चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर डा. गोविन्द केसी अनशनमा बस्न थालेको ५ वर्ष पूरा भैसकेको छ । यो बीचमा ६ वटा सरकार बनिसके । ६ वटै सरकारले उनका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । तर उनका माग पूरा हुन सकेनन् । केही मागहरु सम्बोधन भए पनि दीर्घकालिन मागहरु भने ज्युँका त्युँ छन् । उनी ११ औं पटक उही माग राखेर अनशन बसेको पनि आज ८ दिन भएको छ । तर यो बीचमा डा. केसीका प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको वार्ता पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । अनशनको सातौं दिन आइतबार बेलुका डा. केसीले यसअघिजस्तो कुनै पनि प्रतिवद्धतामा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने अडान राखे । उनले जति दिन लागे पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित नभएसम्म आफ्नो अनशन कायमै राख्ने बताए । प्रस्तुत छ, अनशनमै केन्द्रित रहेर उनीसँग बलराम पाण्डेले गरेको कुराकानीको अंशः (बाह्रखरी)
तपाईँ ११ औं पटक अनशन बसेको यतिका दिन भैसक्यो । सरकारी पक्षले माग पूरा गर्नेबारेमा केही तदारुकता देखाएको छ कि छैन ?
मसँग त सरकारले केही भनेको छैन । वार्ताटोलीसँग केही कुराकानी भएको जानकारी पाएको छु । तर सरकारी पक्ष सकारात्मक देखिँदैन ।
सरकारी पक्षले यसअघिका अनशनमा पनि तपाईँ धेरै गलिसकेपछि मात्रै चासो देखाउने गथ्र्यो । यसपटक पनि त्यस्तै गर्न लागेको हो कि ?
त्यस्तै देखिन्छ । सरकार र राजनीतिक नेतृत्व पक्ष र माफियाको साँठगाँठले गर्दा माग पूरा हुन सकेन । राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र सरकार सेवामुलक संस्थालाई नाफामुलक बनाएर चरम नाफा कमाउने बाटोमा लिप्त छन् । माफिया त यो बाटोमा पहिल्यैदेखि नै थिए । माफिया र राजनीतिक दलको नेतृत्व भ्रष्ट मानसिकता र गैर जिम्मेवारपन भएका कारण यो अवस्था आएको हो । आपराधिक मानसिकताका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन आउन नदिइएको हो । सरकार पनि राजनीतिक दलको एउटा पाटो हो । त्यसैले राजनीतिक दल नै यसमा बढी जिम्मेवार छन् ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा छ । भनेपछि सांसद् पनि माग पूरा नहोस् भन्ने पक्षमा देखिए भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यो विधेयक माथेमा प्रतिवेदनमा टेकेर मस्यौदा तयार पार्न समिति गठन भएको थियो । माथेमा प्रतिवेदनमा भएका महत्वपूर्ण बुँदा हटाएर मस्यौदा तयार भयो । त्यो मन्त्रिपरिषदमा लगियो । त्यहाँ पनि धेरै नै काँटछाँट भयो । त्यसपछि संसद्मा लगियो । अहिले संसद्मा तीनदिनभित्र कति धेरै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् हेर्नूस त ? भ्रुण हत्या गर्ने खालका संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएका छन् । निजी, पार्टी र माफियाका स्वार्थ सुनियोजित तरिकाले प्रवेश गराउन खोजिँदैछ ।
जनता र विद्यार्थीमुखि बुँदा हटाइसकिएको छ । त्यसमाथि संशोधन दर्ता गराएर माफियाले खानेभाँडो बनाइएको छ । माथेमा प्रतिवेदन र हामीले दिएका सुझावका आधारमा ऐन बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
माथेमा प्रतिवेदनका छुटेका बुँदा र हामीले दिएका जनता र विद्यार्थीमुखि बुँदा समेटेर मात्रै ऐन बनाउनुपर्छ । तथाकथित शीर्षस्थ नेताहरुको कालो धन सेतो गर्न बुँदा तोडमोड गरिएको छ । त्यो हटाएर माथेमा प्रतिवेदन र हामीले दिएका बुँदा समावेश गरेर मात्रै ऐन बन्नुपर्छ । ऐन नबनेसम्म अनशन कुनै पनि हालतमा तोड्दिनँ । यसपाली प्रतिवद्धताले हुँदैन ।
संसद्बाट पारित गर्न त धेरै दिन लाग्छ । त्यसबेलासम्म नै बस्नुहुन्छ ?
संसद्मा गएको कति समय भयो ? एकवर्षभन्दा धेरै भयो । हामीले कति धेरैपटक अल्टिमेटम दिइसक्यौं । एकवर्ष भनेको लामो समय हो । म एउटा स्टेक होल्डर पनि हुँ । मलाई पनि बोलाएर छलफल गर्न त सक्थ्यो त्यो समितिले । तर माफिया र ढोँगी नेतालाई मात्र बोलाएर छलफल गरियो ।
मैले ९ गते ४ बजेदेखि अनशन बस्छु भनेको कतिदिनपछि ९ गते साढे ३ बजे भोलि छलफलका लागि संसद्मा आउनुस् भनेर भनियो । यो अल्झाउने काम होइन ? आफ्नो तलवभत्ता बढाउन फाष्ट ट्रयाकमा ऐन पारित गर्ने ? ३ करोड जनताको लागि हुने काम वर्षौं दिन लाग्छ ? जसरी गर्ने हो संसद्ले गर्छ त्यसबेलासम्म कुनै पनि प्रतिवद्धताले हुँदैन । मैले अनशन तोड्दै तोड्दिनँ ।
