हालैका वर्षमा चीनले सैन्य खर्च ह्वात्तै बढाएकाले एसियामा हातहतियारको दौड बढेको भनी चर्चा चलेको छ । यसले गर्दा विभिन्न एसियाली मुलुकहरूले रक्षा बजेट वृद्धि गरेका छन् र नयाँ उपकरण खरिदका कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् ।

तर एसियाली भूराजनीतिको एउटा अनौठो पक्ष भनेको चीनका छिमेकीहरूले उसको सैन्य शक्ति बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको भए पनि त्यसको सामना गर्नका लागि हतियार वृद्धि गर्ने काममा कुनै हतारो देखाएका छैनन् । चिनियाँ जनमुक्ति सेना थप अग्रगामी र सक्षम हुँदै जाँदा छिमेकी मुलुकका सेना चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छन् ।

क्षेत्रीय स्तरमा हातहतियारको होड चलेको हो भने त्यसमा एकदमै कम मुलुक सहभागी छन् र शुरूआती चरणको बन्दूक पड्किनुअघि नै चीनले यो प्रतिस्पर्धा जितिसकेको छ ।

चीनले विगत तीन दशकमा नाटकीय रूपमा गरेको प्रगतिको परिणामस्वरूप क्षेत्रीय स्तरमा सैन्य नेतृत्व लिन सक्षम भएको हो । देशको रक्षा बजेट वर्षैपिच्छे बढिरहेको छ र यसले चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई परिवर्तन हुन तथा आधुनिकीकरण गर्न अवसर दिएको छ । उसले लोभलाग्दो गरी नयाँ प्रविधि र उपकरण चलाउन पाएको छ ।

सेनामा यस्तो लगानीका कारण चीनले आफ्नो भूभागको रक्षा भन्दा पनि क्षेत्रीय रूपमा शक्तिप्रदर्शन गर्न पाएको छ । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको जलसेना तथा उसका विमानवाहक युद्धपोत, विनाशक, आक्रमण जहाज तथा पनडुब्बीहरूमा यस्तो शक्तिप्रदर्शन विशेषगरी देखिन्छ । यसबाहेक पनि वायुसेना र रकेट फोर्समा समेत खर्च व्यापक मात्रामा बढाइएको छ ।

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको प्रगतिविपरीत एसियाका विभिन्न मुलुकका सेना चाहिँ लगानीको अभावमा छटपटाइरहेका छन् र बेकामे बनिरहेका छन् । क्षेत्रीय रक्षा बजेटहरूको विस्तार भइरहेको छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ती सानै छन् र तिनको प्रगति सुस्त छ । चीनका धेरैजसो छिमेकीमा विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये सैन्य खर्चको प्रतिशत घटेको छ ।

यस्तो प्रवृत्ति दक्षिणपूर्वी एसियामा स्पष्ट छ । त्यहाँका अधिकांश मुलुक विश्वसनीय रक्षात्मक क्षमता निर्माण गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । सिंगापुरले उक्त क्षेत्रको रक्षा खर्चमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी ओगटेको छ र ऊ मात्र विकसित तथा सुुसज्जित सेनाका लागि प्रतिबद्ध देखिन्छ ।

तुलना गरी हेर्दा इन्डोनेसिया, मलेसिया र फिलिपिन्स सबैले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग १ प्रतिशत मात्र रकम रक्षामा खर्च गर्ने गरेका छन् । त्यहाँका सेनालाई कम बजेट छुट्ट्याउने गरिएको छ । तिनीहरूसँग पुराना र बेकामे हतियार छन् । दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूले नयाँ हतियार खरिद गरे पनि एकदमै सानो स्तरमा किन्ने हुँदा त्यसको कुनै महत्त्व छैन ।

यो दक्षिणपूर्वी एसियाको मात्र कुरा हैन । ताइवानले पनि सन् १९९९ देखि २०१९ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रक्षा खर्च निरन्तर घटाइरहेको छ । पहिला ३ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने ताइवान अहिले २ प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्छ जबकि ताइवान जलसन्धिमा जोखिम बढ्दो छ । उसले अमेरिकाबाट नयाँ हतियार खरिदका लागि समेत उसले सन् २०२० र २०२१ मा रक्षा बजेट वृद्धि गरेको भए पनि जोखमको सामना गर्नका लागि वा पहिलेको कम लगानीको भरपाइ गर्नका लागि यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषय स्पष्ट छैन ।

जापानले पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रक्षा खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाउन परहेज गरिरहेको छ । चीन र भारतपछि एसियाको तेस्रो सबभन्दा ठूलो रक्षा बजेट भए पनि अनि सन् २०१३ पछि रक्षा बजेटमा वृद्धि गरेको भए पनि जापानले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको जम्मा १ प्रतिशत मात्र सेनामा खर्च गर्ने गरेको छ ।

अनुपातमा हेर्दा यो सिंगापुर, दक्षिण कोरिया वा अस्ट्रेलियाको भन्दा निकै कम हो । यसको परिणामस्वरूप जापानी सेना आफ्नो आकार, क्षेत्रीय हैसियत तथा देशको जोखिमको सन्दर्भमा कम सक्षम छ ।
एसियाली मुलुकहरूले यसरी सेनामा लगानी नगर्नुमा तीन सम्भावित व्याख्या छन् ।

पहिलो, धेरै जसो एसियाली मुलुकका सरकारले अन्य राष्ट्रिय प्राथमिकताका तुलनामा रक्षा खर्चलाई महत्त्वपूर्ण मानेका छैनन् । उदाहरणका लागि, जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवान सबैमा जनसंख्या वृद्ध हुँदै जाँदा स्वास्थ्य खर्च बढ्दै गएको छ । त्यस्तै धेरैजसो दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा सरकारी बजेटमाथि दबाब पर्दा सैन्य खर्च बाहेक अत्यावश्यक कुराहरूमा जोड दिने गरिएको छ ।

दोस्रो, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन चीनतर्फ ढल्किसकेकाले त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नु व्यर्थ भएको भनी एसियाली मुलुकहरूले निर्णय गरिसकेका हुन सक्छन् । बाँकी एसियाली मुलुकहरूको खर्च एकै ठाउँमा राख्दा पनि चीनको सैन्य खर्च त्यसभन्दा बढी हुन्छ । उसले भारतभन्दा चार र जापानभन्दा पाँच गुणा बढी खर्च गर्ने गरेको छ अनि दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूको कुल सैन्य खर्चभन्दा ६ गुणा बढी खर्च गर्ने गरेको छ । थप खर्चको प्रतिबद्धताका बावजूद यस्तो विकट अन्तरलाई सम्बोधन गर्न असम्भव छ ।

तेस्रो सम्भावित व्याख्या भनेको यो क्षेत्र सैन्य आवश्यकताका लागि अमेरिकाप्रति निर्भर छ । तर यस रणनीतिका आफ्नै जोखिम छन् । अमेरिकाले आफ्ना क्षेत्रीय साझेदारहरूप्रतिको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता कायम राख्ने विषय अनिश्चित छ र चीनमाथि अमेरिकी सेनाको सर्वोच्चताका दिनहरू अन्त्य हुन थालेका छन् ।

आफ्ना सैन्य कमजोरीलाई पूर्ति गर्नका लागि एसियाली मुलुकहरूले बाह्य समर्थन खोज्दा जोखिम निम्तिन्छ किनकि अमेरिका वा अन्य कुनै गैरएसियाली शक्तिले यस्तो साझेदारीको खर्च र जोखिम दुवै अत्युच्च भएको निर्णय लिन सक्छ ।

चीनका छिमेकीहरूले उसको सैन्य प्रगतिलाई दीर्घकालीन समस्याका रूपमा हेर्छन् भने तत्काल सक्रिय हुनुपर्नेछ । उनीहरूले रक्षा मामिलामा अहिलेको भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ र प्रत्येक देशको प्रयासलाई थप मजबूत बनाउन साझा क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना स्थापित गर्नुपर्छ ।

यसो नगर्दा उनीहरू यस क्षेत्रको भूराजनीतिक गतिशीलतामा आइरहेको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न चासो देखाइरहेका छैनन् भन्ने स्पष्ट संकेत जान्छ । उनीहरू चीनको बढ्दो शक्तिको सामना गर्न सक्रिय छैनन् भने बाँकी विश्व किन सक्रिय हुनुपर्‍यो ? एसियाली मुलुकहरूले चीनको सैन्य सर्वोच्चतालाई खुशीसाथ अंगीकार गरे भने विश्वका अन्य शक्तिले पनि त्यसै गर्न सक्छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय