स्थानीय तहको निर्वाचन सारिएको बिषयमा मानव अधिकार प्रतिष्ठानले आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सार्ने सरकारको निर्णय गलत भएको बताउदै प्रतिष्ठानले यसको बिरोध गर्दै बिज्ञप्ति निकालेको हो । प्रतिष्ठनाले निकालेको बिज्ञप्ति यस्तो छ
निर्वाचन स्थगित गरिएकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण ।
पटक पटक मिति परिवर्तन गर्दै आएको सरकारले प्रदेश नं २ को स्थानीय तह निर्वाचन असोजमा हुने गरि स्थगित गरेको प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यति लामो समय पछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन समयमा सम्पन्न गरि संबिधान कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा सरकारले जथाभाबी निर्णय गर्नु दुखको बिषय हो । अन्य प्रदेशमा निर्वाचन हुन सक्ने तर २ नं प्रदेशमा निर्वाचन स्थगित गर्नु पर्ने अवस्था कसरी आयो रु यहा गम्भिर सड्यन्त्र रहेको आशंका सर्वसाधारणमा उत्पन्न भएको छ ।
लोकतन्त्र ठुला दलका ठुला नेताको खेलौना हुन गयो । सरकारको यो अदुरदर्शि निर्णयले सिंगो मुलुकलाई निराश बनाएको छ । अत, यस प्रकारका गलत निर्णय बारम्बार नगर्न प्रतिष्ठान नेपाल सरकार र राजनीतिकदलहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
भवानी प्रसाद खरेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान
