पार्टी विभाजनसँगै अल्पमतमा परेपछि बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अलमलमा परेकी छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेकी उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेकी त छैनन् नै, यसबीचमै एक मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि थप समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकासमन्त्री रहेका कृष्ण खनाल शर्माले राजीनामा दिएका हुन् । उनी एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सामेल भएका छन् । उनको राजीनामासँगै प्रदेश सरकार दुई सदस्यीयमा सीमित भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय केशवराज पाण्डेले सम्हालेका छन् भने अन्य सबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाक्य मातहत नै छ ।
नेकपा एमालेका १२ जना सांसद्ले साथ छोडिसकेपछि भने मुख्यमन्त्री शाक्य मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वा नगर्ने भन्ने दोधारमा छिन् । तर, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पाण्डे पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेर केही दिनभित्रै सरकार विस्तार हुने बताउँछन् ।
गठबन्धनका लागि अन्य दलसँग छलफल चल्दैछ : निरौला
नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार टिकाउन पार्टीको केन्द्रीय तहदेखि नै पहल भइरहेको बताए ।
सरकारले हालसम्म बहुमत नगुमाएको उनको दाबी छ । भदौ २२ गतेपछि मात्र सरकार अल्पमतमा पर्ने भन्दै उनले त्यसअघि पार्टीको केन्द्रीय तहबाट शाक्य नेतृत्वको सरकार टिकाउन पहल हुने उनले बताए ।
केन्द्रीय तहमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य साना दलहरु र विपक्षी दलहरूसँग सहकार्यका लागि छलफल भइरहेको उनले बताए ।
‘हामी सबैले देखेकै कुरा हो, नेकपा एमाले आधिकारिक रुपमा विभाजन भएको छ । अब सरकार कसरी टिकाउने भन्ने बारेमा केन्द्रीय तहबाटै पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाका अन्य विपक्षी र स–साना दलहरूसँग सहकार्य गर्ने दिशामा छलफल भइरहेको छ ।’
विकसित परिस्थितिको सामाना गरेर जाने र सरकार टिकाउने पक्षमा मुख्यमन्त्री शाक्यसमेत अडिग रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले संवैधानिक प्रक्रियाको सामना गर्ने प्रमुख सचेतक निरौलाले प्रस्ट पारे । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री शाक्यले राजीनामा दिनुहुन्न, परिस्थितिको सामना गरेर हामी अघि बढ्छौँ ।’
