एकिन्द्र तिमिल्सिना
अहिले पुष्पकमल दाहालको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् र भोलि केपी ओली हुन सक्लान । सरकारले गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका मुद्दा, जघन्य अपराधका मुद्दा, फौजदारी मुद्दा फिर्ता लियो भने त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानून आकर्षित हुन्छ र त्यो बेला जोसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री छन् भने उनै पक्राउ परेर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभिनु पर्नेछ ।
२०७२ भदौ ७ र ८ गते पश्चिम नेपालको टीकापुरमा भएको घटना जति पुरानो हुँदैछ, त्यसका कारक र असरमा विविधता प्रष्टिदै जान थालेको छ । त्यतिबेला तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै पूर्वमा मधेशवादी पार्टीहरू तथा पश्चिममा थरुहट तराई पार्टीले आन्दोलन गरिरहेका थिए । आन्दोलनमा नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता थिएन । साउनको अन्तिम साता टीकापुरमा मधेशवादी र थरुहट (थारूवान) पक्षधरले संयुक्त सभा गरे । वैद्य माओवादीले यसलाई समर्थन गरिरहेको थियो । यो सभाले कैलालीमा माहौल ततायो । उनीहरूका आ–आफ्नै दाउ थिए । मधेशवादीलाई मधेशमै सुस्ताएको आन्दोलन उठाउनु पर्ने थियो । थरुहट तराई पार्टीलाई आफू बलियो भएको देखाउनु पर्ने थियो । माओवादीबाट फुटेर संकुचनमा परेका वैद्य माओवादी कार्यकर्तालाई मनको कुण्ठा प्रकट गर्नुपर्ने थियो । यसैबेला टीकापुरलाई केन्द्र बनाएर आन्दोलन गर्ने योजना बन्यो ।
पछिल्लो समय टीकापुरमा भएको घटनालाई थारूकरण गर्ने र थारूलाई अपराधिकरण गर्ने दुवै थरी प्रयास प्रशस्तै देखिए । बाहिरैबाट हेर्दा यो सामान्य लागेपनि यहाँ (टीकापुर) का लागि दुवै अतिवाद हुन ।
साउन अन्तिम सातामा भएको संयुक्त सभापछि टीकापुरमा जुनसुकै बेला मास भडकिन सक्ने अनुमान सुरक्षा निकायलाई थियो । भदौ ७ मा टीकापुरका सरकारी कार्यालयमा ‘थरुहट स्वायत्त सरकार’ लेख्ने कार्यक्रममा हजारौं मानिस सहभागी हुने जानकारी पाएपछि स्थानीय प्रशासनले टीकापुर बजार क्षेत्रमा निेषेधाज्ञा जारी गर्यो । आन्दोलनकारीले निषेधाज्ञा तोड्ने प्रयास गरे । त्यसमा खटिएका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, अधिकृत गरी ८ जना प्रहरी र मुख्य घटनास्थलभन्दा धेरै टाढा एक नावालकको हत्या भयो । अर्कोदिन विहान एक भीडले बजार क्षेत्रका केही थारू अगुवाका घरमा आगजनी गर्यो । यस घटनामा संलग्नको आरोमा २२ जना थुनामा छन् । कयौं व्यक्तिका नाममा वारेन्ट जारी छ । आगजनी गर्ने कुनै व्यक्ति प्रहरीले पक्रन सकेको छैन । आगजनीबाट भएका व्यक्तिहरूले केही दिन अघिमात्र थोरै राहत पाएका छन् । आन्दोलनकारीका आकांक्षा कति पूरा भए भएनन उनैले जानून, तर टीकापुर घटना यहाँका लागि खील बनेर बसेको छ ।
यो आन्दोलन राजनीतिक थियो वा थारू सम्प्रदायको प्रष्ट भइसकेको थिएन । तर आन्दोलन गरिरहेका पक्षले आम थारूलाई यो सामाजिक आन्दोलनका रूपमा बुझाएका थिए । यही हुलमूलमा सबै मिसिए । धेरै पिसिए । घटनापछि यसको राजनीतिक जिम्मेवारी कसैले लिएनन् । सबै आन्दोलनकारीले हामी संलग्न छैनौ भनेर आआफू उम्किने प्रयास गरे । जो घटनामा परे ती फसे, जो अहिलेसम्म फसिरहेका छन् । यस घटनामा राजनीतिक रोटी सेक्नेहरूले थारू समुदायमा रहेको सामाजिक सांस्कृतिक प्रणालीलाई दुरुपयोग गरे । थारूहरूको सोझोपनको फाइदा उठाए । धेरैले आफूहरू त्यो घटनाको दोषी कसरी भएँ भन्ने कुरा अहिले पनि स्वीकार गर्न सकिराखेका छैनन् ।
लेखकः एकिन्द्र तिमिल्सिना
पछिल्लो समय टीकापुरमा भएको घटनालाई थारूकरण गर्ने र थारूलाई अपराधिकरण गर्ने दुवै थरी प्रयास प्रशस्तै देखिए । बाहिरैबाट हेर्दा यो सामान्य लागेपनि यहाँ (टीकापुर) का लागि दुवै अतिवाद हुन । चाहे थारूलाई अपराधी बनाउ वा अपराधलाई थारूकरण गरेर अन्यत्र मोडने प्रयास होस दुवै प्रवृतिले टीकापुरमा अमनचयन कायम हुन सकेको छैन । यहाँ केही अपराध भएको छ केही हुन नहुने कुरा भएको छ सजाय नपाउनु पर्नेले दुःख पाइरहेका छन्, यसको निकास कसरी हुन्छ भन्ने मूल प्रश्न अगाडि आउँछ तर आन्दोलनकारीले उठाएको तराई मधेश दुई प्रदेशको मागभित्र टीकापुर पर्छ कि पर्दैन भन्ने राजनीतिक प्रश्नले यसलाई ओझेलमा पारिदिएको छ ।
अनेकथरी ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’ को संलग्नताले टीकापुर घटना अहिले बहुसरोकारवाला मुद्दा बनेको छ र टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा राष्ट्रियकरण गरिएको छ भने मानव अधिकारका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । तर यहाँको जनअपेक्षा यो घटना न्यायिक वा राजनीतिक जुनसुकै आधारमा पनि निरुपण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने नै छ । सरकारमा बसेकाहरू गोप्यमा टीकापुर घटना राजनीतिक हो भन्छन तर खुलामा यो हिंसात्मक अपराधिक घटना हो भन्छन् । यसका लागि यसअघिका सरकारले गरेका निर्णय र पछि होइन् भन्दै निकालेका प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयका विज्ञप्ति हेर्दा पुग्छ ।
अहिले पुष्पकमल दाहालको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् र भोलि केपी ओली हुन सक्लान । सरकारले गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका मुद्दा, जघन्य अपराधका मुद्दा, फौजदारी मुद्दा फिर्ता लियो भने त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानून आकर्षित हुन्छ र त्यो बेला जोसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री छन् भने उनै पक्राउ परेर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभिनु पर्नेछ । यो कुरा सबै दलका नेतालाई राम्ररी थाहा छ ।
टीकापुर घटनाका विषयमा नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तत्काल बोलेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ बोलेको छ यस्ता अपराधका मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्छ । यो मुद्दा यसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण भइदियो कि यदि नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लियो भने महासभामा प्रतिवेदन जान्छ भनेर सचेत गराइएको छ । यसको अर्थ अहिले पुष्पकमल दाहालको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् र भोलि केपी ओली हुन सक्लान । यसअघि नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिइसकेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । सरकारले गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका मुद्दा, जघन्य अपराधका मुद्दा, फौजदारी मुद्दा फिर्ता लियो भने त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानून आकर्षित हुन्छ र त्यो बेला जोसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री छन् भने उनै पक्राउ परेर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभिनु पर्नेछ । यो कुरा सबै दलका नेतालाई राम्ररी थाहा छ ।
राजनीतिक सद्भाव नभई टीकापुरको समस्या समाधान हुन सक्दैन् । स्थानीयस्तरमै पश्चाताप, मेलमिलाप र टीकापुर घटना टीकापुरको समाजमा लागेको साझा धब्बा हो भन्ने भन्ने कुरा सबैले स्वीकार्नु पर्दछ । सामाजिक सद्भाव यसको जगमा हुनेछ नै । यसैको पृष्ठभूमिमा छानविनको दायरा फराकिलो पार्दै निर्दोषहरू छुटाउने शान्त पहल हुनु जरुरी छ । घटनाको पूर्व सन्ध्यामा उत्तेजना फैलाउने र सम्भावित जोखिमको जानकारी नै नदिई आम नागरिकलाई आन्दोलनमा होम्ने आन्दोलनकारीका अगुवाहरूले पनि माफी माग्नु पर्छ । आगजनीमा संलग्नहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ । तर यसलाई राजनीतिकरण गरेर आआफ्नो दल, पक्षको स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै घटनाको पक्ष विपक्ष लिएर चर्काउने हो भने टीकापुरले भविष्यमा अझ बढी क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यसमा ख्याल गर्ने कि ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
