काठमाडौं । एमसीसी पारित गराउन अमेरिकी सरकारले दिएको समयसीमा सकिन मात्र १० दिन बाँकी रहँदा नेपालमा एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक विवाद उचाइमा पुगेको छ ।

एमसीसी सदनमा टेबुल गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनकै दलहरुबीच मतान्तर भएपछि गठबन्धनकै भविष्यमाथि प्रश्न उब्जेको छ । विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिन तयार भए पनि यथास्थितिमा एमसीसी टेबुल गराउन नहुने अडान लिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहले पनि माओवादीकै अडानलाई समर्थन गरेको छ । तर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेसले भने जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन परे पनि एमसीसी सदनमा टेबुल गराएर छोड्ने बताएको छ । गठबन्धनमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विहीवार राति नै बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

यसैबीच प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । एमसीसीमा दलहरुबीचको मतान्तर र संसद बाहिर जनतामा यसप्रतिको नकरात्मक धारणाका कारण संसदको आजको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी उल्लेख गरेको छैन । तर एमसीसीलाई कार्यसूचीमा राख्ने उदेश्यले संसद बैठक अघि आजै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ ।

एमसीसीलाई लिएर दलहरुको दृष्टिकोण फरक फरक रहेको छ । यसका पक्षधरहरुले यो विशुद्ध आर्थिक सहायता परियोजना भन्दै आएका छन् भने विपक्षमा रहेका दलहरुले यसका केही बूँदाहरु राष्ट्रिय हीत विपरितका रहेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

प्रस्तुत छ सन् २०१७ मा कांग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको एमसीसी सम्झौताको पूर्ण पाठ :

https://mcanp.org/en/wp-content/uploads/2020/01/MCA-Nepal-Compact-Agreement-Nepali.pdf