प्रदेश नं. २ र ५ को स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्रै पनि छलफल भएको छ । कार्यसम्पादन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रदेश नं. २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले मधेसमा तनाव बढेको भन्दै निर्वाचनको मिति सारेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका हुन् । तर, अन्य केही सदस्यले भने घोषित मितिमै निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
कार्यसम्पादन समिति बैठकमा विमलेन्द्र निधि र रमेश रिजालले राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउने वातावरण निर्माण गर्न केही दिन निर्वाचन सार्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्न दुई सातादेखि हरेक दिन बसिरहेको बैठकमा अन्य दिन उम्मेदवारका विषयमा छलफल हुने गरे पनि मंगलबारको बैठकमा मधेसमा बढेको तनावको विषयमा नेताहरूले धारणा राखे । राजपाले माने प्रदेश नं. २ मात्रै, नमाने ५ नं. प्रदेशको पनि निर्वाचन सारेर समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाब छ ।
बैठकको सुरुमै बोल्दै केन्द्रीय सदस्य रिजालले राजपाको आन्दोलनले मधेसमा तनाव बढिरहेको बताए । गोली चलाएर निर्वाचन गराउँदा नकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ थियो । ‘राजपाको आन्दोलनले प्रदेश नं. दुईका मतदाता र पार्टी कार्यकर्ता पनि त्रसित छन् । दुई पक्षबीच झडप भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराउन गोलीसमेत चलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सन्देश नकारात्मक पर्छ,’ स्रोतका अनुसार रिजालको भनाइ थियो । राजपासँगको सहमतिमा कम्तीमा एक साता र बढीमा दुई साता निर्वाचन सार्नुपर्ने रिजालको भनाइ थियो ।
रिजालपछि धारणा राख्दै निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मधेसको स्थितिबारे लामो व्याख्या गर्दै प्रदेश नं. २ मा निर्वचन केही दिन पछि सारेर आन्दोलनमा होमिएको राजपालाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । निधि प्रदेश नं. २ घुमेर सोमबार मात्रै काठमाडौं फर्किएका थिए ।
आफू केही दिनअघि जनकपुर पुग्दा कार्यक्रममै हस्तक्षेप गरेर राजपाका जिल्लास्तरीय नेताहरूकै संलग्नतामा कांगे्रसको झन्डा जलाइएको प्रसंग पनि उठाए । राजपा कार्यकर्ता अराजकतामा उत्रिएकाले घोषित मितिमा निर्वाचन भएमा अप्रिय घटना हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
‘जनकपुरमै पार्टीको झन्डा जल्दा कांग्रेसले धैर्य नअपनाएको भए अप्रिय घटना हुने थियो,’ निधिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तसर्थ राजपालाई मनाउन चुनाव केही दिन पर सार्नुपर्छ । कांग्रेस राजपालाई सँगै लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
प्रदेश नं. २ बाट कांग्रेसको केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने आनन्द ढुंगाना, फरमुल्लाह मन्सुर र पद्मनारायण चौधरीसहित आठै जिल्लाका सभापतिसँगको छलफलपछि मात्र आफू यो निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ थियो ।
‘यो मेरो व्यक्तिगत धारणा होइन, प्रदेश नं. २ को भ्रमणका क्रममा ८ वटै जिल्लाका सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफलपछिको निष्कर्ष हो,’ निधिले बैठकमा भने, ‘मधेसमा स्थानीय तहको संख्यासम्बन्धी विवाद निराकरण गर्न आयोग बनाएर टुंगोमा पुग्न अदालतले रोकेको छैन ।
त्यस्तो आयोग बनाउने, साता–दश दिनमा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने र त्यतिन्जेल २ र ५ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सार्दा उपयुक्त हुने मेरो निष्कर्ष छ ।’
बालकृष्ण खाण र डा. प्रकाशशरण महतको असहमति
निर्वाचन सार्ने धारणामा केन्द्रीय सदस्यद्वय बालकृष्ण खाण र डा. प्रकाशशरण महतले भने असहमति जनाएका थिए । उनीहरूले पार्टीको प्रतिष्ठाका लागि भए पनि घोषित मितिमै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
खाणले कुनै पक्षलाई ल्याउने बहानामा अब निर्वाचन सार्न नहुने बताए । ‘आन्दोलनरत पक्षलाई ल्याउन भन्दै पहिला एक महिना, त्यसपछि नौ दिन, त्यसपछि ५ दिन निर्वाचन सारिसकियो । अब फेरि त्यही प्रयोजनका लागि चुनाव सार्न हुन्न,’ खाणको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
लगत्तै बोलेका अर्का नेता डा. महतले निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्रअनुरूप केही दललले मिति सार्ने प्रस्ताव ल्याइरहेकाले त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताए । ‘अझै पनि केही दलले निर्वाचन सार्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन्, त्यसतर्फ सचेत रहँदै तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न सरकार र कांग्रेस दृढ हुनुपर्छ,’ डा. महतको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो ।
देउवाले बदले छलफलको एजेन्डा
निर्वाचन सार्ने र नसार्ने विषयमा बहस चर्कन थालेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकको एजेन्डा मोडेका थिए । देउवाले भने, ‘बैठक टिकट बाँड्न बोलाइएको हो, अहिले अन्य विषयमा छलफल नगरौँ ।’ निर्वाचनको मितिबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँग छलफल गरेपछि मात्रै बहस गर्नुपर्ने देउवाको भनाइ थियो ।
