काठमाडौं, १९ असोज । फटकशिला गाविसका विदुर घोरासैनीको भूकम्पमा घर ध्वस्त भयो । नयाँ घर निर्माणका लागि सरकारले अनुदान प्रदान गर्दै छ । तर, उनी अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । ‘मेरो घर भत्कियो, तर अब मैले यहाँ घर निर्माण गर्न नपाउने भएँ, कारण यो जग्गाको स्वामित्व मेरो नाममा छैन,’ घोरासैनीले भने ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– किउल गाविसका हरि भण्डारीले लामो समयदेखि साहुको जग्गा कमाउँदै आएका छन् । साहुलाई वार्षिक ‘कुत’ बुझाउँदै आएका छन्, तर साहुले कुत बुझाएको भर्पाई अहिलेसम्म दिएका छैनन् । ‘अनुदान सम्झौतामा अनिवार्य लालपुर्जा ल्याउनू भन्छ, तर न मसँग लालपुर्जा छ न त कुत बुझाएको भर्पाई नै, अनि कसरी अनुदान सम्झौता गर्नु रु’ भण्डारीले भने ।

बतासे गाविस–६ की कमाल विकको समस्या अलि फरक छ, अनुदान सम्झौता गर्ने बेलामा अरूकै लालपुर्जाबाट अनुदान सम्झौता भयो । पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पनि कमलाले हात पारिन्, तर अब भने उनलाई समस्या भएको छ । पहिले बस्दै आएको जग्गा सबै पहिरोले लगेपछि अब उनको घर बनाउने जमिन नै छैन । त्यसैले, सरकारी अनुदान निल्नु न ओकल्नुभएको छ कमलालाई ।

भूकम्पपीडितहरूलाई घर निर्माणका लागि सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानको पहिलो किस्ता सिन्धुुपाल्चोकका सबै लाभग्राहीहरूले पाइसकेका छन् । धेरैजना दसैंलगत्तै घर निर्माण सुरु गर्ने योजनामा छन्, तर जिल्लामा धेरै पीडित आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नहुँदा अनुदान सम्झौता गर्नबाटै वञ्चित भएका छन् भने कतिपय पीडितले अनुदानको पहिलो किस्ताको रकम हात पारे पनि घर बनाउने जग्गा नभएपछि समस्यामा छन् । कतै जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा नहुँदा समस्या भएको छ भने कतै घर बनाउने जग्गा नै नभएर पीडितहरू समस्यामा परेका छन् ।

जिल्ला भूमिअधिकार मञ्चको आयोजनामा भएको पुनर्निर्माणमा भूमिको सवालमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न गाविसबाट आएका पीडितहरूले आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नहुँदा घर निर्माणमा समस्या भएको गुनासो गरे । फटकशिलाका विदुर घोरासैनीको गुनासो थियो, ‘जाडोमा न्यानो खरिदका लागि सरकारले दिएको १० हजार रुपैयाँ अर्को जाडो सुरु हुँदा पनि पाइएन । अब घर निर्माणका लागि पनि लालपुर्जा नहुँदा अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुने भइयो ।’

अनुदान सम्झौतामा लालपुर्जा अनिवार्य चाहिने भएपछि हेलम्बु गाविसका सांगे लामासहित धेरैले अरूकै लालपुर्जा राखेर सम्झौता गरेर पैसा पनि हात पारे, तर अहिले आएर जसले लालपुर्जा दियो उसले जग्गा नदिने भएपछि आफूहरू समस्यामा परेको लामाले गुनासो गरे । ‘हामी सकुम्बासी हौं, हाम्रो नाममा केही पनि छैन,’ आँसु निकाल्दै लामाले भने, ‘पहिले त साहुले दिन्छु भन्थ्यो, तर अहिले नदिने भन्यो ।’

उनीसँग केही जग्गा भए पनि सबै गुठीको नाममा भएपछि अहिले लामासहित गाउँका ५० परिवार स्थानीय नोर्बुलिङ सामुदायिक वनमा विस्थापित भएर बसिरहेका छन् ।

सिम्पाल काभ्रे गाविसका झन्डै १ सय परिवारले अरूकै लालपुर्जाबाट अनुदान सम्झौता गरे पनि अहिले जसको नामबाट सम्झौता भयो उसले जग्गा नदिने भएपछि त्यहाँका पीडितहरू पनि समस्यामा परेका छन् ।

अनुदान सम्झौतामा लालपुर्जा चाहिने भएपछि लालपुर्जा हुने छिमेकीहरूले घर निर्माणका लागि जग्गा दिन्छु भनेर मञ्जुरीनामा (घरायसी कागज) बाट जिल्लामा धेरैले अनुदान सम्झौता गरेको स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले जानकारी दिए । ‘यो प्रक्रियामा हामी पनि केही लचक भयौं, तर अहिले जिल्लामा यसले धेरै समस्या सिर्जना भएको छ,’ उनले भने ।

जिल्लामा धेरै पीडितको जग्गा गुठीको नाममा भएपछि अनुदान सम्झौतामा नै समस्या परेको जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ग्याल्जेन दोङले जानकारी दिए । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अनुसार जिल्लामा विभिन्न धार्मिक संस्थाको नाममा १ सय ३७ गुठी रहेका छन् । १ सय ३७ गुठी संस्थाको नाममा १ लाख ११ हजार १ सय ४८ घरधुरीका १ लाख ५३ हजार ८ सय २७ क्षेत्रफल जग्गा गुठीको नाममा रहेको छ ।

गुठीको समस्याले अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित भएकाहरूको छुट्टै पीडा छ भने भूकम्पपछि जोखिम बस्तीका पीडितहरूको घर निर्माण गर्ने जमिन नै छैन । जिल्लामा १ हजार ३ सय ९२ बस्ती भूकम्पपछि पूर्ण जोखिममा भएपछि सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी बसोबास गरिरहेका छन् । त्यस्तै, ऐलानी पर्ती जग्गाको समस्या पनि उस्तै छ । जिल्लामा ७ हजार ८ सय ८४ परिवार यो समस्याबाट पीडित छन् । ३ हजार ५ सय ९२ लाभग्राही गुठीको समस्याबाट पीडित रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण विशेष सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख भुवनेश्वर लामिछानेले जानकारी दिए ।