चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा अमेरिकी हस्तक्षेपलाई बढाउने उद्देश्य लिएको टिबेटन पोलिसी यान्ड सपोर्ट याक्ट नामक विधेयक अमेरिकी संसद्ले गत साताको सोमवार पारित गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यममा आएका खबरअनुसार, विधेयकले चीनलाई ल्हासामा अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास खोल्न बाध्य बनाउने र दलाई लामा छनोट गर्ने निर्णय तिब्बतीहरू मात्रको हुने तथा त्यसमा चिनियाँ सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।
गत अक्टोबर महिनामा अमेरिकाले चीनको राष्ट्रिय मामिलामा हस्तक्षेप गर्न तथा तिब्बतको विकास र स्थिरतालाई अवमूल्यन गर्न तिब्बती मामिलाका कथित संयोजक नियुक्त गरेको थियो ।
नोभेम्बर महिनामा कथित निर्वासित तिब्बतीहरूको सरकारका प्रमुख लोब्साङ सांगेले ह्वाइट हाउस भ्रमण गरे ।
त्यसको एक महिना पनि नबित्दै वाशिङटनले नयाँ कानून पारित गरेको छ । चीनलाई दमन गर्नका लागि अमेरिकामा सबै सम्भ्रान्तहरू एकजुट हुने गर्छन् र उनीहरूले खेल्ने थोरै कार्डमध्ये तिब्बत पनि एक हो । यस्तो पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले तिब्बतमा हर्कत गर्न खोज्नु अपेक्षित छ ।
वाशिङटनले वर्षौंअघिदेखि ल्हासामा महावाणिज्य दूतावास खोल्न खोजेको थियो । कुनै पनि देशले अर्को देशमा स्थानीय मानिसलाई प्रवेशाज्ञा दिन तथा आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिन महावाणिज्य दूतावास खोल्ने गर्छन् ।
चिनियाँ र अमेरिकीहरूले निरन्तर सम्पर्क गर्ने स्थानमा महावाणिज्य दूतावास खोल्नु स्वाभाविक छ, जस्तो शांघाई र क्वाङ्चो । अन्य शहरको तुलनामा तिब्बतमा महावाणिज्य दूतावास खोल्नु आवश्यक छैन ।
फुदान विश्वविद्यालयमा सेन्टर फर अमेरिकन स्टडीजका उपनिर्देशक सिन चियाङले वाशिङटनको उद्देश्य पवित्र नभएको बताएका छन् ।
दलाई लामाको उत्तराधिकारको सन्दर्भमा वाशिङटनले राजनीतिक उद्देश्य लिएको छ । दलाई लामाको पुनर्जन्म व्यक्तिगत निर्णय हैन । यसमा निश्चित धार्मिक परम्परा र रीतिरिवाज पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । चिङ राजवंशको पालादेखि नै यसमा चीनको केन्द्रीय सरकारले स्वीकृति दिने गरेको छ । तर वाशिङटनले यसलाई चीनको हस्तक्षेपका रूपमा लिने गरेको छ ।
चीनविरोधी केही तत्त्वले कसरी तिब्बत कार्ड खेल्ने भनी विचार गरिरहेको सिनले बताए । धार्मिक रीतिरिवाज र परम्परागत नियमलाई पालन गर्दै दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन गरिन्छ भने उनीहरूले तिब्बतका विषयमा कुनै लहर ल्याउन सक्दैनन् ।
निर्वासित तिब्बती सरकारले केही गडबडी गर्न सक्ने भए पनि उनीहरूको प्रभाव र अपील दलाई लामाको भन्दा निकै कम छ । अमेरिकामा चीनविरोधी शक्तिको पीडा यसैबाट झल्किन्छ ।
तिब्बतको विषय चीनको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित छ । त्यो चीनको आन्तरिक मामिला हो र त्यसमा कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन । चीन सरकार आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकासलाई सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ ।
चीन र अमेरिकाबीचको सहकार्य तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप क्षति पुर्याउनुबाहेक तिब्बतका विषयमा वाशिङटनको हर्कतको कुनै अन्य असर पर्ने छैन ।
आफू निर्वाचित भएमा दलाई लामालाई भेट्ने भनी जो बाइडनले बताएका थिए । बाइडन प्रशासनले तिब्बतका विषयमा कस्तो नीति अँगाल्ला भनी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो दिइरहेको छ ।
चीनविरोधी भावनाका साथ तिब्बती बौद्ध धर्मको आध्यात्मिक नेताको आवरणमा रहेका दलाई लामा पश्चिममा निकै परिचित छन् । बाराक ओबामा सहित अमेरिकाका अनेकौं पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिहरूले दलाई लामालाई ह्वाइट हाउसमा भेटेका थिए । तर चीनलाई नचिढ्याउनका लागि यस्ता भेटघाटहरूको धेरै हल्लाखल्ला गर्ने गरिएको थिएन ।
अमेरिकाका बहालवाला राष्ट्रपतिको तुलनामा तिब्बती सवालमा ओबामाको संयम यसबाट झल्किन्छ । बाइडनले कार्यभार सम्हालेपछि दलाई लामालाई भेट्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न तर उनको प्रशासन ओबामाकालीन संयमतर्फ फर्किने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उसले तिब्बतको सवालमा कुनै आक्रामक गतिविधि नगर्ने अपेक्षा गरौं ।
तिब्बती मामिलामा वाशिङटनले गर्न लागेको हर्कतको स्थितिमा चीनले सार्वजनिक धारणालाई निर्देशित गर्नका लाथि थप संकथन निर्माण गर्नु जरूरी छ । तिब्बतमा आफ्नो नीति अंगीकार गर्न र दलाई लामाको उत्तराधिकारलाई कसरी पुष्टि गर्ने भन्ने विषयमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सुमुदायलाई सचेत तुल्याउनुपर्छ ।
तिब्बतको सही तस्वीर हेर्नका लागि बेइजिङले चीनसँग मैत्री राख्नेहरूलाई तिब्बत भ्रमण गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले पश्चिमी समाजलाई तिब्बतका विषयमा भ्रमित पार्न नदिन चीनले प्रयास गर्नुपर्छ ।
ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित लु युआनचीनको विश्लेषण
