प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी एकताका लागि तयार नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुसार नेकपा एमालेको संरचना २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउन अध्यक्ष ओली तयार नभए आज (आइतबार) साँझ वा भोलि सोमबार बिहानसम्म सामूहिक राजीनामा दिने तयारी नेपाल पक्षका सांसदले गरेका हुन्।
शनिबार साँझ काठमाडौंमा सम्पन्न माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहका सांसदको बैठकले आफ्नो अडानबाट फर्किन ओलीलाई २४ घण्टा समय (डेडलाइन) दिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्।
आइतबार साँझसम्म ओली पार्टीलाई २०७५ जेठ २ (माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नुअघि) को अवस्थामा फर्काउन तयार भए राजीनामा रोकिने नत्र साँझ स्थायी कमिटी बैठक बसेर साँझ स्थायी कमिटी बैठक राखेर आफूहरू अघि बढ्ने उनीहरूले बताएका छन्।
माधव नेपाल पक्षका एक सांसदका अनुसार सामूहिक राजीनामाका लागि यो पक्षका सबै सांसदले नेपाल नेतृत्वलाई हस्ताक्षरसमेत बुझाइसकेका छन्।
भोलि वैशाख २७ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्दैछन्। त्यसबेला कर्णालीमा जस्तै फ्लोर-क्रस गर्नु अनुशासनविपरीत हुने भएकाले बरु त्यसअघि नै सामूहिक राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा नेपाल पक्षका सांसद पुगेका हुन्।
शनिबार बसेको नेपाल पक्षका सांसदको बैठकले पार्टी एकताका लागि अहिलेसम्म भएका भेटवार्ताको समीक्षा गरेको थियो। यस क्रममा अध्यक्ष ओली, आफ्नो अडानबाट टसको मस नभएकाले अब मिल्ने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो।
नेपाल समूहमा ३५ सांसद रहेको बताइन्छ।
नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा बहुमत नपाउने निश्चित हुन्छ। किनकि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उनलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन्। बहुमत नपउनासाथ ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। यसपछिको खेल अर्कै हुन्छ।
नेपाल पक्षका २७ सांसदलाई ओलीले यसअघि नै यसै पनि स्पष्टीकरण मागेर राखेका छन्। उनीहरूलाई पार्टीको हितविपरीत गतिविधि गरेको आरोप लगाइएको छ। ओलीले उनीहरूलाई कारबाही गरी सांसद पदबाट बर्खास्त गर्न सक्ने आकलन गरिए पनि विश्वासको मत लिने बेला आफैं अल्पमतमा पर्ने भएकाले अहिलेसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्। यहीबीच नेपाल पक्षका सांसदले सामूहिक राजीनमाा दिने तयारी गरेका हुन्।
सर्वाेच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा अवैधानिक ठहर गर्दै यसमा मिसिएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग गराइदिएको हो।
त्यसलगत्तै अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ गते आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका सबै नेताका पद र जिम्मेवारी खोसेका हुन्। अर्थात् अबदेखि पार्टीमा अध्यक्ष (आफू) र महासचिव (ईश्वर पोखरेल) पदबाहेक अन्य सबै सदस्य रहने निर्णय गराएका हुन्। यसले गर्दा नेपाल–खनाल पक्ष त्यही बेलादेखि एमालेमा जिम्मेवारीविहीन भएको छ।
साथै त्यस दिन ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित माओवादी केन्द्रबाट आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरेका २३ जनालाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन्। गृहमन्त्री थापालाई त एमालेको बागमती प्रदेश इन्चार्जसमेत बनाएका छन्।
त्यही फागुन २८ गतेको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै माधव नेपाल पक्ष ओलीबाट अलग भएको हो। यो समूहले अलग्गै राष्ट्रिय भेलासहित विभिन्न भेला, बैठक गरिरहेको छ। केन्द्रीयबाहेक पार्टीका कमिटीहरू पनि अलग्गै बनाइरहेको छ।
यसबीच ओलीले नेपाल पक्षका नेताहरूसँग व्यक्तिगत वा सामूहिक भेटवार्ता गरे पनि सहमति हुन सकेको छैन। नेपाल पक्षको एउटै अडान छ– फागुन २८ को निर्णय बदर गरी पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अर्थात् माओवादीसँग एकताअघिको अवस्थामा फर्काउनुपर्छ। तर अध्यक्ष ओली निर्णय उल्टाउन तयार नभएपछि अन्ततः नेपाल पक्ष उनीसँग मिल्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगको हो।
