बिष्णुप्रसाद पोखरेल

भरतपुर महानगरपालिका अहिले सबैको चासोको बिषय बनेको छ । नगरप्रमुखका उम्मेद्वार देबीप्रसाद ज्ञवाली र रेणु दाहालले मतगणनामा देखिएको बिबादको बिषयमा अदालतको निर्णय मान्ने बताइसकेकाछन् ।

तर अदालतले यसरी जनता झुक्याइरहेको छ की अदालतको कामप्रति समेत अब आँशका रहने ठाँउ भेटिएको छ । ठोस फैसला पर्खेर बसेकाहरुले अर्को दिन फैसला हुने फैसला सुन्दै ठिक्क भएको छ ।

यतिसम्मकी जनता नै आक्रोशित हुने अवस्था आएको छ । कहिले अदालतका न्याधिशको घुमघामले त कहिले के ले फैसलाको मिति सार्ने काम भयो । तर फैसला आउने काम भने भएको छैन ।

सबै जित हासिल गरेकाहरु धमाधम काम गर्न थालेकाछन् तर भरतपुरमा जितेकाहरु काम गर्न सकेका छैनन् । यो कस्ले गरायो ? अदालतले ।

अदालतमा बिचारीधिन रहेको मुद्धाहरुको बिषयमा कुरा उठाउनु उपयुक्त नहोला तर मनपरी गरेपछि जनताको आक्रोश आउछ र प्रश्न उठाउनु पर्ने बाध्यता नै सिर्जना भएको छ ।

यो कस्तो रमिता हो ? अदालतको अनि जनताले अदालतप्रति बिश्वास र भरोसा कसरी गर्ने ? छिटो छरितो न्याय र सेवा पाइन्छ भन्ने आशा सर्वोच्च अदालतबाट कसरी गर्ने ? यो चाहि समाजको तथा जनताको अंग होइन ?

बारम्बार फैसला नगरी हेर्दाहेर्दैमा भन्दै फैसलाको मिति सार्दै गर्न अलिकति पनि हिच्किचाहट किन नभएको होला ? वास्तवमै गम्भिर प्रश्नहरु खडा भएकाछन् । कतिले त सत्ताको आडमा यस्तो भएको भनेर आलोचना पनि गरेकाछन् ।

सबैभन्दा बण्ढि चासोको बिषयमा परेको रिट तथा मुद्धाको बिषयको फैसला त यस्तो ढिला भएको छ भने सामान्य बिषयहरुको फैसला त कसैले हाल्यो भने सायद मरेपछि फैसला आउछ होला ।

अर्को प्रश्न पनि नागरिकबाट उठ्न थालेको छ । यस बिषयमा आर्थिक चहलखेल नभएका कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्छ ।

पैसाका कारणले फैसला प्रभाव पर्ने भएकाले यसमा त्यस्तो नभएर हो की भन्ने ब्यापक रुपमा गुनासाहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा भेटिन थालेकाछन् ।