मिन बहादुर पण्डित/  विदेश आउनु सट्टा एउटा पार्टीमा लागेर आठ दस जना पुलिस मार्नु पर्ने रहेछ, अनि आफ्नो गोठमा आगो लगाएर ल है मेरो त् डेड  करोडको सम्पति जलाइदिए भन्नु पर्ने रहेछ । अनि त् राज्यले पत्त्यायेर डेर करोड क्षेती पूर्ति पनि दिने रहेछ । अरबको ५० डिग्री तातो खान बेकार बिदेस आइएछ । नेपालमा जत्ति पनि पुलिस छन्, तिनलाई आन्दोलन र आमसभाको मौका पारेर मारि दिए भैहाल्यो । दुइ चार महिना दिल्ली तिर लुके पछि मलाइ झुट्टा मुद्दा लगाएर फ़ासाउन खोजे भनेर एउटा नेताको आड लिए पुग्ने रहेछ ।

प्रधानमन्त्रि दिल्लीमै भेट्न आइ हाल्छन के को चिन्ता ? एउटा पार्टीको झोले भए पछि जे भन्यो त्यहि हुने रहेछ अनि किन जाने विदेश ? खाडीमा काम गर्ने श्रमिकको भन्दा कम तलब खाने सरखारी कर्मचारीले गाडी बंगला सब थोक जोड्न भ्याएका छन, अनि किन जाने विदेश ? अरबमा काम गर्ने मजदुरको जति तलब खाने सबासद पजेरो चडछन्, महलमा बस्छन, अनि किन जाने बेकार खाडीमा काम गर्न ? त्यशैले सेन्टर जेल र देशै भरि रहेका अपराधि र फरार अपराधि खोजेर पुरस्कृत गर्न र क्षेती पूर्ति दिन सरकारले अधिकार सम्पन्न छुट्टै छानबिन आयोग गठन गर्नु पर्दछ । खबरदार सरकार कोहि अपराधि पुरस्कृत हुन् र क्षेतीपुर्ती लिन बाट छुट्ला । मावोबादी जनयुद्धमा पुलिस र आर्मी मार्नेहरु आज मन्त्रि भइ सके । मावोबादी लडाकु दुस्मन हुन् भनेर ब्यारेकमै गायब पार्नेहरु आइजीपी सके सके ।

राजनीतिमा सोझा साझाको होइन अपराधीहरुको भबिश्य रहेछ । धन्य छ मेरो देश, मर्ने पुलिसले भन्दा मार्ने अपराधीले १० गुणा बडी रकम पाए । कुनै माइकालालले भन्न सक्छ टीकापुरमा ८ जना पुलिस मारीएनन भनेर ? दुधे बालकलाई कसले मार्यो ? एम्बुलेन्स बाट पुलिस थुतेर कसले मार्यो ? तिनलाई कारबाही गर्न खोज्दा जसले बचाउन खोज्छ त्यहि हो असली अपराधी , त्यहि हो यो घटनाको मुख्य योजनाकार । । नियम र कानुन स्वार्थ संग बेचेर नखाउ, रास्ट सेबक पुलिसको आत्माले सराप्छ । पाप धर्मको पनि ख्याल गर । कुनै पनि बहानामा राजनीतिमा अपराध गर्ने छुट छैन । राजनीतिक आवरणमा गरिने अपराधलाई आम माफी दिनु भनेको समिधानको गम्भीर उलंगन हो ।

यस्तो देशघाती सरकार हामीलाई चाहिएन । सरकार समिधान संसोधन गरेर हत्त्यारालाई फासी देउ !! अपराधीलाई डर त्रास र सजाय देउ, रास्टसेवक लाइ होइन । अपराधिलाई के को क्षेती पूर्ति ? अदालतमा मुद्दा चले पछि निर्दोष भए छुटछन् र दोषी भए जेल जान्छन । ठिक छ, अदालतले नै अन्याय भएछ, अब राज्यले यति क्षेती पूर्ति देउ भनेर भन्छ भने त्यति खेर सरकारले क्षेती पूर्ति दिनु पर्दछ । क्षेती पूर्तिको निर्णय गर्ने अदालतले हो कि सरकारले हो ? ८ जना पुलिस मारिदा कसले मार्यो भनेर प्रत्यक्ष देख्ने र तमासा हेर्ने ससस्त्रका इन्स्पेक्टर र जवान जिउदै छदै छन । एदी गलत तरिकाले कशैलाई फसाइएको छ भने, छानबिन गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गरेर पुन उच्च स्थरिय छानबिन गर ।

सरकारले निजि स्वार्थ पुरा गर्न गैर जिम्मेबार पूर्ण र एक पक्क्षीय निर्णय गर्छ भने समाजमा कस्तो नजिर बस्ला ? रास्ट सेबक पुलिस आर्मीको मनोविज्ञानमा कस्तो अशर पर्ला ? सत्ता र सक्तिमा पुग्नेले जे निर्णय गर्यो त्यहि हो लोकत्रन्त्र ? बरु लोकत्रन्त्रको परिभाषा नै फेर्ने हो कि ? सरकार नै दण्ड हिनतालाइ प्रशय दिन्छ भने, यस्तो पाराले कसरि होला दण्ड हिनताको अन्त्य ? कसरि कायम होला सान्ति सुरक्षा ? कसरि आउला पिडित आफन्तको आँखामा खुशी ? लोकत्रन्त्र र गणत्रन्त्रले जनताका लागि केहि गर्न सकेन, त्यशैले एउटा ठुलो चिन्तामा छु, सारा नेपाली खुशी र सुखी हुने अन्तिम उपाए के होला ? गरिब नेपाली खुशी हुन् खाडी नै आउनु पर्ने हो त् ? अपराधीलाई सरकारले मालामाल बनाएको देख्दा त् बेकार विदेश आइएछ जस्तो पो लाग्दैछ ।

(यो लेखक को ब्याक्तिगत विचार हो )