सडक निर्माण र विस्तारमा भएको लापरबाहीका कारण नालीमा बगेर बालिकाको ज्यान जानेसम्मका घटना भएपछि संसद, संसदीय समिति र सांसदहरूबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहरी विकास मन्त्रालयका काम एकीकृत योजना र सुरक्षा मापदण्डअनुरूप गराउनुपर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
संसदको बैठकमा बिहीबार विशेष समय लिएर बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले खानेपानीको पाइप बिछ्याउन र विस्तारका लागि भत्काइएका सडक तत्कालै जोखिममुक्त बनाउन माग गरे ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बिहीबारै मुख्यसचिव सहितका उच्च प्रशासनिक अधिकारीसँग छलफल गरी राजधानीको अवस्था सुधार्ने उपाय खोजी गरेको हो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
