बिष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक / स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउनु भएका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले अब्यवस्थित रुपमा हुने गरेका जग्गा ‘प्लटिङ’लाइ रोक्ने कार्यलाइ प्राथमिक काममा राखेको पाईएको छ । राजनीतिक ब्याक्तिहरु नै जग्गा ‘प्लटिङ’मा लागिरहेकालाइ यसलाइ रोक्नलाइ चुनौती हुने बताइएको छ ।

छिटो पैसा कमाउने माध्यमको रुपमा झापामा बढ्दै गएको अब्यवस्थित ‘प्लटिङ’का कारण शहरहरु डुबानमा परेकाछन् । सामान्य झरी पर्दा पनि कतिपय बस्तिहरु डुब्ने गरेको पाइएपछि र जसरी पनि धन आर्जन गर्ने उदेश्यले जग्गाको ‘प्लटिङ’ गरेको पाइएकाले यसलाइ मापदण्डमा ल्याउन पहल शुरु गर्न लागिएको नगरप्रमुखहरुको भनाइ रहेको छ ।

दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीका अनुसार सार्वजनिक जग्गा र खोलानाला समेत मिचेर ‘प्लटिङ’ गरेको पाइएको बताउदै भइसकेकालाइ सुधार गर्न र यस्तो अब हुनै नदिनका लागि प्रयास थालिएको छ । सरोकारवाला निकायहरुलाइ ल्याएर सोध्दा राजनीतिक दबाबमा जग्गा दर्ता गरेको सम्म अभिब्यक्ति आएको ओलीको भनाइ छ ।

स्थानीय स्तरमा भू उपयोग नीति कार्यन्वयन र जग्गाको कारोबारलाइ ब्यवस्थित बनाउन ठोस योजनाका साथ अघि बढ्ने ओलीले बताए । नगरलाइ नै कुरुप बनाउने र आफू पैसा कमाउने प्रथाको अन्त्यका लागि नगरपालिकाले हदैसम्मको प्रयासहरु गर्ने भन्दै राजनीतिक दबाबलाइ निस्तेज पार्ने उनको भनाइ छ ।

ओलीले नापीका कर्मचारीहरुलाइ बोलाएर खोलानाला दर्ता भएको बिषयमा सातो खाएपछि उनिहरुले राजनीतिक दबाबमा आफूहरुले बाध्य भएर दर्ता गराउनु परेको बताएको नगरपालिका श्रोतको भनाइ रहेको छ । ओलीले बिग्रेको ठाँउमा सपार्न र आइन्दा नबिगार्न चेतावनी दिएको श्रोतको भनाइ छ ।

कर छल्दै ‘प्लटिङ’ ब्यवसायि

जग्गाको ब्यवसाय कारोबार धेरै हुने ब्यवसायको रुपमा चिनिएपनि मालपोत कार्यालयमा कम कर तिर्ने गरेको बताइन्छ । महगोमूल्यमा बेचिएको जग्गा कम मूल्यमा बेचिएको बनाएर मालपोत कार्यालका कर्मचारी र लेखनदासको मिलेमतोमा कर छल्ने गरेको पाईएको हो ।

करोठभन्दा माथिको जग्गालाइ पनि लाखमामात्र करको हिसाव हुने गरेको एक मालपोतका कर्मचारी बताउछन् । स्थानीय तहले पनि स्थानीय तहमा ‘प्लटिङ’ गर्दा अनिवार्य अनुमति लिने ब्यवस्था गरेर कर लगाउने तयारी गरेकाछन् ।

दमक नगरपालिकाले एक बर्ष अघि नै यस सम्बन्धिको मापदण्ड सहितको निर्देशिका तयार पारेपनि कार्यन्वयन नभएको बताइन्छ ।

दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहाल कर्मचारीले यसभन्दा अगाडि नगरपालिका चलाउनु पर्ने भएकाले यसलाइ कार्यन्वयन गर्न थुप्रै कठिनाइहरु रहेका थिए । अब जनप्रतिनिधि आएकाले यसको कार्यन्वयन शुरु हुनेछ र यसले अब्यवस्थित शहरीकरण हुनसमेत रोक्न सहयोग पुग्नेछ ।