काठमाडौँ, १६ असोज । हिउँदमा बिजुलीको माग बढ्ने र नदीमा पानी घट्दै जाँदा ‘रन अफ दी रिभर’मा आधारित आयोजनाबाट बर्खाको जस्तो उत्पादन हुन नसक्ने भएकाले हिउँदमा लोडसेडिङ वृद्धि हुने गरेको हो ।

बिजुली निकाल्नसक्ने हैसियत भएका नेपालका सानाठूला गरी छ हजारभन्दा बढी खोलानाला छन् । पूर्वको कोसी, मध्यको गण्डकी, पश्चिमको कर्णाली र सुदूरपश्चिमका महाकाली नदी जलाधार प्रणालीमा गरी एक लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निकाल्न सकिने पछिल्ला अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । तर, हालसम्मको नेपालले ७८५ मेगावाटमात्रै उत्पादन गरेको छ ।

विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जलविद्युत् सर्वे लाइसेन्स दिइएका माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट, अरुण तेस्रो ९०० मेगावाट, भेरी ४८० मेगावाट गरी सानाठूला ७९ आयोजना छन् । एक मेगावाटभन्दा कम क्षमता भएका १७२ र एकदेखि २५ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका आयोजनाको सङ्ख्या ६८ छ । २५ मेगावाटदेखि १०० मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका आयोजनाको सङ्ख्या १३ वटा छन् भने ती आयोजनाबाट ७१० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिनेछ । एक सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका १३ वटा आयोजना छन्, जसबाट चार हजार २११ मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । तर, विद्युत् उत्पादन कछुवा गतिमा छ ।

सरकारले आफूले कार्यान्वयन गर्न राखेका आयोजनाको सङ्ख्या २१८ वटा छ । ५३६ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी तेस्रो, ४१० मेगावाटको नलसिंहगाड, २५४ मेगावाटको बूढीगण्डकी, ९१६ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली, ३३० मेगावाटको कर्णाली सातौँ, १२८ मेगावाटको सेती, एक हजार ११० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सुनकोसी–२ लगायतका आयोजना सरकार आफैँले निर्माण गर्न राखेको छ ।

यी आयोजनाको उत्पादन क्षमता हेर्ने हो भने नेपालले लोडसेडिङको समस्याबाट पिरोलिइरहनुपर्ने अवस्था होइन । किन यस्तो अवस्था आयो त ? जलस्रोतविद् डा. गोविन्द भट्टका अनुसार ऊर्जा विकासमा अत्यधिक राजनीति भयो र ऊर्जा विकास नीतिलाई राज्यको प्राथमिक नीति बनाउन नसकिएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले खबर लेखेका छन् ।