काठमाडौँ — सरकारले ‘डिजिटल प्रणालीमार्फत जग्गाको नापनक्सा तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७८’ जारी गरेको छ । डिजिटल प्रणालीमार्फत जग्गाको नापनक्सा तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई सहज, छिटो, छरितो तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अब कित्तानापी नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुट प्रिन्ट, प्लट रजिस्टर प्रिन्ट, फिल्ड रेखांकन र राजस्व भुक्तानीको कामसमेत अनलाइन प्रणालीबाटै गर्न सकिनेछ ।
मालपोतबाट हुने कामलाई डिजिटल बनाउने र अनलाइनमार्फत सेवा दिने भन्दै सरकारले वैशाख २ गते ‘नेपाल जग्गा सूचना प्रणाली’ र ‘मेरो कित्ता प्रणाली’ सुरु गरेको थियो । उक्त प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका ल्याइएको हो । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको मेरो कित्ता मोबाइल एप्लिकेसनबाट सर्वसाधारणले यो सेवा लिन सक्नेछन् । सेवाग्राहीले आफूले लिन चाहेको सेवाका लागि सुरुमा आफ्नो नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र र जग्गाधनीपुर्जाको स्क्यान गरी इमेज ढाँचामा अपलोड गर्नुपर्नेछ ।
अनलाइन प्रणालीबाट सेवा लिन चाहने पालिका यस्तो सेवा उपलब्ध गराइने अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ । जग्गासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पालिकाको सम्पूर्ण डिजिटल डाटा पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण भएपछि मात्र उनीहरुले भू–सूचना प्रणालीमार्फत सेवा दिन सक्नेछन् । जग्गा खरिद–बिक्रीका लागि ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाहरुले पनि अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाको रूपमा दर्ता भई उनीहरुले युजर अकाउन्ट लिनुपर्नेछ ।
साधारण प्रयोगकर्ताले अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा लिने प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको मोबाइल नम्बरमार्फत प्राप्त हुने वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्रयोग गरी मेरो कित्तामा लगइन गरेर आफूले लिन चाहेको सेवा लिन सक्नेछन् । जग्गासँग सम्बन्धित सेवा लिन लाग्ने राजस्व पनि अनलाइनबाटै बुझाउन सकिनेछ । कुनै सेवा लिन निवेदन दिएको तीन दिनभित्र प्रयोगकर्ताले अनलाइन प्रणालीले निर्देशन गरेबमोजिम सो प्रणालीमा आबद्ध विद्युतीय प्रणालीबाट सोझै वा अनलाइन प्रणालीबाट तयार गरिएको भौचर प्रयोग गरी बैंक खातामा रकम जम्मा गरी राजस्व भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशिकाअनुसार तीन दिनभित्र राजस्व भुक्तानी नगरे निवेदन स्वत: रद्द हुनेछ । प्रयोगकर्ताले अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध हुने सेवा १५ दिनभित्र डाउनलोड गरिसक्नुपर्नेछ । सो अवधिसम्ममा विवरण डाउनलोड नभएमा विवरण स्वत: निष्क्रिय हुनेछ ।
अब सबै मालपोत कार्यालयहरुले डिजिटल प्रणालीबाट जग्गाको नापनक्सा गरी सूचना प्रकाशन, फिल्डबुक तयारी, जग्गा दर्ता तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्दा भू–सूचना प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
