काठमाण्डौ – कोरोनाको महामारीसँगै धेरै युवा विदेशबाट स्वदेश र सहरबाट गाउँ फर्किएका छन् । महामारीको बेला विदेश र सहरमा पाएको दुःख सम्झिएर उनीहरुले गाउँ-ठाउँमै केही व्यापार व्यवसाय गर्ने सोच पनि बनाएका छन् । आफ्नै देशमा इलम गरेमा एकातिर रोजगारी बढ्ने र अर्कोतिर देशमै उत्पादन हुने वस्तु विदेशबाट किन्न नपर्ने भन्दै सरकारले सानोतिनो लगानीमा इलम गर्ने युवाहरुलाई लक्षित गरेर विभिन्न स्किम पनि ल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई झकझकाइरहेको पनि छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान
बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सरकारले विभिन्न योजना बनाएर गाउँ-ठाउँमै केही गरौँ भन्ने युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको छ । देशमै साना तथा मझौला उद्यम गर्न चाहनेहरुलाई लक्षित गरेर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटदेखि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत कर्जा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन पाउँदैनन् । बैंकले निर्धारण गरेको ब्याजदरमध्ये पाँच प्रतिशत राष्ट्र बैंकले व्यहोर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ब्याजबाहेक कुनै पनि शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिन पाउँदैनन् ।
कस्ता व्यक्ति/समूहलाई कस्तो कर्जा ?
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्न र लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जा दिनको लागि कोटा नै तोकेको छ । मौद्रिक नीतिका अनुसार वाणिज्य बैंकले कम्तीमा पाँच सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले कम्तीमा तीन सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँच वटा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याजअनुदान कार्यक्रम सञ्चालनको लागि अर्थ मन्त्रालयले २०७५ सालमै कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । सात प्रकारका वर्ग छुट्याएर यो कार्यक्रम लागु भइरहेकोमा पाँच प्रकारका कर्जा साना तथा मझौला उद्यममा केन्द्रित छन् ।
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा : यस कर्जा अन्तर्गत पाँच करोड रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजमा ऋण पाइन्छ, यसमा सामुहिक जमानी धितो मानिन्छ, परियोजना सम्भाव्यता नै ऋण पाउने मुख्य आधार हुन्छ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ः यस कर्जा अन्तरगत स्नातक तह पास गरेका युवाले प्रमाणपत्र धितो राखेर सात लाख रुपैयाँसम्म सस्तो व्याजदरमा ऋण पाउँछन् । १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । तर सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाबाट सात दिनको तालिम लिएकै हुनुपर्छ । व्यवसायको गतिलो योजना पेश गर्नुपर्छ ।
विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा : यस कर्जा अन्तर्गत ज्ञान, सीप र प्रविधि हेरेर १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाइन्छ । विदेशबाट फर्किएको तीन वर्ष नकटेको र कुनै सिप भए ऋण पाउन गाह्रो छैन ।
महिला उद्यमी कर्जा : यस कर्जा अन्तर्गत गाउँ-ठाउँमै सानोतिनो इलम गर्न १८ वर्ष पुगेका पाँच जना महिलाको समूहले १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउँछन् । उनीहरुले आफूले गर्न चाहेको उद्यमको उपयुक्त योजना बैंकमा पेश गर्नुपर्छ ।
दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा : यस कर्जा अन्तर्गत दलित समुदायका व्यक्ति÷समूहले दश लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउँछन् । दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाउनको लागि ऋण पाइन्छ । एक या सामुहिक जमानीमा ऋण पाइन्छ ।
साना र मझौला व्यवसायको लागि बैंकका योजना, राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी नीति
साना तथा मझौला व्यवसायको लागि दिइने कर्जाको लागि हरेकजसो वाणिज्य बैंकमा छुट्टै शाखा नै रहेका छन् । साना तथा मझौला व्यवसाय गर्न चाहनेहरुको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फरक/फरक अफरसहित कर्जाका प्रवाह गरिरहेका छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका साना तथा मझौला कर्जा विभागका प्रमुख रुपेन्द्र वाग्ले भन्नुहुन्छ, ‘अहिले हामीले साना तथा मझौला व्यवसाय गर्न चाहनेहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं, यसको लागि केही स्किम पनि रहेका छन्, विना झञ्झट तीन दिनभित्रमा ऋण पाइने स्किम पनि छ, सरकारको नीति र हामी सबैको चाहना देश आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ र युवाहरुले देशमै उद्यम/काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ काम गरिरहेका छौं ।’
बैंकले भनेअनुसारको प्रस्ताव लिएर र आउने र परियोजनाको उचित खाका बनाउनेहरु ऋण पाइएन भनेर बैंकबाट रित्तो हात फर्कन नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘म व्यवसाय गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन, हामीले पनि आम नागरिकको पैसा नै लगानी गर्ने हो, तर व्यवसाय सफल हुने खालको प्रस्ताव ल्याएर आउनेहरुलाई बैंकले सदैव स्वागत गर्छ, देशमै उद्यम चाहनेहरुले ऋण पाइएन भन्नु पर्दैन, एकपटक बैंकसम्म पुग्नुहोस’ ग्लोबल आइएमई बैंकका साना तथा मझौला कर्जा विभागका प्रमुख रुपेन्द्र वाग्लेले भन्नुभयो ।
बैंकहरुलाई कृषि, साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा बाध्य बनाएको छ । विक्रम सम्बत २०८० सम्म क बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल कर्जा या सापटीको १५ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै लघु, साना तथा मझौला उद्यमको लागि २०८१ सालसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारणले गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन चाहिरहेका छन् । विकास र बैंक र लघुवित्तले पनि कृषि, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।
गाउँमै लगानी गर्न बैंक गाउँ पुगेका हुन् : भुवन दाहाल, अध्यक्ष नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन
सात सय ५३ वटा पालिकामध्ये अहिले क वर्गका बैंक सात सय ४७ पालिकामा पुुगिसकेका छन् । बैंकहरु गाउँ पुग्नु भनेकै त्यहाँको पैसा बचत हुनु र त्यहाँ लगानी हुनु हो । हामी अहिले गाउँ गाउँमा छौं, त्यहाँ केही गर्न चाहन्छ भने हामी उसको लागि लगानी गर्न तयार छौँ ।
देशमै उत्पादन बढ्दा, युवाहरु यहीँ रोकिँदा, उद्यम गर्दा अनि देश आत्मनिर्भर हुँदा बैंकहरुलाई पनि राम्रो हुन्छ । त्यसैले हाम्रो आफ्नै नीतिका कारण पनि हामीले गाउँ-ठाउँमा लगानी गरिरहेका छौं, कतिपय राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण पनि लगानी बढ्दो छ ।
तर कोही एउटा सफल भएको देखेर हचुवाका भरमा ऋण लिने र त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेन भने व्यक्ति पनि डुब्ने र बैंकलाई पनि घाटा हुन सक्छ । त्यसैले आफूले गर्न लागेको सीपबारे राम्रोसँग तालिम लिने र ज्ञान भएको हुनैपर्छ ।
देशमै केही गरौं भन्नेहरुलाई उपयुक्त समय छ : गुणाकर भट्ट, प्रवक्ता नेपाल राष्ट्र बैंक
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो भूमिका रहन्छ । उनीहरु आफैंले पनि साना तथा मझौला व्यवसाय गर्न चाहनेहरुलाई विभिन्न कर्जामार्फत साथ दिइरहेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि बाध्यकारी नीति बनाइरहेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण ठूला उद्योग व्यवसायमा लगानी हुने सम्भावना केही कम भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना र मझौला उद्यम तथा व्यवसायको लागि कर्जा लगानी गर्न सक्छन् । देशमै केही गरौं भन्नेहरुलाई उपयुक्त समय छ, विदेश जाने या रोजगारी पाइएन भनेर चिन्ता गरुञ्जेल नजिकैको बैंकमा गएर बुझ्नुभयो भने तपाइँले खोजेअनुसारकै कर्जा पाइन सक्छ । बैंकमै नपुगी ऋण पाइएन नभन्नुहोस, तपाइँलाई बैंकले कुरिरहेको पनि हुनसक्छ नि । उज्यालो अनलाइन बाट साभार
