेरै फरक दृष्टान्तहरु अगाडि आएका छन् ।

उसबेला २०४९ मा माओवादी पार्टी अस्तित्वमा थिएन । संयुक्त जनमोर्चाका नामबाट यसले आफ्ना राजनीतिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएको थियो । २०५४ मा आइपुग्दा माओवादी पार्टीले सशस्त्र युद्धको घोषणा गरी भूमिगत राजनीति गरिरहेको थियो । अहिलेको निर्वाचन भने सोही पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गर्दैछ ।

त्यसैगरी २०४९ र २०५४ मा मधेशकेन्द्रित राजनीति गर्ने दलका रुपमा सद्भावना पार्टीमात्र थियो । यतिबेला दर्जन बढी दलहरु मधेशकेन्द्रित राजनीतिमा छन् । बरु सद्भावना पार्टी चाहिँ आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ संघर्षरत छ ।

२०५४ को निर्वाचनमा तत्कालिन माओवादीले बम पड्काएर र बन्दुक देखाएर निर्वाचन भाँड्ने प्रयास गरेको थियो । तथापी निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यसबेला मधेशकेन्द्रित केही दलहरुले पनि निर्वाचन हुन नदिने भन्दै आएका छन् । यो राजनीतिक मुद्धा हुन सक्छ । समग्रमा उसबेला र यसबेलाको राजनीतिक डिस्कोर्समा ‘र्याडिकल चेन्ज’ आएको छ ।

झापाको अवस्था :

मुलुकका धेरै मतदाता भएको जिल्लामध्ये झापा तेस्रो नम्बरमा पर्ने जिल्ला हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका प्रमुख गोपालप्रसाद आचार्यका अनुसार झापाको मतदाता संख्या ५ लाख १० हजार २१६ जना रहेको छ । सबैभन्दा धेरै मतदाता हुने जिल्लामा मोरङले नाम लेखाउन सफल भएको छ । त्यसपछि दोस्रो स्थानमा छ राजधानी काठमाडौं ।

झापाको पनि सबैभन्दा बढी मतदाता मेचीनगर नरपालिकामा छन् । मेचीनगरमा ७२ हजार ७९४ मतदाता संख्या रहेको आचार्यले बताएका छन् । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी आयार्चका अनुसार सबैभन्दा कम मतदाता भएको स्थानीय तह हल्दिबारी गाउँपालिका रहेको छ । हल्दिबारी गाउँपालिकाको मतदाता संख्या १८ हजार ८९२ मात्र रहेको छ । (हेर्नुस् तालिका ३)

कसले मार्ला बाजी ? 

२०५४ को निर्वाचनमा झापामा एमालेले करिब ७७ प्रतिशत प्रमुख पदहरुमा कब्जा गरेको देखिन्छ (हेर्नुस् तालिका ४) । तीन नगरपालिकासहित ४७ गाविस रहेको तत्कालिन झापाको दुई नगरपालिकासहित ३९ स्थानमा एमालेले मुख्य पदहरुमा विजय हासिल गरेको थियो । त्यसपछि सात स्थानमा नेपाली कांग्रेस, एक नगरपालिकासहित ४ स्थानमा सद्भावना पार्टीले विजय हासिल गरेको थियो भने राप्रपाले एउटा गाविसमा विजय हासिल गरेको थियो ।

त्यसबेला मूलरुपमा एमाले र कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । तर केही स्थानहरुमा राप्रपा र सद्भावना पार्टीको बाहुल्यता रहेको थियो । जहाँ राप्रपा र सद्भावना पार्टीको बाहुल्यता थियो, त्यस स्थानमा उनीहरुले नै प्रमुख पदमा जीत हासिल गरेका थिए ।

तर यतिबेला परिस्थिति बदलिएको छ । पुनःसंरचना पछि झापाको भूराजनीतिको समीकरण पनि बदलिएको छ । २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सातमध्ये पाँचवटा स्थानमा विजय हासिल गरेको माओवादी २०७० मा आइपुग्दा नील को अवस्थामा पुगेको थियो । संविधान सभा २०७० को झापाको परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि झापामा एमाले र काँग्रेस नै पुन स्थापित भएका छन् ।

२०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा हालको विर्तामाड नगरपालिका साविक चारपाने, अनारमनी र गरामनी गाविसमा एमालेले विजय हासिल गरेको थियो । तर संविधानसभा निर्वाचन २०७० को मतपरिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यी स्थानबाट नेपाली काँग्रेसलाई बढी मत खसेको देखिन्छ (हेर्नुस् तालिका ५) ।  

कुनै एउटा मात्र दलको बाहुल्यता रहेको वा विगतमा एउटा दलले मात्र विजय हासिल गरेका क्षेत्रहरु स्थानीय तह निर्माण गर्दा भूगोल समायोजन भएका छन् । यसरी भूगोल समायोजन हुँदा कसका मतदाता कता पुगे भन्ने तथ्याङ्क निकाल्न कठिन देखिन्छ (हेर्नुस् पुनसंरचनामा परेका स्थानीय निकायको नक्शा १) ।

त्यसैगरी राजनीतिक दलहरुको शक्ति सन्तुलनमा पनि फेरबदल भएको छ । उसबेलाको सद्भावना पार्टी यतिबेला विभिन्न मधेश केन्द्रित दलहरुमा विभाजित छ । राप्रपा पनि एकीकृत छ र राप्रपा विभाजित पनि छ । माओवादी तेस्रो शक्तिका रुपमा उदाएको छ । जसका कारण विगतको समीकरणमा ठूलै उतारचढाव देखिन्छ ।

नेकपा एमालेले यसपटक फेरि पनि आफ्नो बर्चस्वलाई कायम राख्ने दाबी गरेको छ । नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीका वैकल्पिक सदस्य तथा झापा इन्चार्ज रविन कोइरालाले एमालेले झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये १२ वटामा प्रमुख पदमा विजय हासिल गर्ने दावी गरेका छन् । नेकपा एमाले झापा अध्यक्ष चिन्तन पाठकले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको प्रभाव र केपी ओली सरकारले कमाएको लोकप्रियताका कारण झापामा एमालेले आफ्नो विरासत कायम राख्ने दाबी दोहोर्याए ।

नेपाली कांग्रेस पनि झापामा १० वटासम्म स्थानमा विजय हासिल गर्ने दाउमा छ । विभिन्न संघ–संस्थाहरुमा नेपाली कांग्रेसले गरेको नेतृत्वलाई आधार मान्ने हो भने झापामा कम्तिमा १० वटा स्थानीय तहको प्रमुख पदमा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गर्नसक्ने झापाका सभापति उद्धब थापाको विश्लेषण छ ।

यता माओवादी केन्द्रले पनि झापामा आफ्नो बर्चस्व कायम हुने देखेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा झापाका सातवटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५ वटामा विजय हासिल गरेको भए पनि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा सातै वटै क्षेत्र गुमाउनु परेको थियो । यद्यपी आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने उसले आफ्नो बर्चस्व कायम हुने दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा झापा इन्चार्ज झलकसिंह दर्लामी ‘सन्देश’ ले झापामा मुख्य दलहरुकै बीचमा प्रतिस्पर्धा भए पनि धेरै स्थानमा माओवादी केन्द्रले जीत हात पार्ने दाबी गरे ।

त्यसैगरी राप्रपाले पनि अप्रत्याशित रुपमा विजय हासिल हुने विश्वास लिएको छ । राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनका अनुसार राष्ट्रियरुपमा चौथो पार्टी भए पनि झापामा भने राप्रपा तेस्रो पार्टी हो । आफ्नो जीत सुनिश्चित भएको दाबी गर्दै महामन्त्री लिङ्देनले भने– ‘यो निर्वाचन पछि झापामा हाम्रो पार्टी दोस्रो हुनेछ ।’ अन्य दलहरुले पनि आफ्नो उपस्थितिलाई मजबुत बनाउने दाबी गरिरहेका छन् ।

विजय हासिल गर्न पार्टीले अंगालेको नीति, दर्शन र कार्यक्रम महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छन् । त्यस पछि एजेण्डालाई बोकेर हिड्ने नेता कार्यकर्ता कस्ता छन्, तिनको दैनिकी कस्तो छ, आनीबानी, जीवनशैली आदि पनि महत्व राख्ने विषयहरु हुन् । यसरी हेर्दा माथि उल्लेखित दलहरुले दाबी गरेजस्तो सजिलो यस पटकको निर्वाचन देखिँदैन ।

२० वर्षपछि हुन लागेको यो निर्वाचनमा ठूला भनिएका दलका धेरै नेता कार्यकर्ताहरुले यो निर्वाचनलाई ‘हिसाब मिलान’ को अवसरका रुपमा पनि उपयोग गर्ने सम्भावना देखिन्छ । २० वर्षे अवधिमा पार्टी भित्र बाहिरबाट नेता कार्यकर्ताहरुमाथि भएका जोड घटाउलाई यसैबेला मिलान गर्ने सम्भावनाका कारण यी पार्टीले नसोचेको परिणाम व्यहार्नु पर्ने हुनसक्छ ।

अर्कोतर्फ राप्रपा र माओवादी केन्द्रले आफैँ जित्ने हैसियत नराखेका स्थानहरुमा हराउन सक्ने तागत भने राख्नेछन् । स्वस्थ वा अस्वस्थ साँठगाँठ गरेर उनीहरुले निसाना बनाएका दलहरुलाई हराउन वा जिताउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । सँगसँगै ठूला पार्टीले उम्मेदवार चयन गर्दा अपनाएका विधि र प्रव्रिmयाको प्रभाव पनि परिणाममा पर्ने छ ।

इमान्दार, योग्य र लोकप्रियलाई भन्दा पनि ‘गणेश पथिक’हरुलाई अवसर प्रदान गरे त्यसको ‘हिसाब मिलान’ पनि यही निर्वाचनमा हुने देखिन्छ । लोकप्रिय, इमान्दार र योग्य व्यक्ति छनौट गरी साना साना कुराहरुको उपयुक्त ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नसक्ने दलले नै जीतलाई सुनिश्चित गर्नेछन् । बदलिएको परिस्थितिमा बदलिएका दल र खेलाडीहरुका बीचको यो दंगलमा बाजी कसले मार्ने हो त्यो हेर्न भने निर्वाचन परिणामसम्म पर्खनै पर्छ ।