अधिवक्ता टिकाराम भटट्टराईले भरतपुर मतगणना विवाद काण्डमा सर्वोच्च अदालतले सही निर्णय गर्ने बताएका छन् । सुरुमै निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएका कारण सर्वोच्चले त्यो मुद्धाका सवालमा २८ गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको प्रस्ट पार्दै अधिवक्ता भट्टराईले प्रचलित ऐन, कानुन, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाली जनमत हेरेर कानुन र संविधान अनुकलुनै फैसला गर्ने बताए ।
बिहीबार एक अनलाइन पत्रिकासँगको अन्तरवार्तामा अधिवक्ता भट्टराईले भनेका छन्, ‘अन्यत्रको अभ्यास हेर्दा खासगरी द्वन्द्व पछाडि बनेका संविधानहरु भएको ठाउँमा भएका निर्वाचनहरु र दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा श्रीलंका, कंगो, सियरालियोन, फिलिपिन्स र सिङ्गापुरका अभ्यासहरु हेर्छौं ।
अन्यत्र छिमेकी मुलुकको पनि अभ्यास हेर्दाखेरी एकचोटी जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गरिसकेपछि पटक पटक अभिमत प्रकट गरिनु मिल्दैन ।
त्यसो भएको हुनाले एकचोटी अभिमत प्रकट गरिसकेपछि त्यसलाई निर्वाचन आयोगले सम्मान गर्नुपर्छ र अदालतले पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
तसर्थ एकपटक भरतपुरका वडा नम्बर १९ का जनताको अभिमत प्रकट भइसक्यो, खाली दुई जना व्यक्तिको आपराधिक क्रियाद्वारा त्यो अभिमतलाई अन्यथा गर्ने प्रयास गरे । त्यसो भएकाले यस्तो अवस्थामा अन्यत्र पनि पुनः मतदान हुँदैन ।’
उनले प्रस्ट पार्दै थप भनेका छन, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुमा नष्ट भएका मतपत्रहरुलाई बाहेक गरेर पुनः मतगणना गर्ने कार्य गरेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र निर्वाचनको विधि शास्त्रको आधारमा पनि पुनः मतदानमा जाने निर्वाचन आयोगको निर्णय ठिक छैन । तर्कसंगत छैन ।
त्यसकारण पनि सर्वोच्चले सो अनुभवलाई हेरेर फैसला गर्नु उचित हुन्छ ।’ अधिवक्ता भट्टराईले आयोगले ऐनमा उल्लेखित बुँदालाई दूरुपयोग गर्ने प्रयास गरेको स्पष्ट पार्दै मतगणना स्थल कव्जामा लिएर मतपत्र च्यातेको अवस्थामा मात्रै ऐनको त्यो बुँदा आकर्षित हुने बताए ।
उनले अन्तरवार्तामा भनेका छन्, त्यहाँ मतगणनास्थल कव्जामा लिएको अवस्था छैन । दुईजना प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका छन् । ती प्रतिनिधिलाई सुरक्षा निकायले तत्काल गिरफ्तार गरेको छ । तिनीहरुलाई सरकारले मुद्दा चलाएको छ । नेपाल सरकारले नै चलाएको मुद्दामा मतगणना स्थलको कब्जा भएको भन्ने उनीहरुलाई अभियोग नै लगाएको छैन ।
सरकारले एकातिर मतगणनास्थल कब्जा भएको छैन, मतपत्र मात्रै च्यातिएको भनेर मुद्दा चलाउने, अनि निर्वाचन आयोगले चाहिँ काठमाडौंको कोठामा बसेर मत गणनास्थल कब्जा भएको, काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्ने यो कुरा मिलेकै छैन।
अधिवक्ता भट्टराईले मतपत्र च्यात्ने २ जना व्यक्तिलाई समेत तत्काल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सरकारले मुद्धा चलाइसकेको हुनाले आयोगको यो तर्कका पछाडि कुनै पनि सपोर्ट गर्ने वस्तुगत अवस्था र प्रमाणहरु नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
