काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चिकित्सा शिक्षाको विशेषज्ञ तह (पिजी)मा योग्यताक्रम (मेरिट)का आधारमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बीहिबार बसेको बैठकले चिकित्साशास्त्रतर्फ चालू शैक्षिक सत्रमा योग्यताक्रम अनुसार सात दिनभित्र विद्यार्थी भर्ना लिन कलेजहरुलाई निर्देशन दिइएको हो। उक्त अवधिमा मेरिटका विद्यार्थी तोकिएको शुल्कमा भर्ना नगर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने तयारीमा सरकार अगाडि बढेको छ।
मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले २०७२ असोज १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र २०७२ मङ्सिर १५ र २०७३ जेठ २१ को सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार भर्ना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा योग्यताक्रम अनुसार विद्यार्थी भर्ना नगर्ने शैक्षिक संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धन खारेजीको कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
त्यस्तैगैरी, विज्ञप्तिमा मेरिट लिस्ट बाहेकबाट भर्ना भएका विद्यार्थीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन नगर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय डिन कार्यालयबाट पत्र लेखिएको विषयमा पनि तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको उल्लेख छ।
त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले पिजी अर्थात् एमडी/एमएस/एमडिएसको भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन प्रवेश परीक्षा नतिजाको योग्यताक्रम अनुसार भर्ना लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
सोही अनुसार आइओएमले सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजलाई प्रवेश परीक्षा नतिजाको योग्यताक्रम अनुसार विद्यार्थीसँग परामर्श गर्दै उनीहरुले रोजेको विषयअनुसार भर्ना गर्ने विद्यार्थीको छनोट गरेको थियो।
आइओएमले एमडी/एमएस/एमडिएसमा मेरिटका आधारमा विषयगत रुपमा भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा ३४ जना र विरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा २७ जना विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि पठाएको छ। तर, दुवै कलेजले आइओएमको व्यवस्था र भर्ना प्रक्रिया विपरित आफूखुसी विद्यार्थी भर्ना गरिसकेका छन्। उनीहरुले मेरिटका आधारमा कमजोर रहेका विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिँदै भर्ना लिएको हो।
मेरिटका आधारमा छनोटमा परेका विद्यार्थीले नियमअनुसार ती कलेजमा सरकारले तोकेको शुल्क ३० लाख ९९ हजार ३ सय ९६ रुपैयाँ तिरेर अध्ययन गर्न पाउँछन्। पिजीको तीन बर्से कोर्षका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले असार ६ गते उक्त शुल्क तोकेको हो। उक्त शुल्कमा विद्यार्थीको निर्वाह भत्तादेखि, सम्बन्धनसहित संस्थागत शुल्कसमेत समावेश भएका कारण कलेजले विद्यार्थीसँग थप रकम लिन पाउने छैनन्।
