सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलासमा सहभागी नहुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित तत्काल सुनुवाई प्रभावित हुँदा न्यायको हक उल्लंघन भएको भन्दै पेशी सूचीमा रहेका मुद्दा हेर्न परमादेश जारीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
कृष्ण प्रसाईंसहितका अधिवक्ताहरुले १५ न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता गरेको रिटमा शुक्रबारबाटै मुद्दा स्वच्छ सुनुवाइका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा मुद्दाको सुनुवाई नहुँदा बन्दी तथा थुनामा रहेकाहरुमा अपूरणीय क्षति हुने दाबी गरिएको छ ।
ुसर्वसाधारणको बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका मुद्दामा तत्काल सुनुवाई हुन पर्ने संविधानको धारा २० समेत बमोजिमको न्याय सम्बन्धी हक उल्लंघन हुन गएको कारण यसबीचमा केही माननीय न्यायाधीशहरु बिदामा बस्नु भएको भन्ने जानकारी आएकाकोु भन्दै सो रिटमा भनिएको छ ुविपक्षी माननीय न्यायाधीशज्यूहरुका नाममा आजैको मितिदेखि संविधानको धारा १३३ ९२०, ९३० बमोजिम पेशी सूचीका कुनै पनि मुद्दा नरोक्नु, इजलासमा बसी स्वच्छ सुनुवाइ गर्नु भन्ने व्यहोराको परमादेश जारी गरिपाउँ ।ु
