सरकार र पार्टी सञ्चालन दुवैमा असफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पार्टीभित्रैबाट दबाब सुरु भएको छ । उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर दलको नेताबाट हटाउनुपर्ने भन्दै रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरूले शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिन थालेका छन् ।

देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै पार्टीभित्र स्वेच्छाचारिता मौलाएको, नियुक्तिमा एकलौटी गरिएको, बदनाम व्यक्तिहरूलाई मन्त्री, राजदूतमा सिफारिस गरेर पार्टीको छवि धमिल्याएको भन्दै पौडेल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको थियो ।

विज्ञापन (ADVERTISEMENT)नेपाल टेलिकम - नमस्ते एप डाउनलोड

तर, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावको खेलमा लाग्दा पार्टीले शर्मनाक हार बेहोर्न सक्ने भन्दै निर्वाचनअघि त्यो विषय नउठाउने गरी पौडेल समूहले यसलाई थामथुम पारेको थियो । तर, अहिले दुई चरणको निर्वाचन भइसक्दा पहिलो स्थानमा रहेको पार्टी दोस्रोमा झरेपछि कांग्रेसभित्र अविश्वासको प्रस्तावको विषयले अनौपचारिक छलफलमा प्रवेश पाएको छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि अपेक्षित परिणाम नआएपछि चुनावको समीक्षा गर्ने भन्दै गत शनिबार डा. रामशरण महतको निवासमा पौडेल समूहका नेताहरूको गोप्य बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा पौडेलसहित महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, दिलेन्द्र बडू, डा. मीनेन्द्र रिजाललगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।

सो बैठकमा पनि अविश्वासको प्रस्तावको सामान्य कुरा उठेको स्रोतले बतायो । सो बैठकमा सहभागी नेताहरूले देउवाले आफूहरूलाई गन्दै नगनेको, मन्त्रिमण्डलको भागबन्डामा पनि मतलब नदिएको भन्दै यसबारे गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने कुरा राखेकोे बताइन्छ ।

त्यसो त देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनासाथ पौडेल समूहको अलग्गै बैठक बसेर सम्मानजनक हैसियत नपाए मन्त्रिपरिषद्मा नै नजाने निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो चरणमा मन्त्री चयनप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै पौडेलले प्रधानमन्त्री देउवाको शपथग्रहण समारोह नै बहिष्कार गरेका थिए । तर त्यसले नराम्रो सन्देश जाने भन्दै देउवाले फकाएपछि उनी अन्तिम समयमा देउवाको शपथ समारोहमा उपस्थित भएका थिए ।

पौडले समूहले देउवा पार्टी सञ्चालनमा पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । महाधिवेशन भएको अढाइ वर्ष बितिसक्दा पनि ६ महिनाभित्रै गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन देउवाले अझै गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै पार्टीका विभागहरूको गठनको काम पनि अलपत्र नै छ ।

पार्टीको नेतृत्व सम्हालेपछि उनले लिएका निर्णयले पार्टी नै बदनाम हँुदै आएको छ । चाहे त्यो प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण होस् चाहे राजदूत नियुक्ति, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव नै किन नहोस्, त्यसमा देउवाले गरेको निर्णय र लिएका अडानले कांग्रेसको छवि रसातलमा पु¥याएको कांग्रेस कार्यकर्ताहरूकै बुझाइ छ । त्यसो त चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएर विगतमा बिग्रिएको छवि सुधार्ने मौका पाएका देउवाले यस बीचमा त्यो मौकाको पनि सदुपयोग गर्न सकेनन् ।

प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनको मिति असोज २ गतेलाई सारेर ‘असक्षम’को पगरी गुथिसकेका उनले अरू त अरू प्रधानमन्त्री भएको एक महिना बितिसक्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने त परको कुरा, आफ्नै सक्रिय सचिवालयसमेत बनाउन सकेका छैनन् ।

अहिल्यैबाट अर्कमण्यताको भारी बोकिसकेका देउवाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पौडेल समूहले गरेको तयारीमा पौडेल समूहभित्र कोइराला समूहको बलियो साथ नभएका कारण सशक्त ढंगले अघि बढ्ने नसकेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार महामन्त्री शशांक कोइरालाले यो प्रस्तावप्रति बलियो समर्थन जनाएका छैनन् ।

देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न बस्ने पौडेल समूहका बैठकमा उपस्थित हुने गरे पनि महामन्त्री कोइराला भने देउवासँग मिलेरै आफ्नो दुनो सोझ्याउने ध्याउन्नमा रहेको स्रोतको दाबी छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाका परराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराईलाई नै देउवाले पनि परराष्ट्र सल्लाहकार बनाउनुपछाडि शशांकको यही सूत्रले काम गरेको बताइन्छ । भट्टराई शशांकनिकट मानिन्छन् ।

आरजु हावी शेरबहादुर देउवा सभापति बनेयता कांग्रेसभित्र उनकी पत्नी आरजु राणा हावी भएकी छन् । पार्टीका आरजुको अस्वाभाविक हस्तक्षेपका कारण पनि रामचन्द्र पौडेल समूह देउवासँग थप चिढिएको बताइन्छ । अहिले आरजुले आफंैलाई मन्त्री बनाउनसमेत पतिलाई दबाब दिने गरेको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री भएको एक महिनापछि सोमबार गरिएको प्रेस संयोजककोे नियुक्ति हेर्दा पनि आरजु हावी भएको प्रस्ट बुझ्न सकिने कांग्रेसकै नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् । प्रेस संयोजक बनाइएका गोविन्द परियार आरजुका विश्वासपात्र हुन् । कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा पनि आरजु नै हावी हुने गरेको बताइन्छ ।

त्यसो त देउवा पार्टी सभापति भएपछि भएका पार्टीका भ्रातृ संगठनका अधिवेशनमा पनि आरजुको मनोमानी चलेको थियो । आफूले नचाहँदानचाहँदै देउवाले आरजुकै दबाब थेग्न नसक्दा उनले नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष नैनसिंह महरलाई बनाउन बाध्य भएको चर्चा नेविसंघभित्र अझै सेलाएको छैन ।