नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवो संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट बताएका छन् । सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य गरेको भन्दै काँग्रेसले प्रारम्भ देखिनै उक्त कार्यको विरोध गर्दै आएको जनाएको छ ।

‘लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायहरुले सरकारको काम कारवाहीको समेत अनुगमन अनुसन्धान गर्ने भएको हुँदा यी निकाय अनिवार्य रूपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने हुन्छ ।’ देउवाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई समाप्त गर्ने यसको कार्य क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरि पटक–पटक संघीय संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरेको छ ।’

यो अध्यादेश संविधानको विशिष्ठ व्यवस्था र मूल भावनाका विपरित रहेको भन्दै यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको कांग्रेसको ठहर छ । कानून निर्माण र संशोधन गर्ने संसदको आधारभुत, मौलिक एवं अविछिन्न अधिकारलाई कुण्ठित गरी अध्यादेशका मार्फत संविधानको संरचना नै भत्किने गरि पटक–पटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएको भन्दै सरकारले वदनियतपूर्वक षडयन्त्रमूलक ढङ्गले अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।

संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट सरकार प्रेरित भएको भन्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ‘संविधानको मुल मर्ममा प्रहार गरि संवैधानिक संरचनालाइ नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।’

संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरित, संसदीय मुल्य, मान्यता प्रतिकुल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको भन्दै उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरुलाई देउवाले अव्हान गरेका छन् ।
-राजधानी डेल्ली बाट