मुख्य खबर

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विपक्षी सांसद धर्नामा , मुख्यमन्त्रीको शपथ रोक्ने पहल !!


  काठमाडौं   सवाल नेपाल   २०७८ बैशाख १९, १९:००

लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको शपथ रोक्न विपक्षी सांसदले धर्ना सुरु गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय परिसरमा बसेर विपक्षी दलका सांसदले मुख्यमन्त्रीको शपथ रोक्न दबाब दिएका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका ४२ सदस्यले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको शपथ रोक्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव समक्ष माग गर्दै धर्ना सुरु गरेका हुन्।

आइतबार प्रदेश प्रमुख यादवले शंकर पोखरेललाई पुनः मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरे लगत्तै ४२ सांसदले सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

पोखरेलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भन्दै विमलाकुमारी खत्री वलीको पुरानो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको दाबी गठबन्धनले गरेको छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको शपथ रोक्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाललगायत दलका प्रदेशसभा सदस्य धर्नामा बसेका हुन्।

विमला खत्री माओवादीमा प्रवेश गरेपछि ८१ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको पक्षमा ४० सांसद भएका छन्। जसमध्ये एक जनाले राजीनामा दिएका छन् भने दुई जनाले मुख्यमन्त्रीको साथ छोडेका छन्।

कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित दुगनारायण पाण्डेय जसले राजीनामा दिएका छन्। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट निर्वाचित धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव र नवलपरासी पश्चिमका अजय शाहीले भने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कित्ता छोडेका छन्। यसले मुख्यमन्त्री पोखरेल पुनः अल्पमतमा देखिएका छन्।

जसपाका चारजना सभासद्को पद रिक्त भएसँगै प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटेर ८१ पुगेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले एमाले एक्लैसँग ४१ सांसद रहेको भन्दै एक दलको बहुमतको सरकार बनाउने भन्दै राजीनामा दिएका थिए।
उनले पेस गरेको दाबीअनुसार तत्कालै उनलाई मुख्यमन्‍त्री नियुक्त गरिएको थियो। तर एक सांसदको राजीनामा र दुई सांसदले साथ छोडेपछि उनले पुनः बहुमत गुमाएका छन्। यो सँगै उनको नियुक्ति विवादमा परेको छ। विपक्षीले उनको नियुक्ति असंवैधानिक भएकोले बदर हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपाधार (१) बमोजिम प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरेको जानकारी गराएका हुन्।

पोखरेलले आइतबार बिहान संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेका थिए।

नयाँ सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा लगत्तै आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको जानकारी गराएका पोखरेल पुनःमुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गरेर हटाउने विपक्षीको प्रयासलाई छल्न पोखरेलले यो राजनीतिक खेल खेलेको देखिन्छ। सांसदको राजीनामा आएपछि भने पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद पुन धरापमा पर्ने देखिएको छ।
-अन्नपुर्णपोस्ट बाट

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

सवालनेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु