८, असार– सत्तामा बसेसर बदनामी कमाएपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले चुनावको मुखमा मतदातालाई बाँड्न राज्यकोषबाट ८ अर्व ७१ करोड रुपैयाँ झिकेर गाउँमा पठाएका छन् । निर्वाचन आयोगले रोक लगाए पनि कांग्रेस–माओवादीले निर्वाचनको मौन अवधीमा मतदातालाई बाँड्न राज्यकोषको अर्वाैं रकम दुरुपयोग गर्न लागेका हुन् ।  द्वन्द्व पीडितका नाममा रकम निकासा गरी चुनावी प्रयोजनमा तजविजी वितरणका गर्न राज्यकोषको सम्पत्ती कांग्रेस र माओवादीले चुनावमा खर्च गर्न लागेका हुन् । शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको राहत तथा पुनस्स्थापना एकाइ मार्फत उक्त रकम निकासाका लागि अख्तियारी दिएको हो । निर्वाचन आयोगले यसअघि नै पत्राचार गरी त्यसले निर्वाचन आचारर संहिता उल्लंघन हुने भन्दै रोक लगाएको थियो ।  द्वन्द्व पीडितका नाममा रकम खर्च गर्ने वताए पनि स्थानीय तवरमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका चुनावी अभियन्ता मार्फत उक्त रकम परिचालित हुनेछ । अघिल्लो चरणको चुनावमा पनि सत्तारुढ कांग्रेस माओवादीले मतदाता किन्न राज्यकोषको अर्वाैं रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

अघिल्लो चरणको चुनावका लागि निकासा गरिएको रकमको ठूलो हिस्सा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाली छोरी उम्मेदवार भएको भरतपुर महानगरपालिकामा मतदाता किन्न खर्च गरिएको थियो ।   यति धेरै रकम वितरण गर्दा चुनावमा असर पर्ने र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै तत्काललाई स्थगित गर्न कर्मचारी वृत्तबाट आवाज उठेको भए पनि मन्त्रालयले प्राविधिक समस्या दर्शाई रकम निकासा गर्न अख्तियारी दिएको हो । चुनावका बेला मतदाता किन्न राज्यको अर्वाैं रकम खर्च गर्ने कांग्रेस र माओवादीले चुनाव नभएका बेला भने विकासका कार्यक्रममा भन्दा प्रशासनिक सेटिङ मार्फत राज्यस्रोतको दुरुपयोग गर्ने काममा प्राथमिकता दिंदै आएका थिए । त्यसै कारण मतदाता चिढिएको विश्लेषण गरी उनीहरुले चुनावमा मतदाता किन्न ८ अर्व ७१ करोड द्वन्द्व पीडितका नाममा निकासा गरेका हुन् ।  सशस्त्र युद्धबाट प्रभावित नागरिकलाई पीडाबाट मुक्त गर्न भन्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यको रकम भरिपुरण गराउने नीति यसअघि माओवादीले अपनाउँदै आएको थियो ।

जोसँग् सत्ता साझेदारी गरे पनि विकास निर्माणको प्राथमिकतामा मतलव नगरी द्वन्द्व पीडितका नाममा रकम छुट्याउनु पर्ने उसको प्रमुख माग हुँदै आएको थियो । द्वन्द्व पीडितका नाममा छुट्याएको रकम मात्रै होइन पूर्व लडाकुका नाममा छुट्याएको रकम समेत माओवादी नेताहरुले भ्रष्टाचार गर्दै आएका थिए ।  यसअघि सर्वसाधारण मृतकमध्ये १३ हजार ४ सय २८ परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ सरकारले वितरण गरिसकेको छ । त्यसमा प्रतिपरिवार थप ५ लाख रुपैयाँ थपी १० लाख दिइने निर्णय यस पटक गरिएको हो । विभिन्न जिल्लामा सूचीकृत विस्थापितहरूका नाममा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वितरण गरिने उनीहरुले वताएका छन् । यसअघि पनि विस्थापितमध्येका आंशिक परिवारलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराएको थियो । सबै शीर्षकमा गरी कुल ८ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख १० हजार रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको हो । चुनाव अघि नै वितरण गर्न नसके पनि रकम निकासा गर्ने निर्णयले मतदातामा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरी गठबन्धन सरकारले राज्यको रकम पार्टीका लागि मतदाता किन्न खर्च गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।  ‘रकम पठाउन अर्थ मन्त्रालयले शान्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

शान्तिलाई एकाइमार्फत अख्तियारी पठाउन भनेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका हौं,’ शान्ति मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले सञ्चार माध्यमहरुमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । उक्त रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन २५ गते नै गरेको थियो । तर, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावित हुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयन रोकेको थियो । सत्ताधारी दलले रकम दुरुपयोग गर्ने आशंकाले उक्त रकम जिल्ला पठाउन कर्मचारीले सुरुमा आनाकानी गरेका थिए । यसअघि प्रमुख रहेका एकाइ प्रमुख हरिकृष्ण ज्ञवालीले अख्तियारी प्रदान गर्न आनाकानी गरेकै कारण उनको सरुवा गरिएको थियो । मृतक र बेपत्ता परिवारका नाममा निकासा हुने रकम अनियमितता हुने, तिनका नाममा माओवादी केन्द्रले कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्ने आरोप यसअघि पनि प्रतिपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका थिए । ‘यति ठूलो रकम यही बेला वितरण गर्न लाग्नु पनि शंकास्पद छ । पीडितका नाममा राज्यकोष दोहनको काम रोकिनुपर्छ भनी हामीले उठाएको आवाज सुनुवाइ भएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । चक्रपथ बाट