भरतमहोन अधिकारी
१४ असारमा हुन गइरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार आज चारवटा प्रदेशमा उम्मेदवारहरूको मनोनयन हुनुपर्ने थियो । सिंगो मुलुक निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा सरकारले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन तीन महिनापछि अर्थात् २ असोजमा गर्नेगरी सारेर २ नम्बरबाहेक बाँकी तीनवटा प्रदेशको निर्वाचनका लागि ४ असारमा मनोनयन दर्ता गर्ने निर्णयसमेत सार्वजनिक गरेको छ । यसले निर्वाचनको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका २ नम्बर प्रदेशका जनता निराश भएका छन् । एकाएक २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सारेर देउवा सरकारले गल्ती गरेको छ । यसरी सरकारले आफूखुसी निर्वाचन सार्न पाउँदैन । सबै प्रदेशको निर्वाचन घोषित १४ असारमै हुनुपर्छ ।

यसरी सिंगै देशमा चुनावी लहर पैदा भएका वेला राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई मेरो आग्रह छ, तपाईंहरू चुनावबाट नभाग्नुस्, भाग लिनुस् । यसको महत्व बुझेरै आफ्ना अडान कायम राखेर थप संघर्ष गर्ने उद्देश्यसहित उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदारजीहरू चुनावमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ । वास्तवमा चुनाव जनता सार्वभौम हुन् भन्ने पुष्टि गर्ने लोकतन्त्रको आधारभूत जग हो । लोकतन्त्रको गहनारूपी निर्वाचनबाटै मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र विकास हुने हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनावको पनि लहर पैदा गरेको छ । अबको सात महिनाभित्र स्थानीयपछि बाँकी दुई तहको चुनाव पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमा छ । त्यसैले निर्णय गर्न पाउने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षामा बसिरहेका जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । त्यसैले निश्चित नेता बसेर पटक–पटक मिति सार्ने काम गरेर जनताको अधिकार खोस्ने, ‘छोटे राजा’ बन्ने दुस्साहस गर्नु हुन्न । आफ्ना अडान, माग, धारणा, दृष्टिकोण सबै जनताका बीचमा लगेर फैसला गर्न दिनुपर्छ । देश चुनावमय भइसकेका वेला दूरगामी प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय गर्नु उचित हुन्न ।

बरु जति पनि मुद्दा छन्, ती सबैलाई चुनावी मुद्दा बनाउन सकिन्छ । संविधान संशोधनको मुद्दा स्थानीय तहको निर्वाचनसँग गाँसिएको मुद्दा होइन, यो त मुलुकसँग जोडिएको दूरगामी प्रभाव पार्ने मुद्दा हो । संघीयताको स्वरूपभित्र कति प्रदेश बनाउने, सीमांकन हेरफेर गर्ने, गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखलाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित गर्न दिने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने, मधेसका रैथाने महिलाको अधिकार खोस्ने र सबैका भाषा स्थापित गर्ने नाममा विदेशबाट आयातित हिन्दी भाषालाई संविधानमा स्थापित गर्न खोजिएको छ ।

त्यसैले यी सबै संशोधनका प्रस्तावले मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छन् । यस्तो प्रस्तावलाई जनताको बीचमा किन मुद्दा नबनाउने ? जो यसका प्रस्तावक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसको सकारात्मक पक्ष छ भन्ने लागेको हो भने त्यसलाई जनताको बीचमा लैजानु नै सबैभन्दा बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ । जनताको जस्तो अभिमत आउँछ, त्यसअनुसार संशोधनको मुद्दा फैसला गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि बहानाबाजी गरेर दोस्रो चरणको चुनाव रोक्नुपर्ने कुनै तार्किक कारण छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

पहिलो चरणको ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशको चुनावमा जनताको सहभागितालाई हेर्दा अन्य देशको तुलनामा धेरै उत्साहप्रद अवस्था देखियो । महिला, दलित, जनजाति उत्साहित भएर सहभागी मात्रै भएनन्, त्यतिकै ठूलो संख्यामा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भए ।

हाम्रो चुनावमा जनताको सहभागिता र निर्वाचित प्रतिनिधिको मोडल हेर्ने हो भने यसलाई नमुनाकै रूपमा मान्न सकिन्छ । यो मोडलले दोस्रो चरणको चुनावका लागि निकै ठूलो उत्साह पैदा भएको छ । बीस वर्षपछि चुनाव भएकाले मात्रै होइन, हिजोको जस्तो निकाय होइन, अधिकार सम्पन्न घरदैलोको सरकार हो भन्ने कुरालाई जनताले मनन गरेको पाइन्छ । त्यसैले जनतामा पैदा भएको यति ठूलो उत्साह र उमंंगलाई कुनै हालतमा मर्न दिने काम गर्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनता उत्साहका साथ अघि बढ्ने तर नेताहरू ठीक उल्टो बाटो हिँड्ने गर्नु उचित हुन्न ।

त्यसैले कांग्रेस, एमाले, मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ, अब जनताको मन कुँडिने काम कसैले गर्नु उपयुक्त हुन्न । राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई अहिले यति ठूलो अवसर आएको छ, आफ्ना एजेन्डा सबै जनताको बीचमा लैजाने, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष भएर आफ्ना मत स्थापित गर्ने । के हिंसा, तोडफोड, उत्तेजना पैदा गर्दै चुनाव बिथोलेर संविधान संशोधनलगायत कुनै मुद्दा स्थापित हुन सक्छ ? कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीले चुनावको मुखमा बन्द हडताल र हिंंसा होइन, चुनावलाई सफल बनाउने, मुद्दा जनताका बीचमा लगेर मतमार्फत अघि बढाउने काम गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले चुनाव जस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरोध गर्न खोज्ने शक्तिसामु निरिहता देखाउने, खुट्टा कमाउने काम गर्नुहुन्न । यो शेरबहादुर देउवाका लागि एउटा अवसर मात्रै होइन अग्निपरीक्षासमेत हो ।

स्थानीय तहको चुनाव सकिएपछि ७ माघभित्र प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनका लागि सबै तयारी अघि बढाउनुपर्छ । पुस र माघमा सम्भव नभएकाले मंसिरभित्रै दुई तहको चुनाव गराइसक्नुपर्ने स्थिति छ । यसमा दायाँ–बायाँ गर्ने स्थिति छैन । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि शेरबहादुर देउवाले संसद्मा दुईवटा कुरा बोल्नुभएको थियो । उहाँको पहिलो बाचा तीनवटै तहको चुनाव समयभित्रै सम्पन्न गर्ने थियो ।

यसरी संसद्मार्फत जनतासामु गरेको बाचाबाट उहाँ पछि हट्नुहुन्न । अर्को, भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्धमार्फत विकास निर्माणको कामलाई पनि तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यतिवेला भारतीय बुद्धिजीवीहरूले नेपालको विकासका विषयमा सम्झौता गर्छौं तर कार्यान्वयन गर्दैनौँ भन्ने कुरालाई जोडदार रूपमा उठाइरहेका छन् । यसरी नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोणमा पनि क्रमशः परिवर्तन हुन थालेको छ । त्यसैले निकट भविष्यमै नेपालको पूर्वाधार विकासका निम्ति जति पनि सम्झौता भएका छन्, ती सबैको कार्यान्वयनका लागि भारतका तर्फबाट तदरुकता देखिने स्थिति देखिँदै छ ।

अर्कोतर्फ चीनसँग ओबिआर(वन बेल्ट वन रोड) सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यो त एउटा छाता सम्झौता मात्रै हो । त्यस आधारमा हामीले नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्राउन सक्नुपर्छ । के–के लगानी, कुन क्षेत्रमा कसरी भित्राउने भन्ने अवधारणा तयार पार्नका लागि पहिले त हामीले नै पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूले खुलै रूपमा भनिसकेका छन्, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि हामीले ल्याउने प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, प्राविधिक र साधन–स्रोत उपलब्ध गराउनेछौँ ।

नेपालको विकासका लागि चीनको योभन्दा ठूलो प्रतिबद्धता अरू के हुन सक्छ ? ओबिआर कार्यान्वयन हुँदै जाँदा केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनीसम्म जोडिने गरी रेलवे निर्माण हुँदै छ । जलस्रोतको विकास र राजमार्ग निर्माणमा पनि त्यत्तिकै ठूलो लगानी भित्रिने सम्भावना छ । चीनले लाओस हुँदै थाइल्यान्डसम्म पनि रेल लैजान सुरु गरेको छ । लन्डनमा पुगेको छ । सिंगै युरोप र अमेरिकालाई पनि रेल सञ्जालले जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

लगानी बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैले देउवाजीले आफ्नो कार्यकालमा दायाँबायाँ नगरी तीन तहको निर्वाचन गरेर जनप्रतिनिधिलाई संविधानले दिएका अधिकार सुम्पिने र दुई छिमेकी राष्ट्रसँगको साझेदारीमा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै दुई देशसँगको सम्झौताका आधारमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी भित्राउने कुरालाई प्राथामिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । यति हुन सके देउवाजीको चौथो कार्यकाल पूर्ण रूपमा सफल हुन सक्छ ।

लोकतन्त्रमा हारजित सामान्य कुरा हो । व्यक्ति या पार्टीले हारे पनि लोकतन्त्रले जित्यो भने मात्रै देश र जनताको हित हुने हो । लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्ने सबै शक्तिले हारजितलाई सहज रूपमा स्वीकार गरौँ । पहिलो चरणको निर्वाचन परिणाममा एमाले पहिलो, कांग्रेस हाराहारीकै सिटसहित दोस्रो, माओवादी तेस्रो र अरू पार्टीले पनि कतिपय स्थानमा सिट जितेका छन् ।

सिट घटीबढी होला तर रमाइलो कुरा के भने यो चुनावबाट सबै पार्टी सत्ता पक्ष र सबै पार्टी स्थान विशेषमा विपक्ष भएका छन् । सबैले जित्ने दिशामा देश अघि बढिरहेको छ । त्यसैले ६० वर्षको संघर्षबाट प्राप्त भएको जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्दै दक्षिण एसियामै स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरणको नमुना देखाएर देश विकास गर्ने दिशामा सबै पार्टी एक जुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । (अधिकारी एमाले नेता हुन् ।)नयाँ पत्रिका