काठमाडौं । राज्यको सम्पत्ति कसरी दोहन भइरहेको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पशुपतिस्थित गौशाला धर्मशाला पनि हो ।जुन १८ वर्षदेखि कौडीको भाउमा मारवाडी सेवा समितिलाई भाडामा दिइएको छ । गौशाला चोकमै रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गामा बनेका भवनबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मासिक चार हजार दुई सय ५० रुपैयाँ मात्रै भाडा पाउँछ ।जब कि त्यही सम्पत्तिबाट मारवाडी सेवा समितिले करिब ५० लाख मासिक आम्दानी गरिरहेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अमलकोट कचहरी गुठीअन्तर्गत रहेको जग्गा र धर्मशाला १२ जेठ ०६० मा मारवाडी सेवा समितिलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता गरेको थियो ।यो सम्झौता पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐनविपरीत छ । किनभने ऐनको दफा १८(क) मा आफ्नो कार्य सञ्चालनको सिलसिलामा कुनै स्वदेशी वा विदेशी संस्था वा निकायसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्नेख छ ।

तर, सरकारसँग अनुमति लिएको छैन । पशुपतिनाथ (त्रिशूल छाप) गुठीका नाममा दर्ता भएको कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई पैसा र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना क्षेत्रफल जग्गामा धर्मशाला छ ।पशुपतिमा वि‍. ‌सं. १९९७ देखि गौशाला धर्मशालाका नामबाट धर्मशाला सञ्चालन भएको थियो । त्यही धर्मशालालाई गौशाला धर्मशालाको उद्देश्यअनुरूप चिरकालसम्म निरन्तर चल्दै जाओस् भन्ने वाक्य सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौतापत्रमा वार्षिक ५१ हजार सहयोगस्वरूप मारवारी सेवा समितिले कोषलाई दिने उल्लेख छ, भाडा कति भन्ने उल्लेख नै छैन । त्यसकै आधारमा मारवाडी समितिले अहिलेसम्म सरकारी सम्पत्ति दोहन गरिरहेको छ ।धर्मशालाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मात्रै चार करोड ४५ लाख आम्दानी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।