काठमाडौं, २१ माघ । नेपालले वर्षौँदेखि मागिरहेको नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु दिन भारत तयार नहुँदा निर्माणाधीन दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन नै हुन नसक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ देखि पटक–पटक हवाई रुटको विषयमा छलफल हुँदै आएको छ ।

तर, हालसम्म पनि नयाँ हवाई रुटको विषय टुंगो नलाग्दा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान–अवतरणमै समस्या हुने देखिएको हो । ‘दुवै विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले अहिले प्राविधिक र कूटनीतिक दुवैतर्फबाट रुट प्रयोग गर्ने सहमतिको पहल भइरहेको छ,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए ।

भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम ९३ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । निर्माण एवं जग्गा प्राप्तिको मुआब्जासमेत गरेर यो विमानस्थलमा राज्यको ३५ अर्ब खर्च हुँदै छ । यसअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने विमानस्थलको प्राविधिक काम कोभिड–१९ का कारण चिनियाँ प्राविधिक नआउँदा सम्पन्न हुन बाँकी छ ।

यता पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि राज्यको मुआब्जा र विमानस्थल निर्माणमा ३० अर्बभन्दा बढी खर्च हुँदैछ । विमानस्थलको ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । सरकारले दुवै विमानस्थल आगामी वैशाख–जेठदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, हवाई प्रवेश बिन्दुको विषयमा भारतसँग हालसम्म पनि सहमति हुन सकेको छैन । हवाई प्रवेश बिन्दुको विषय टुंगो नलागेसम्म विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या आउने निश्चित छ ।

सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमै जनकपुर, विराटनगर र भैरहवाको तीनवटा रुट दिने विषयमा भारतीय पक्षसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर, हालसम्म प्राविधिक विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । त्यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओमा) रुटको प्राविधिक नक्सा बुझाउन सकिएको छैन । हवाई सेवा सञ्चालनका लागि दुवै पक्षले आइकाओमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

आइकाओले रुट प्रकाशन गर्न आवश्यक छ । ‘सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा सहमति भएपछि त्यसको काम अगाडि बढे पनि आइकाओबाट अझै प्रकाशन गर्नका लागि अन्य थप सहमति हुनुपर्ने हुन्छ,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलले भने । नेपालले जनकपुर, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगन्जबाट हवाई प्रवेश बिन्दु माग गरेको छ । ती बिन्दूबाट अहिले बाहिरिने अनुमति भए पनि प्रवेशको भने अनुमति छैन । नयाँ हवाई बिन्दु नपाउँदासम्म नेपालले पूर्व र पश्चिमबाट आएका सबै जहाज सिमराबाट प्रवेश गरी काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा र निजगढ विमानस्थलमा अवतरण गराउनुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।

नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुका विषयमा दुईपक्षीय छलफल सन् २०१४ देखि सुरु भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुईपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा हवाई बिन्दुको विषय उठेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ६ महिनाभित्रमा टुंगो लगाउने घोषणासमेत गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणदेखि यो एजेन्डामा निरन्तर छलफल हुँदै आएको छ । नेपालले भारतीय पक्षसँग पूर्वका देशबाट आउने जहाज प्रवेशका लागि जनकपुर र विराटनगर बिन्दु माग गर्दै आएको थियो । सोहीअनुसार भारतीय पक्ष जनकपुर र विराटनगर प्रवेश बिन्दु दिन भने सहमत छ । तर, नेपालका लागि सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा रहेको पश्चिमतर्फका देशबाट आउने जहाजका लागि महेन्द्रनगर प्रवेश बिन्दु दिन भने भारत सकारात्मक छैन ।

नेपालको पूर्वमा बंगलादेश, भारतको कोलकाता, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसियालगायतका देशबाट आउने जहाज ‘रोमियो ५८१’ रुट हुँदै सिमराबाट प्रवेश गरी काठमाडौं अवतरण गरिरहेका छन् । यसैगरी, पश्चिमबाट आउने जहाजले ‘गल्फ ५८९’ रुट हुँदै सिमराबाटै काठमाडौं अवतरण गर्छन् । भुटानको पारोबाट आउने जहाज मेची प्रवेश बिन्दुबाट छिरेर तुम्लिङटार हुँदै काठमाडौं अवतरण गर्छ ।

चीनको ल्हासाबाट आउने जहाज भने ‘ब्राबो ३४५’ रुट हुँदै नुनिम बिन्दुबाट नेपाल छिरेर तुम्लिङटार हुँदै काठमाडौं अवतरण हुने गरेका छन् । यसैगरी, नेपालबाट पश्चिमतर्फका देश र दिल्ली जाने जहाजका लागि भने दुईवटा रुट छन् । एउटा काठमाडौंबाट उडेर भैरहवा हुँदै निस्कने र अर्को काठमाडौंबाट महेन्द्रनगर हुँदै बाहिरिने गरेका छन् । तर, बढी मात्रामा जहाज महेन्द्रनगर भएर बाहिरिने गर्छन् ।

भैरहवामा खुला आकाश हवाई सम्झौता अनिवार्य
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिमाना नजिक हुँदा भारतीय पक्षसँग खुला आकाश हवाई सम्झौता अनिवार्य छ । नेपाल–भारतबीच एयर स्पेस एग्रिमेन्ट (एएसए) सम्झौता नभए नेपालमा बन्दै गरेका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा जहाजहरू उडान–अवतरण गर्न नपाउने निश्चित रहेको छ ।

उक्त सम्झौता नभएमा प्रत्येक उडानको स्वीकृत भारत सरकारले दिनुपर्ने अवस्था हुनेछ । नेपाल र भारत सीमाको अत्यन्त नजिकै रहेको विमानस्थलमा प्रत्येक उडानमा जहाजले सीमा वारपार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सम्झौताको विषमया पाँच वर्षदेखि चर्चामा रहे पनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । नेपाल र भारतीय पक्षबीच पटक–पटकको वार्ता निष्कर्षविहीन हुँदै आएको छ ।

हवाई सम्झौताले मुख्य गरी जहाजको उडान–अवतरणमा ओभारसुट, आकाशमा होल्ड गर्दा तथा नजिकको विमानस्थल प्रयोग गर्दा सजिलो हुनेछ । उक्त सम्झौता नभएमा बोर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ, तर सम्झौता भएमा केही पनि स्वीकृत लिनु पर्दैन ।

आइएफआर प्रोसिड्युरमा समेत भारतको अवरोध
विमानस्थल सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले तयार पारेको आइएफआर प्रोसिड्युर (यन्त्रका माध्यमबाट हुने उडान तथा अवतरण) मा समेत भारतीय पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

हवाई प्रवेश बिन्दु नै खुलाउन समस्या पारेको भारतीय पक्षले आइएफआर प्रोसिड्युरमा अर्को विवाद खडा गरेको हो । नेपालको आइएफआर प्रोसिड्युरमा न्यूनतम १ नटिकल माइलदेखि अधिकतम २ नटिकल माइलसम्म भारतीय क्षेत्रमा परेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर