दुई वर्षको अवधिमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ६५ जनाले मात्र ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा पाएका छन् । यो अपेक्षाभन्दा धेरै कम हो । स्वरोजगार हुन चाहने शिक्षित युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने सरकारी कार्यक्रम भए पनि गत असारसम्म निकै थोरैले मात्र उक्त सुविधा पाए ।
कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी नै नभएको र भएकालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता नदिँदा यो प्रभावकारी नभएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसयता मापदण्ड पुगेका शैक्षिक बेरोजगारले ब्याज अनुदानको कर्जा सुविधा पाउन थालेका हुन् ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६५ युवाले ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरको कर्जा शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्राप्त गरेका छन् । ०७६ असारसम्म २४ जनाले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र यस्तो ऋण पाएका थिए । ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा अपेक्षित रूपमा लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकले पनि स्विकारेको छ । यद्यपि कोभिडका कारण गत आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धेरै कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताइएको छ । अपेक्षा गरिएअनुसार लक्षित वर्गले सहुलियत कर्जा नपाएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संख्या तोकिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए ।
सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम नहुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ढुक्क भएर लगानी गर्न उनले आग्रह गरे । ‘ऋणको मात्र नभएर आयोजनाको पनि बिमा सुरक्षण छ,’ उनले भने, ‘डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’ कोभिडकै कारण उक्त निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्न सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० र विकास बैंकको शाखाले ५ वटा सहुलियत दरका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा भयो । सोही व्यवस्थालाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३ वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो । तोकिएको संख्या ०७८ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नुपर्नेछ ।
ब्याज अनुदानको सबै सहुलियत कर्जामा सरकारले ऋणीलाई ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिन्छ । सहुलियत कर्जामध्ये युवा स्वरोजगार कर्जामा सबैभन्दा कम ऋण प्रवाह भएको छ । यो माध्यमिक शिक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरी ४० वर्ष उमेर ननाघेका नेपाली नागरिकलाई प्रवाह गरिने कर्जा हो । कार्यक्रमअनुसार योग्यता पुगेका ऋणीले प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउँछन् । आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर यो कर्जा पाइन्छ ।
‘ऋण लिन नै आउँदैनन्, आएकासँग पनि व्यवसायका लागि विश्वास गर्ने आधार निकै कम भेटिज्छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘राम्रो व्यावसायिक योजना लिएर आउनेलाई ऋण दिन समस्या छैन । अहिले त कोरोनाले गर्दा काम गर्न पाइएको छैन ।’ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लिन आउने ग्राहक नै कम रहेकाले धेरै ऋण प्रवाह नभएको ती अधिकारीको दाबी छ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्राप्त गर्न कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको, ४० वर्ष ननाघेको, विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको भए सो संस्था नेपाली कुनै एक विश्वविद्यालयको समकक्षता रहेको, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायत सरकारी निकायबाट कम्तीमा सात दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृति भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको हुनुपर्नेछ ।
ऋण लिन चाहने युवाले उद्योग सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्मको छ । कर्जा अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि छ । सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइँदैन । यो व्यवस्था बैंकहरूलाई चित्त बुझेको छैन । यसकारण उनीहरूले कर्जा प्रवाहमा चासो नदिएको जानकारहरू बताउँछन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
