नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साधारण घरायसी ग्राहकलाई थप भार नपर्ने गरी नयाँ विद्युत महसुल प्रस्ताव गरेको छ ।
औसत १० युनिट विद्युत प्रयोग गर्ने गरेका घरायसी ग्राहकलाई प्राधिकरणले ६० रुपैया मात्रै महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो ।
प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा ११ देखि ४० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकले प्रतियुनिट सात रुपैयाका दरले महसुल तिर्नुपर्नेछ । औद्योगिक ग्राहकले भने हाल तिरेको भन्दा करिब २० प्रतिशत बढी महसुल तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले जति बढी विद्युत प्रयोग ग¥यो त्यति बढी महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
प्राधिकरणले यही साउन ६ गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा नयाँ महसुल दर लागू गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष जगत भुसालले प्राधिकरणले नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ प्रस्ताव अनुसार शहरीया तथा मध्यम वर्गका ग्राहकले भने बढी महसुल तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार करिब ३० लाख ग्राहकमध्ये ७५ प्रतिशत बढी ग्राहक घरायसी छन भने बाँकी औद्योगिक छन । प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले शहरीया ग्राहकले भने प्रतियुनिट साढे १२ रुपैयासम्म तिर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ महसुल दर लागू भएमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि जडान भएको ‘टिओडी मिटरमा थप २० प्रतिशत बढी शुल्क उठ्नेछ । गत माघमा पनि प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई २० प्रतिशत महसुल बढाएको थियो । जसको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले महसुल वृद्धि जायज नभएको भन्दै विरोध गरेको थियो ।
महसुल अब वर्षेनी पाच प्रतिशतका दरले बढ्ने !
भारतबाट विद्युत खरिद गर्दा प्राधिकरणले वार्षिक पाच प्रतिशतको दरले वर्षेनी बढी महसुल तिर्नु परेको छ । भारतबाट आयात भएको विद्युत औसतमा प्रतियुनिट साढे सात रुपैया पर्ने गरेको छ ।
यस्तै नेपाली प्रवद्र्धकलाई वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ वर्षसम्म थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ । गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्रदान गर्न, विद्युत सेवा नपुगेको स्थानमा सेवा दिन, प्रसारण प्रणालीको सुधारलगायतका काम गर्न पनि केही महसुल बढाउनुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण परेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।
भारतबाट हाल ३८० मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको छ । त्यसमा विहारबाट किनिएको विद्युत प्रतियुनिट १० रुपैयाको हाराहारीमा रहेको छ । ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात भएको विद्युतको मूल्य मात्रै पाच रुपैया २८ पैसा पर्छ । आगामी हिउँदमा थप एक सय मेगावाट विद्युत आयात गर्ने तयारी भइरहेकाले थप महसुल तिर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणको घाटा भने घट्यो !
प्राधिकरणको घाटा उल्लेख्य रुपमा घट्न जाँदा आर्थिक अवस्था क्रमशः सुदृढ हुने दिशामा अगाडि बढेको छ । आव २०७२÷७३ मा वार्षिक आठ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरण आव २०७३÷७४ मा नोक्सानीमात्रै एक अर्बको हाराहारीमा रहेको छ ।
गत वर्ष प्राधिकरणले भारत र स्वदेशका निजी उत्पादकबाट २८ अर्ब ५० करोडको बिजुली खरिद गरेको छ । कुल खरिदमध्ये भारतबाट मात्रै १७ अर्ब र बाँकी ११ अर्ब ५० करोड स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट खरिद गरेको हो । विद्युत चुहावटमा आएको कमी तथा गत माघमा गरिएको महशुल वृद्धिका कारण नोक्सानी घटेको हो । गत आवमा विद्युत महसुल करिब २० प्रतिशतले वृद्धि गरिँदा नोक्सानी केही कम भएको हो ।
करिब ३५ प्रतिशत भूभाग अझै पनि अन्धकारमा !
मुलुकको करिब ६५ प्रतिशत भूभागमा मात्रै विद्युत सेवा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका धेरैजसो जिल्ला र पुगेका जिल्लामा पनि सबै स्थानमा विद्युत सेवा सहजरुपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । कर्णाली र सेती अञ्चलका पहाडी जिल्लाका सदरमुकाममा अझैसम्म पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन ।
करिब ३५ प्रतिशत जनता अझै पनि २४ सै घन्टा विद्युतभार कटौतीको मारमा छन । सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट समुदायकै पहलमा विद्युत सेवा दिने प्रयास गरेको भए पनि लगानी र व्यवस्थापनका कारण सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले विद्युत सेवा नपुगेका सबै जिल्ला र बस्तीमा योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम अगाडि सारेको जनाएको छ ।
