माघ १६ गते शहीद दिवसको दिन सबैतिर देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन लडेका शहीदहरूको सम्झना गर्दै सम्मानमा सर्वसाधारण मौनधारण गरिरहेका थिए । त्यही दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध नेकपाका हजारौँ कार्यकर्ता विराटनगरमा कठ्यांग्रिदो जाडोको परवाह नगरी प्रदर्शन गर्दै थिए।उता, प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधनचाहिँ सामाजिक सुधार ऐनको खिल्ली उडाउँदै संखुवासभा मूल घर भई काठमाडौं बस्दै आएकी २३ वर्षिया पूर्व मिस मंगोल तथा मोडल ज्याङमु शेर्पासँग विवाहको प्रीति भोजमै रमाइरहेका थिए । बरगाछीस्थित मनास्लु होटलमा आयोजित प्रीतिभोजमा तीन हजारभन्दा बढी सहभागी भए । राई र शेर्पा संस्कृतिसहितको नाचगान अनि डिजेको प्रस्तुतिबीच उक्त भोजमा प्रदेश १ भरिका सिडिओ, प्रहरी, कार्यालय प्रमुखदेखि नेता, मन्त्री, सांसद, पत्रकार र शुभेच्छुक सहभागी भए।

अघिल्लो दिनदेखि नै होटलको सभा हल र परिसरमा टेन्ट लगाएर भव्य सजावट गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार ११ माघमा काठमाडौंमा सम्पन्न विवाहमा पनि करिब ६ सय मानिस सहभागी थिए । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ भित्र विवाह व्रतबन्ध, पास्नी, न्वारान, चूडाकर्म, व्रतबन्ध, छैठी, पितृकार्य, बूढो पास्नी आदि सामाजिक कर्म समेटिएको छ । कसैले पनि यी कर्म गर्दा कानुन उल्लंघन गर्न पाइँदैन । अटेर गर्नेलाई जरिवाना र कैद सजायँ दुवैको व्यवस्था छ । कानुनअनुसार बिहेमा बाजावालासहित ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लान हुँदैन । अटेर गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना र १५ दिन कैद वा दुवै सजायँ हुनसक्ने व्यवस्था छ । दफा ८ को १ अनुसार विवाहमा दुलाहा वा दुलही दुवै पक्षले आफन्तबाहेक ५१ जनाभन्दा बढीलाई भोजमा आमन्त्रण गर्न पाइँदैन । उल्लंघन गर्नेलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ दिनसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

बिहे भोजमा गरिएको खर्चको पारदर्शी हिसाब देखाउनुपर्ने हुन्छ । तर, शेरधन राईले आफ्नो बिहे र भोजमा भएको खर्चको स्रोत प्रस्ट्याएका छैनन् र सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनले आफू र शुभेच्छुकहरूको निजी खर्चले बिहे र भोज गरेको भने पनि लाखौँ रुपैयाँ कुन नियतले सहयोग गरे, त्यसको स्रोत के हो ? प्रस्ट छैन । निम्नमध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका विकट पहाडी जिल्ला भोजपुरबासी राईले आफँैले त्यत्रो पैसा कमाएका हुन् भने कहिले र कुन स्रोतबाट कमाए ? त्यो पनि खोजी हुनुपर्ने आमनागरिकको माग छ । ऐनको दफा ३ र ५ ले तिलक र दाइजोमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाएको छ । तिलक वा दाइजो लिनेलाई १० हजार जरिवाना र १५ दिन कैदको व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन पालना गराउने मुख्य नायक पनि हुन् ।

शेरधन पुँजीवादी व्यवस्थाका नभएर समाजवादी व्यवस्थाका पक्षधर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेता पनि भएकाले फजुल खर्च, तडकभडकविरोधी हुनुको साटो झन् बढी शाही ठाँटबाँठ देखाएर साँस्कृतिक विचलनको उदाहरण पेश गरिदिएका छन् ।

प्रतिबद्धता पूरा नगरी बिहे: प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाएपछि मात्र घरजम बसाएर अधुरो सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका राईले २७ वर्षिया कान्छी मोडलसँग लगनगाँठो कसेका छन् । प्रदेश १ मा अझै प्रदेशको नामकारण टुंगो लागेको छैन।उनीविरुद्ध आफ्नै सत्ताधारी दल नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।७ माघदेखि शुरु भएको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा चाँडै अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल हुँदै छ।चाँडै प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन सांसदहरूले शुक्रबार सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई आग्रह गरिसकेका छन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर