भर्खरै गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले दोस्रो चरणको निर्वाचन किन बहिस्कार गयोै भन्नेमा चौतर्फी बहस भईरहँदा छलफल अनलाईनले त्यसबारे भित्री तथ्य प्राप्त गरेको छ ।
भारतीय संस्थापन र भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’को कोपाभजनको शिकार राजपा भएको छ । भारतीय संस्थापन अर्थात भारतीय सरकारले राजपा निर्वाचनमा भाग लेओस् भन्ने चाहन्थ्यो । तर त्यस बिपरीत गुप्तचर निकाय ‘र’ भने राजपा निर्वाचनमा भाग नलओस भन्ने पक्षमा थियो ।
राजपाको विषयमा गुप्तचर निकाय ‘र’ सफल भयो भने नरेन्द्र मोदी सरकार असफल भयो । जासुसी संस्था ‘र’ले बेलाबेलामा कभर्ट अपरेशन अर्थात सरकारलाईनै जानकरी नदिएर बिभिन्न गुप्त योजना बनाईरहेको हुन्छ । त्यसैकारण सरकारको योजना बिपरीतका काम पनि गर्ने छुट गुप्तचर निकाय ‘र’लाई छ ।
गोप्यताको कारण ‘र’ले सरकारलाई नै जानकारी नदिएर गरीरहेको अपरेशन हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्तै अपरेशन जारी रहेको यो घटनाले देखाएको छ । सिक्किम बिलय देखि पाकिस्तानबाट बंगलादेशलाई छुट्याउने जस्ता कभर्ट अपरेशन भारतीय गुप्तचर निकाय ‘र’ले गरीसकेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कस्तो गुप्त योजना बनाएको होला भन्ने यसै भन्न नसकिएपनि मधेसलाई विशेषत दुई नम्बर प्रदेशलाई नेपालबाट छुट्याउन गुप्तचर निकाय ‘र’ले गुप्त योजना बनाईरहेको बेलाबेलाका उसका गतिविधिले पुष्टि गर्छ ।
राजपाको निर्वाचनमा सहभागिताको सन्दर्भमा छलफलकठै राजपा मोदी सरकार र ‘र’को द्धन्द्धको शिकार अनलाईनलाई प्राप्त अर्को तथ्य पनि रोचक छ । सो तथ्यका अनुसार राजपाका शिर्ष ६ नेता मध्ये भारतीय सरकार निकट निर्वाचनको पक्षमा र गुप्तचर निकाय ‘र’ निकट निर्वाचनको पक्षमा खुलेर लागेका थिए ।
भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ निकट रहेका राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादव निर्वाचन बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सशक्त रुपमा लागेका थिए । त्यस्तै भारतीय संस्थापनसँग निकटरहेका महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारी भने निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ भन्नेमा सशक्त रुपमा लागेका थिए । यो बहसमा खुलेर कुनै पक्ष नलिएपनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बहिस्कारकै पक्षमा र अर्का नेता अनिल कुमार झा निर्वाचनको पक्षमा भित्रि रुपमा लागेका थिए ।
किन भयो मोदी सरकार र जासुसी संस्था ‘र’ बिच नेपालका विषयमा मतभेद ?
भारतीय सरकारी पक्ष तराईलाई छुट्टै देशको माग राख्दै आन्दोलन गरीरहेका सिके राउत अमेरीका र युरोपबाट परिचालित भएको ठान्दछ ।
राउत लामो समय अमेरीकामा बसेर नेपाल फर्किएको तथा अमेरीकी सरकारी जागिरे रहेको सन्दर्भमा उनि अमेरीकी गुप्तचर निकाय (सिआईए)को एजेण्ट भएको भारतीय ठम्याई छ । अमेरीकी योजनामै उनि नेपाल आएको र युरोपीयनहरुसँग अहिले पनि उनको बाक्लो उठबस हुने गरेको रिपोर्टले भारतीय सरकार झस्किएको छ ।
बेलायतको लण्डनमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको एम्नेष्टि ईन्टरनेशनलजस्ता युरोपियन मानवअधिकारवादी संस्थाले राउतको पक्षमा खुलेर अभियान सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै तराईका नाममा खुलेका कतिपय एनजिओ, आईएनजिओले समेत राउतको गतिविधिलाई सहयोग पुग्ने गरी गतिविधि गरीरहेका छन् । नेपालका कतिपय युरोयिन देशका राजदुतले गोप्य रुपमा राउतलाई भेट्ने गरेको सूचना समेत दिल्लि दरबारमा पुगेको छ ।
यसरी राउतको गतिविधि कालान्तरमा नेपालको तराईमा अस्थिरता मच्चाउने तर्फ अग्रसर भईरहँदा त्यो आफ्नो योजनामा नभई अमेरीका र युरोपको योजनामा हुनु भारतको प्रमुख टाउको दुखाई हो । यस्तो कार्यले अन्तिममा तराईको अस्थिरता भारतकै लागि खतरा हुने भारतीय सरकारी अधिकारीहरु ठानिरहेका छन् ।
भारतको बढ्दो आर्थिक वृद्धिदर र समृद्धिको यात्रामा सिमा जोडिएको नेपालको अस्थितरताले ठुलो घाटा गर्ने मोदी सरकारको ठहर छ । यसैले विगतमा मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गरी नाकाबन्दी लगाउने कोर्सलाई सच्याउँदै नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारलाई मोदी सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।
नेपालविज्ञ भारतीय पूर्व जनरल अशोक मेहताले नाकाबन्दी गर्ने यसअघिको कोर्स सच्याउँदै स्थानिय तहको निर्वाचनको पक्षमा भारत रहेको बताउनुले त्यसको पुष्टि गर्छ । यसरी एकतर्फ अहिले मोदी सरकार नेपालमा स्थिरता र निर्वाचनको पक्षमा खुलेर उभिएको छ ।
तर अर्कोतर्फ भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ भने मधेसमा अस्थिरतालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । तर त्यस्तो अस्थिरता युरोपियनको एजेण्डा अनुरुप सिके राउत मार्फत होईनकी आफ्नै योजना अनुरुप महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादवहरुलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ ।
सिके राउतको विगविगि हुन नदिन पनि आफु अनुकुलको राजेन्द्र महतो मार्कालाई मधेसको नेता बनाउने गुप्तचर निकाय ‘र’ को योजना छ ।
मधेसको उग्रवादीहरुलाई राउतकोमा नभई ठाकुर र महतोको छाता मुनी राखी राख्नुपर्ने खुफिया एजेन्सी ‘र’ को योजना छ । मधेसमा उग्र विचार राख्नेहरुलाई महतोको छाता मुनी राखी आफु अनुकुल प्रयोग गर्ने भारतीय खुफीयाको तयारी अनुरुपनै राजपालाई निर्वाचनमा जानबाट रोकिएको हो ।
यसरी मोदी सरकारको एउटा योजना र भारतीय खुफिया एजेन्सी र को अर्को योजनाको प्रयोगको भुमि नेपाल बनीरहेको छ । कालान्तरमा जसले कन्भिन्स गर्न सक्यो वा बलियो देखियो त्यसकै योजना नेपालमा लागु हुनेछ ।
