काठमाडौं, २६ जेठ । राजपा त भाजपा नै रहेछ नि । माग पूरा नगरे भारतसँग सहकार्य गर्छौं भनेर धम्क्याए । यस्तालाई सरकार कानुन संशोधन गरी गरी चुनावमा सहभागी गराउन टाउकोले टेक्दैछ । यिनलाई त कडीकडाउ गर्नुपर्ने हो ? सरकार किन लाक्षी बनेको होला ?
जेठ २५ गते महन्थ ठाकुरले खुलेरै भनिदिए– संविधान संशोधन लगायतका माग पुरा नभए सरकारी कानून र आदेश मानिन्न । अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरुलाई समेत लत्याएको कारण विगतका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन र संविधान संशोधन नगरे अब कुनै पनि सरकारी कानून र आदेश किन मान्ने ?
मान, सम्मान र अधिकारको रक्षा नभए भारतसँग सहकार्य गर्ने बाध्य हुने र यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ । उनले यी कुरा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत अवगत गराइसकेको बताए । मधेसीमाथि हुँदै आएको विभेद अन्त्यका लागि संविधान संसोधन र जनसंख्याको आधारमा इकाइ गठन गरी निर्वाचन गराउन सरकार तैयार हुनुपर्छ । अन्यथा चुनाव हुनदिन्नौं ।
स्मरणीय छ, सरकारले हिजो बिहीबार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पहिलो संशोधन गरेको छ । उम्मेदवारलाई टिकट दिने पार्टीका नेताको हस्ताक्षर चुनाव हुनु १५ दिनअगावै आयोगमा बुझाउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था हटाउन संसद्ले उक्त ऐन संशोधन गरेको हो ।
अव फेरि राजपा भित्रभित्रै चुनावको तैयारी गर्दै बाहिर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न पुगेको देखिदा राजपा सरकारसँग आँखमिचौली खेलिरहेको अनुभूति सबैले गरेका छन् । न्यूज अभियान बाट साभार
